भाषा कार्यदलले बुझायो मस्यौदा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भाषा कार्यदलले बुझायो मस्यौदा

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न विधेयक मस्यौदा कार्यदलले गत बिहीबार प्रदेश १ सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्वालाई कार्यदलको संयोजक नन्दकुमार कन्दङ्वाले विधेयकको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

भाषा आयोगले प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । मस्यौदा तयार पार्न कार्यदलले एक महिनाको समय पाएको थियो । मस्यौदा बुझाइए पनि संसद् नरहेकाले ४ मंसिरको चुनावपछि बन्ने प्रदेश संसद्मा पेस हुनेछ ।

संयोजक कन्दङ्वाका अनुसार मस्यौदामा संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मुलुकको बहुजातीय र बहुभाषिक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दै भाषिक अधिकारको अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छ । उनले भने, ‘भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ ।’

८ परिच्छेद र ३१ दफा भएको मस्यौदा विधेयकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको राष्ट्रभाषा विधेयक (ऐन), २०७९ अनुसार शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रभाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा मानकीकरण र स्तरीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विधेयक मस्यौदामा भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापनाको व्यवस्था पनि छ । विधेयकको मस्यौदा स्वीकारेपछि मन्त्री लिम्बूले भनिन्, ‘विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यदलले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश १ मा जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यो मस्यौदा अब अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिँदै आगामी प्रदेश सरकारको सदनले पास गरेपछि ऐनको रूपमा परिवर्तन भएर लागू हुने विश्वास लिएको छु ।’

उनले प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिलीलाई भाषा आयोगले सिफारिस र मस्यौदा तयार कार्यदलले विधेयकको खाका तयार पारे पनि पूर्वमा बोलिने र लेखिने अन्य भाषाको संरक्षण, विस्तार, पठनपाठन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ (४३.७ प्रतिशत) ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७.३१ प्रतिशत) ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशका १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १ सय ६ भाषामध्ये नेपाली ४३.०७ प्रतिशत, मैथिली ११.८ प्रतिशत, लिम्बू ७.३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । लिम्बूपछि थारू ३.९२ प्रतिशत, तामाङ ३.९१ प्रतिशत, मगर ३.२२ प्रतिशत, बान्तवा २.८८ प्रतिशत, उर्दु २.७७ प्रतिशत, राजवंशी २.६७ प्रतिशत र राई भाषा २.६६ प्रतिशतले बोल्ने गर्छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशका १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ वटामा पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, १३ वटामा मैथिली, ११ वटामा लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश १ मा दोस्रो भाषाका रूपमा ३३ पालिकामा लिम्बू भाषा प्रयोगमा आएको देखिन्छ,’ लिम्बू भाषा लिपिका अनुसन्धानकर्मीसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य अमर तुम्याहाङले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाममै अल्झियो प्रदेश १

दलहरु चुनावी प्रतिबद्धतामा नअडिँदा नामकरण जटिल बनेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ 
आगामी चुनावमा पनि नामकै विषय प्रमुख मुद्दा बन्ने अनुमान
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — संविधान जारी भएर एक कार्यकाल सकिँदै गर्दा कमीकमजोरी र उपलब्धि समीक्षा गर्नुपर्नेमा प्रदेश १ को चर्चा भने नाममै केन्द्रित देखिएको छ । अरू सबै प्रदेशले नामकरण गरिसक्दा प्रदेश १ ले कुनै नाम पाएको छैन । यसलाई मुख्यमन्त्रीको सामर्थ्यका रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् ।


मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई भने दलहरू चुनावी प्रतिबद्धतामा नअडिँदा नामकरण जटिल बनेको बताउँछन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार विराटनगरमा गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ को ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा उनले भने, ‘नामकरणलाई मुख्यमन्त्रीको क्षमता र सामर्थ्यका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री राईले नामकरणका लागि करिब आमसहमति चाहिने तर त्यो त्यति सजिलो नरहेको बताए । ‘मुलुकमा राजनीतिक सम्बन्धहरू पनि त्यति सहज नभएकाले नटुंगिएको होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचनअघि प्रतिबद्धताका साथ जुन नाम राख्छु भनेर राजनीतिक दलहरूले भोट मागे, तर जितेपछि त्यही नाम राख्न नचाहेका कारण समस्या भएको कुरा जगजाहेर छ ।’ प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा राजनीतिक दलबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्दै आएको छ । आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा पनि प्रदेश १ मा यो विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमाथि सुल्झिसकेको विषय बल्झाए भनेर आरोप लगाउनेहरूले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै राईले कांग्रेसले चुनावको समयमा गरेको प्रतिबद्धतालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने भनेर मुख्य नारासाथ भोट मागेको थियो तर अहिले पहिचान भेटिने कुराबाट त्यो दल पछि हट्न खोज्यो, मसहित मेरो पूर्वपार्टी एमालेले बहुपहिचानको कुरा स्पष्ट गर्दै किराँत–कोसी प्रदेश नाम राख्ने भनेर भोट मागेको थियो, त्यसरी भोट मागेर सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने अनि नाम राख्ने बेला अर्कोमा जाने ?’ उनले भने, ‘सन्दर्भमा अनौठो खेल भएकाले नाम टुंगिन सकेन । मैले जे भनेर भोट मागें र जे भनेर जनताले जिताए, त्यही नामको पक्षमा उभिएको हुँ ।’

कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले सबै पक्षको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने नामकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘नामको विषयमा केही राजनीतिक अपरिहार्यता, केही राजनीतिक आकांक्षाले कहीं न कहीं समात्छ जस्तो लाग्छ । मूलतः विगतको सभ्यता र इतिहास हेर्ने हो भने लिम्बुवान किराँत सभ्यताबाट आएको ठाउँ होला,’ उनले भने, ‘कोइराला परिवारबाटै तीनवटा फरक–फरक आन्दोलन नेतृत्व गर्ने तीन जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एमालेबाट र अर्को व्यवस्थामा २ जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । रिजाल (नगेन्द्रप्रसाद) र थापा (सूर्यबहादुर) बन्नुभयो । यो सबै कुरालाई एउटा मात्रै धागोले जोड्छ ती सबै बाहुन–क्षेत्री हुन् । त्यसैले किराँतवाला, मधेसवाला वा थारुवाला वा कोचिलावालाको आकांक्षा छैन भन्नुभएन । त्यो आकांक्षामा मात्रै हिँड्ने हो भने कतिवटा प्रदेश बनाउने ? हामी संघबाट प्रदेश बनाउन हिँडेका हौं तर टुक्राटुक्रा बनाउन हिँडेको होइनौं ।’ यस विषयमा विगतमा मुख्यमन्त्रीसँग भएको कुराकानी स्मरण गर्दै रिजालले सप्तकोसी नाम राख्न सुझाएको बताए ।

एमालेकी नेता भगवती चौधरीले सरकारमा भएको फेरबदलका कारण नामकरणमा समस्या भएको बताइन् । ‘यो पाँचवर्षको कार्यकालमा सरकार फेरबदल प्रमुख कारण रह्यो । ३ वर्ष सरकार एमालेकै नेतृत्वमा थियो । सुरुमा एक वर्ष अध्ययन गर्दै बितेको थियो । संघ र प्रदेशको पनि तादाम्यता मिलेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यस प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लाको अवस्था, जातीय समुदाय, भौगोलिक र ऐतिहासिक अवस्थामा हेर्दा केही पहिचान र थातथलोको मुद्दातर्फ धेरै सांसद गए । प्रदेशको नाम बहुमतकै आधारमा टुंग्याउनुपर्ने थियो । यहाँ मुख्यमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भइदिएको भए उहाँको घर विराटनगर भएकाले नाम विराट हुन सक्थ्यो होला । उहाँले सप्तकोसी पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, स्वार्थहरू धेरै बाझिँदा नामकरण हुन सकेन ।’ चौधरीले, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक आधारमा नामकरण टुंग्याउँदा राम्रो हुने बताइन् ।

अर्का सहभागी मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले प्रदेशको नामकरणसमेत गर्न नसकेको सरकारसँग आफूहरूले ठूलो अपेक्षा नराखेको बताए । उनले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×