उद्योगको राजधानी

जुट मिल खुलेपछि अरू विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग पनि खुल्दै गए । भारतको सीमा नजिक खुलेको जुट मिलसँगै अरू खुल्ने क्रम बढेर विराटनगर, टंकिसिनवारी, दुहबी हुँदै इटहरीसम्मै पुगेको छ  ।

यसरी सयौं उद्योग स्थापना भएपछि बनेको हो— सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्र । प्रदेश १ को राजधानीसमेत रहेको विराटनगर त्यसै बेलादेखि ‘औद्योगिक राजधानी’ का रूपमा चर्चित बनेको हो । औद्योगिक कोरिडोरमा अहिले साना–ठूला गरी झन्डै पाँच सय उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनमा हजारौं मजदुरले रोजगारी पाएका छन् ।

विराटनगरलाई त्यसै ‘औद्योगिक राजधानी’ भनिएको होइन । यसले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ ले औद्योगिक विकास र निकासी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सक्ने विशिष्ट विशेषता बोकेको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब हुँदा प्रदेश १ को योगदान १६ प्रतिशत छ । मुलुकको उत्पादनशील उद्योगको योगदान १ खर्ब ८९ अर्ब हुँदा यो प्रदेशको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा झन्डै डेढ खर्ब लगानी छ । ती उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ४५ हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौंलाई रोजगारी दिएका छन् । मूलतः यहाँका उद्योग पूर्ण प्रशोधित उत्पादनमूलक हुन् । यहाँका उद्योगले प्रशोधित तेल, घिउ, जुटका सामग्री, यार्न, तयारी कपडा, स्टिल, आइरन, सोप एन्ड केमिकल, पेपर प्रोडक्ट, सिमेन्ट ब्लक, भाँडाबर्तन, जुत्ता–चप्पल, छाला, चिया भारत, बंगलादेश, भुटान र चीनसहित तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ ले ४९ अर्ब रुपैयाँको औद्योगिक उत्पादन निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ । त्यसताका मुलुकको कुल निकासी तथ्यांक १ खर्ब ४१ अर्ब हुँदा प्रदेश १ को भागमा करिब ३५ प्रतिशत पर्न आउँछ । विश्व बैंकको एक अध्ययनले समग्र मुलुकको निकासी व्यापारको सम्भावना वार्षिक ९ दशमलव २ विलियन अमेरिकी डलर रहेको एसियाली विकास बैंकका नेपालस्थित भन्सार सल्लाहकार श्याम दाहालको आकलन छ । निकासी व्यापारको बढी सम्भावना भएका मुख्य मुलुकमा भारत र चीन छन् । यी दुई मुलुकसँग सिधा भौगोलिक सम्बन्ध जोडिएको प्रदेश १ निकासी व्यापारको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।

अवस्था यस्तो भए पनि यहाँका उद्योग सरकारको अपूर्ण औद्योगिक नीति र राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीतिका कारण प्रभावित बन्दै आएका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक तरलता र बैंकको चर्को ब्याज दरका कारण यहाँका उद्योग संकटग्रस्त बनेका छन् । यहाँका उद्योगले तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, अघोषित लोडसेडिङ अस्थिर एवं अवैज्ञानिक नीति, महँगो ढुवानी लागत, पूर्वाधार अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव, कच्चा पदार्थमा भारतसँगको परनिर्भरता, छुट्टै औद्योगिक क्षेत्रको अभाव र सरकारी उदासीनताको मार भोग्दै आएका छन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर औद्योगिकीकरणको सम्भावना धेरै भए पनि त्यसअनुसार उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय पुराना उद्योग बन्द हुने र नयाँ उद्योगका नाममा लगानी गर्ने क्रम ठप्प छ । देशको औद्योगिकीकरणको सुरुवात गर्ने विराटनगर पछि पर्नुको मुख्य कारण औद्योगिकीकरणको वातावरण तयार नहुनु रहेको उद्योगीको ठम्याइ छ । विराटनगरभन्दा धेरै पछि औद्योगिकीकरणको सुरुवात भएका पश्चिम नेपालका क्षेत्रमा धमाधम उद्योग स्थापना भइरहेका छन् ।

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर भने सुस्त देखिएको छ । यो कोरिडोर सुस्ताउनुमा सरकारको छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने नीति, छुट्टै ओद्योगिक क्षेत्रको अभाव र महँगो ढुवानी लागतलाई उद्योगीले कारण मान्दै आएका छन् । धेरैजसो समस्या अल्पकालीन छन् । तर औद्योगिक पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सम्भावनाका ढोका खुल्ने देखिएको छ ।

बैंकले उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानी गर्न सकिरहेको छैन । बैंकले लगानी नगर्दा नयाँ उद्योग स्थापना र पुराना उद्योगको स्तरोन्नति तथा क्षमता वृद्धिमा प्रभाव पारिरहेको छ । नयाँ उद्योग खोल्ने चाहनालाई तरलता अभावले रोकेको छ । यस्तै पुराना उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि पनि बैंकबाट ऋण लगानी नहुँदा उद्योगको क्षमता बढ्न नसकेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको गुनासो छ ।

तरलता अभाव र बैंकको चर्को ब्याजले पनि उद्योगको लागत महँगो भइरहेको छ । यस्तै पूर्वी क्षेत्रमा विद्युत्को समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन । विद्युत् ट्रिपिङको समस्याले उद्योगलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । जति बेला पनि झ्यापझ्याप विद्युत् जाने समस्याले उद्योगका उत्पादन, मेसिन र उपकरण बिग्रने समस्या छ । यसले उद्योगमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याइरहेको रिजाल बताउँछन् ।

सुनसरी–मोरङ ओद्योगिक कोरिडोर अवसर र सम्भावना धेरै बोकेको क्षेत्र भए पनि सरकारको भिजन, दूरदर्शिता र कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीले औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको भनाइ छ । कोरिडोरको अर्को समस्या पूर्वाधार अभाव पनि हो । पूर्वाधार नहुँदा कच्चापदार्थ आयात गर्दा र उत्पादित वस्तु बजार पुर्‍याउन लागत महँगो हुँदा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको उद्योगीको भनाइ छ ।

अर्को चुनौती हो— अस्थिर र अवैज्ञानिक कर प्रणाली । राठीका अनुसार सरकार फेरिएसँगै बदलिने कर नीतिले औद्योगिक वातावरण प्रभावित भइरहेको छ । ‘एउटा नीति हेरेर उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरिएसँगै अर्को नीति आउँछ, यस्तो प्रवृत्तिले उद्योगीहरूलाई हैरान पार्दै आएको छ ।’

दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नहुनु यस क्षेत्रको अर्को समस्याका रूपमा छ । एकातर्फ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति बेरोजगार छ । अर्कोतर्फ यहाँका उद्योगहरू भारतबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन बाध्य छन् । देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदा कोरिडोरले समस्या भोग्दै आएको छ । स्थानीय उद्योग कच्चा पदार्थका लागि भारतमा निर्भर हुनु दुःखद पक्ष रहेको उद्योगी पवन सारडाको भनाइ छ । भारतले कच्चा पदार्थ निर्यातमा करको दर परिवर्तन गर्दा यहाँका उद्योग प्रभावित हुँदै आएका छन् । भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन किमाथांका नाकासम्मको सडक निर्माण गरी चीनसँग नाका खोल्नु जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।

कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न सके यस क्षेत्रमा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको ठूलो सम्भावना देखिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराको भनाइ छ । ‘कृषि उपज कच्चा पदार्थका रूपमा निकासी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रशोधन गरेर निकासी गर्ने हो भने मुलुकले राम्रो लाभ लिन सक्छ ।’ औद्योगिक कोरिडोरमा चुनौती मात्र छैनन्, अवसर पनि प्रशस्त छन् । निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका विकासका पूर्वाधार सुरु हुने क्रममा रहेका पूर्वाधारका कारण यस क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । कोलकाता–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत विराटनगरको नेपाल–भारत संयुक्त चेकपोस्ट (आईसीपी) सम्मको निर्माण सकिइसकेको छ ।

रेलमार्ग सञ्चालनका लागि बुधनगरस्थित रेल स्टेसनबाट आईसीपीसम्मको सडक विस्तार र अरू पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको छ । भारतीय पक्ष आईसीपीसम्म मालवाहक रेल सञ्चालनका लागि तयार भएपछि नेपालले पनि पूर्वाधारको तयारी थालेको छ । यस क्षेत्रको अर्को ठूलो र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार जोगबनी–किमाथांका सडक हो । यो सडक भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । यो मार्ग सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्र भएर गएको छ । यो सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भारतसँगको निर्भरताको अन्त्य हुने र यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत पुग्ने उद्योगी महेश जाजुको बुझाइ छ । नेपालको पूर्वी सिमाना मेची पुलबाट नेपालतर्फ निर्माण सुरु गरिएको एसियन हाइवे निर्माण नेपालको पश्चिम क्षेत्रसम्म विस्तार भए यस क्षेत्रका उत्पादन सहज रूपमा बजार पुग्छ ।

बिस्तारै अवसर खुल्दै छन् । ठूला आयोजनाको निर्माण र विद्युतीय पूर्वाधारमा सुधार भइरहेकाले आसलाग्दो अवस्था देखिएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, माथिल्लो अरुण, सोलु दूधकोसी, सोलुखोला जस्ता ठूला विद्युत्का आयोजना केही निर्माण भइरहेका र केही निर्माण हुने क्रममा छन् । ती आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेपछि यस क्षेत्रका उद्योगलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध हुनेछ । विद्युत्को मूल्य सस्तो भए नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत सस्तो पर्ने र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उद्योगीहरू आशावादी छन् । सस्तो मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति हुँदा उत्पादन लागत कम पर्ने र यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्रिने उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

धरान–विराटनगर कोसी राजमार्ग र आसपासका क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर भनिए पनि यस क्षेत्रमा छुट्टै ओद्योगिक कोरिडोरको अभाव छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिए नयाँ उद्योगमा लगानी बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतको बुझाइ छ ।

यस क्षेत्रका उद्योगीले दशकदेखि भारतको मिरगन्ज पुलको समस्या भोग्दै आएका छन् । पुरानो मिरगन्ज पुल बिग्रिएर यहाँको आयात–निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । उक्त पुल बिग्रिएका कारण आयात–निर्यात रि–रुट गरेर सुनसरीको भान्टाबारी नाकाबाट गरिँदै आएको छ ।

अस्तित्व जोगाउनै सकस

१९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापनापछि मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि सुरु भएर निर्यात व्यापारको ढोका खुल्यो । यही मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाती आन्दोलन गर्ने थलो पनि बन्यो । तर जब मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो, त्यसयता यसले आफ्नो अस्तित्व नै गुमायो । यसको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति अहिले बेवारिस बनेको छ ।

२००३ र २००७ सालमा यस उद्योगमा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको जग बसेको हो । २००७ सालको क्रान्तिमा मिल परिसरमा स्थापित तोपले तत्कालीन बडाहाकिमको निवासमा आक्रमण गरेको थियो । यही मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा पनि सुरु भएको इतिहास छ । यही उद्योग परिसरमा २००६ मा नेपाली कांग्रेसले ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ स्थापना गरेर प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर विडम्बना, यति धेरै इतिहास बोकेको यो मिल दशकदेखि बन्द छ । यसलाई जोगाउन पछिल्लो समय न संघीय सरकारले कोसिस गरेको छ, न प्रदेश सरकारले नै ।

सरकारको ६८ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो उद्योग ०४८ सालयता सरकारी उदासीनता र राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भयो । उद्योगका धेरैजसो मेसिन र पार्टपुर्जामा खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका छन् । केही चोरीसमेत भएका छन् । मिलको अर्बौं रुपैयाँको अचल धनमाल अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसयता नियुक्त भएका सञ्चालक समितिले उद्योग चलाउनेभन्दा आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको पाइएको छ ।

मुलुकमै औद्योगिकीकरणको सुरुवात गर्ने यो उद्योग अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ । झन्डै १२ हजार मजदुरलाई प्रत्यक्ष रोजागारी दिँदै आएको उद्योग भारतले लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ शुल्क र कच्चा जुट अभावका कारण संकटमा परेको हो । यहाँका जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी उत्पादित ९५ प्रतिशत वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । तिनले वार्षिक सरदर साढे दुई अर्बको कच्चा जुट आयात गर्छन् । विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा ११ जुट उद्योग खुलेका छन् । तीमध्ये अहिले ६ वटा चालु छन् । तिनमा २ अर्ब ६१ करोड ६३ लाख लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन छ ।

भारतको बंगालमा जन्मिएका रामलाल गोल्छा विसं १९७८ मा नेपाल प्रवेश गरेर कच्चा जुटको व्यापार सुरु गरेपछि यहाँ जुट खेती फस्टाउन थालेको बताइन्छ । तत्कालीन मोरङको देवानगन्ज (हाल सुनसरी) मा २३ वर्षको उमेरमा प्रवेश गरेका गोल्छाले स्थानीय महेशलाल दासको घर र गोदाम महिनाको ५ रुपैयाँमा भाडामा लिएर जुटको व्यापार थालेका थिए । उक्त स्थान विराटनगरदेखि करिब २५ किमि पश्चिममा पर्छ । देवानगन्जमा बसेर गोल्छाले तीन वर्ष जुटको सफल व्यापार गरे । त्यसपछि उनी विराटनगर सरे । त्यस बेला नगरकै धनी र जमिनदार मीनराज पाण्डेको घर वार्षिक ४ सय रुपैयाँमा भाडामा लिएर गोल्छाले पुनः जुटकै व्यापार गरेर भारतको कटिहारमा निकासी गर्थे ।

गोल्छाका कान्छा छोरा हुलासचन्दले प्रकाशन गरेको ‘कर्मवीर रामलाल गोल्छाको जीवनी गाथा’ पुस्तकका अनुसार विसं १९९० सम्ममा विराटनगरको व्यापारले फड्को मारेपछि गोल्छासहितको व्यापारिक समूह उद्योग खोल्ने अभियानमा जुट्यो ।

त्यो बेला नेपालको जुटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ख्याति कमाएको थियो । त्यसैले तत्कालीन व्यापारी गोल्छाले विराटनगर जुट उद्योग खोल्ने योजना बनाए । त्यसका लागि उनले भारत कटिहारस्थित राधाकृष्ण चिमोडियाको जुट मिलका म्यानेजर झुनझुनवालालाई नेपालमा ल्याएर तत्कालीन बडाहाकिम शिवप्रतापशमशेर थापासँग भेट गराए । यही भेटपछि जुट मिल स्थापना गर्न गोल्छालाई अनुमति मिल्यो । गोल्छाले झुनझुनवालाको प्राविधिक सहयोग र कोलकाताको श्री इन्डस्ट्रिजको ४९ प्रतिशत सेयरमा विसं १९९३ मा मुलुकमै पहिलो पटक विराटनगर जुट मिल स्थापना गरे । त्यस बेला उक्त मिलमा गोल्छा र राणाहरूको गरी ५१ प्रतिशत सेयर थियो ।

अहिले मुलुकमा ११ मध्ये अरिहन्त, रघुपति, बाबा, स्वस्तिक, चन्द्रशिव र नेपाल जुट उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । तिनले वार्षिक करिब ७ अर्ब मूल्यका तयारी जुट सामान भारत निकासी गर्दै आएका छन् । यहाँका जुट उद्योगको शतप्रतिशत बजार भारत हो । पछिल्लो समय कच्चा जुटको अभाव र भारतीयले पाँच वर्षदेखि नेपाली उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ शुल्कका कारण जुट उद्योगको अस्तित्व जोगाउन हम्मे परेको जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाको गुनासो छ ।

जुट उद्योग विशुद्ध कृषिमा आधारित प्रदूषणरहित वातावरणमैत्री, निर्यातमूलक, प्रत्यक्ष रोजगार दिने श्रम उद्योगमा पर्छन् । चालु उद्योगले गत वर्ष करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका तयारी वस्तु निकासी गरेको निकासी तथा प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वार्षिक ७० हजार टन कच्चा जुट आवश्यक पर्छ । स्थानीयस्तरमा करिब १६ टन मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ । गोल्छाका अनुसार बाँकी कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गरिँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय भारतमा तयारी जुटको मूल्य स्थिर रहेर कच्चा जुटको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या परेको छ । नेपालका जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशका करिब सय उद्योगसँग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । फुड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले कोटा निर्धारण नगरेकाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न गाह्रो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । एफसीआईले भारतका जुट उद्योगलाई कोटा नदिँदा भारतमा तयारी जुटको मूल्य न्यून हुन्छ ।

एफसीआईले कोटा निर्धारण नगर्दा तयारी जुटको बजार मूल्य बढी हुने गरेको सम्बद्ध उद्योगी बताउँछन् । यी उद्योगलाई सरकारी नीतिले पनि साथ दिएको छैन । निकासीमा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएर बिजुलीमा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गर्दा उद्योग झनै संकटमा परेको जुट उद्योग संघका उपाध्यक्ष रिमेश राठीको भनाइ छ । यसअघि सरकारले जुट उद्योगलाई बिजुलीमा ७० प्रतिशत छुट दिएको थियो ।

भारत र बंगलादेशमा जुट उद्योगलाई विद्युत् सहुलियतसहित निकासीमा नगद अनुदान र नयाँ पूर्वाधार विस्तारमा दीर्घकालीन ऋणको सुविधा दिइएको छ । यहाँका उद्योगले पनि त्यस्तो सुविधा पाउने हो भने जुट उद्योगको अस्तित्व जोगाउन सकिने राठी बताउँछन् ।

विगतको तुलनामा अहिले जुट उद्योगमा मजदुरको समस्या छैन । उद्योगहरूले मजदुर बसको व्यवस्था गरेर उद्योगदेखि ४० किमि टाढाबाट मजदुर ल्याएरसमेत उत्पादन गर्दै आएका छन् । विद्युत् समस्या र निकासीमा अनुदान नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि जुट उद्योग संकटमा परेको संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा बाबा जुटका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ ।