लिम्बू र मैथिली भाषा कार्यदलले बुझायो विधेयकको मस्यौदा

भाषा आयोगले यो प्रदेशमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो । मस्यौदा तयार पार्न कार्यदलले एक महिनाको समय पाएको थियो । मस्यौदा बुझाइए पनि संसद् नरहेकाले ४ मंसिरको प्रदेश र संघीय संसद्ले पास गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ । संयोजक कन्दङ्वाका अनुसार मस्यौदामा संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मुलुकको बहुजातीय र बहुभाषिक स्थितिलाई प्रतिविम्बित गर्दै भाषिक अधिकारको अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छ । उनले भने, ‘भाषाका आधारमा समानता, समता र विभेदविरुद्धको व्यवस्था गरिएको छ ।’

८ परिच्छेद र ३१ दफा भएको मस्यौदा विधेयकमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको राष्ट्रभाषा विधेयक (ऐन), २०७९ अनुसार शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रभाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास तथा मानकीकरण र स्तरीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । विधेयक मस्यौदामा भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापनाको व्यवस्था पनि छ । विधेयकको मस्यौदा स्वीकारेपछि मन्त्री लिम्बूले भनिन्, ‘विधेयक मस्यौदा तयार पार्ने कार्यदलले सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश १ मा जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यो मस्यौदा अब अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिँदै आगामी प्रदेश सरकारको सदनले पास गरेपछि ऐनको रूपमा परिवर्तन भएर लागू हुने विश्वास लिएको छु ।’

उनले प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिलीलाई भाषा आयोगले सिफारिस र मस्यौदा तयार कार्यदलले विधेयकको खाका तयार पारे पनि पूर्वमा बोलिने र लेखिने अन्य भाषाको संरक्षण, विस्तार, पठनपाठन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसंख्यामध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ (४३.७ प्रतिशत) ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७.३१ प्रतिशत) ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशको १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १ सय ६ भाषामध्ये नेपाली ४३.०७ प्रतिशत, मैथिली ११.८ प्रतिशत, लिम्बू ७.३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेका भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उसको अनुसार लिम्बू भाषापछि थारू ३.९२ प्रतिशत, तामाङ ३.९१ प्रतिशत, मगर ३.२२ प्रतिशत, बान्तवा २.८८ प्रतिशत, उर्दु २.७७ प्रतिशत, राजवंशी २.६७ प्रतिशत र राई २.६६ प्रतिशत बोल्ने गर्छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।

प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लिम्बू भाषा लिपिका अनुसन्धानकर्मीसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य अमर तुम्याहाङले भने, ‘प्रदेश १ मा दोस्रो भाषाका रूपमा हेर्दा ३३ वटा स्थानीय तहमा लिम्बू भाषा प्रयोगमा आएको देखिन्छ । उनका अनुसार तोकिएको समयभन्दा अगाडि तयार पारेर दिएका छौं । ‘अब ऐनका रूपमा लागू गर्ने काम सरकारको हो,’ तुम्याहाङले भने ।