तलब नपाएपछि कर्मचारी आन्दोलित

जनप्रतिनिधि बीच राजनीतिक विवादका कारण नगरसभा नहुँदा कर्मचारीले तलब भत्ता पाउन नसकेका हुन् । २०७९ असारपछि तलब नपाएपछि संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । नगरपालिका मातहतका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, पशु, कृषि तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम थालेका छन् । जनप्रतिनिधिको विवादका कारण दसैं जस्तो चाडमा तलबबाट वञ्चित हुनुपरेको स्वास्थ्य संयोजक रामबहादुर यादवले जनाए ।

नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत दीपक खत्रीले दसैंमा पनि तलब भत्ता पाउने आशा नपाएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । नगरपालिका मातहतका सबै शाखाका प्रमुखले संयुक्त रूपमा तलब भत्ता समयमै उपलब्ध गराइदिन ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरूले तलब उपलब्ध गराउन चासो नलिएको उनीहरूको आरोप छ । नगरपालिकाको नगरसभा असार १० मा सुरु भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको विवादले अवरुद्ध भएको हो ।

नगर प्रमुख सुखदेव यादवले आफू अल्पमतमा रहेको र विपक्षीहरू बहुमतमा रहेको हुँदा नगरसभा गर्न नसकिएको बताए । ‘कार्यपालिकामा १७ जना कांग्रेसका सदस्य छन्,’ प्रमुख यादवले भने, ‘नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हामी तीन जना छौं । कर्मचारीको तलबका लागि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न भने पनि उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि समस्या भएको हो ।’ कर्मचारीहरूले समयमा तलब भत्ता पाउन नसकेको जिम्मेवारी कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधहरूले लिनुपर्ने तर्क नगर प्रमुख यादवको छ । उपप्रमुखसहित आठ वटा वडा जितेको कांग्रेसले सहयोग नगर्दा नगरपालिकामा बेथिति देखिएको उनले आरोप लगाए । ‘नगरसभा नहुँदा पालिकाको अहिलेसम्म खाता सञ्चालन हुन पाएको छैन, खाता सञ्चालन नहुँदा अहिले इन्धनसमेत उधारोमा उपलब्ध नहुने अवस्था छ,’ उनले भने ।

इन्धनको समस्याले नगरभित्रको फोहोर उठाउनेदेखि, एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र सञ्चालनसमेत अवरुद्ध भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । पालिकाको आन्तरिक स्रोत बजार ठेक्का र बालुवा, गिट्टीको ठेक्का असोज १ देखि सम्झौता गरिसक्ने गरी हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन । यसले पालिकालाई करिब वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ घाटा लाग्ने भएको छ । पालिका मातहत रहेको चोक बजारको ठेक्का बन्दोबस्तसमेत हुन सकेको छैन । सभा नहुँदा पालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणसमेत हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नवीकरण र नयाँ दर्ताको आवेदन लिने कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।

क्षीरेश्वनाथका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्राले आफूले दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर वार्ताको माध्यमबाट सहमति गराउने प्रयास गरे पनि निष्कर्षविहीन रहेको बताए । अडानमा कायम रहँदा छलफल निष्कर्षविहीन हुँदै आएको उनको भनाइ छ । पालिकासँगै नगराइन र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा प्रमुख अल्पमतमा छन् । पालिका प्रमुख अल्पमतमा हुँदा उपप्रमुखले सभामा बखेडा झिकेका छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सिफारिस दस्तुरहरू छुट गरे पनि कार्यपालिकाबाट पारित नहुँदा लागू हुन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न योजनाको भुक्तानीसमेत हुन सकेको छैन ।

नगराइनको सभाका लागि तोकिएको असोज ५ मा उद्घाटन सत्र गरिएको छ । तर, बजेट पारित हुने छाँट नदेखिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश महतोले बताए । दसैं अगावै कर्मचारीले तलब भत्ता पाउने कुनै सम्भावना नदेखिएको उनको भनाइ छ । नगराइनमा प्रमुख कांग्रेसका र उपप्रमुख नेकपा एमालेका छन् । नगराइनमा बहुमत एमालेको छ । लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा गत असार १० मा नै गाउँसभाको उद्घाटन सत्र भए पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । पालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कांग्रेसले जिते पनि बहुमत एमालेको छ । सात वटा वडा रहेको लक्ष्मीनियाका पाँच वडामा एमालेका जनप्रतिनिधि छन् ।