प्रदेशको नामकरणबिनै सकियो प्रदेशसभाको अन्तिम बैठक

असोज १ गतेबाट प्रदेशसभाको म्याद समाप्त हुने भएकाले यो नै प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बैठक भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को भदौ १२ गतेको निर्णय बमोजिम शुक्रबार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको विज्ञप्तिमार्फत् बिहीबार नै जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिरमा सम्पन्न भएपछि प्रदेश सांसदहरूले ०७४ माघ ७ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका ओम सरावगीको अध्यक्षतामा २०७४ माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको थियो ।

प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा भएको १० वटा अधिवेशनमा ३६६ घण्टा ५० मिनेट लगाएर बसेको ३११ वटा बैठकले ६२ वटा विधेयक पारित गर्नुका साथै प्रदेशको राजधानी टुंग्याएको छ । प्रदेशसभाको ३११ वटा बैठकमा कांग्रेसले एउटा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएर छलफल गराउन सफल भएको थियो । प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा बसेका बैठकमध्ये एउटा बैठकमा एक पटक माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै एमालेका प्रदेश सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले नियमापत्ति जनाएका थिए ।

सात वटामध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम राखिसकेको अवस्थामा प्रदेश १ मा मात्रै प्रदेशको नामकरण नगरी प्रदेशसभाको म्याद सकिन लागेको छ । यस प्रदेशले हालसम्मम तीन जना मुख्यमन्त्री र ३४ जना मन्त्री पायो । तर नामकरणका लागि सहमति जुटाउन सकेन । पाँच वर्षसम्म सेवा, सुविधा ग्रहण गरे पनि प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशको नामकरण नगरेको भन्दै प्रदेशवासीले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र प्रदेश सांसदहरू भूगोल र पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्नेमा सुरुदेखि नै विभाजित भएकाले सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनन् ।

प्रदेशसभाको अन्तिम बैठकमा शुभकामना मन्तव्य दिँदै सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल ‘मिलिजुली प्रहसन’ मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् । सहमति जुटाउने नाममा प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नभएकाले प्रदेशको नामकरण भएन,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सबै दोषी छौं । प्रदेशको नामकरण नगरेर प्रदेशवासीलाई निराश बनायौं ।’

२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म एमालेका तत्कालीन नेता शेरधन राई र २०७८ भदौ १० गतेदेखि कात्तिक १३ गतेसम्म एमालेकै नेता भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री भएर साढे तीन वर्ष काम गरे पनि प्रदेश नामकरणका लागि औपचारिक छलफलसमेत गर्न सकेनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकाले जनतासँग माफी माग्नु पर्ने बताएका छन् ।

‘प्रदेशको नामकरणका लागि पछिल्लो समय सबैले गरेको प्रयत्न सत्तारुढ दलको अनिक्षाका कारण र राजनीतीकरण गर्न खोजेकाले सफल भएन,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेलगायत सबै दलको कमजोरी रह्यो । यो स्विकार्नु पर्छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट प्रदेशसभामा शुभकामना मन्तव्य दिएकी प्रदेश सांसद सरिता थापाले प्रदेशको नामकरणमा प्रदेश १ चुक्को र त्यसमा प्रदेशसभा, दल, र सबै प्रदेश सांसदहरूको कमजोरी भएको टिप्पणी गरिन् । उनले अघिल्ला सरकारले प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु र वर्तमान सरकारले सहमति जुटाएर सदनमा नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गराउन नसकेको हिसाब प्रदेशवासीले माग्ने बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रदेशसभाको नामकरण टुंगिन नसक्नुमा कसैले कसैलाई दोष लगाएर नहुने र यसमा दोषीको भागिदार सबै बराबर रहेको बताए ।

माओवादी केन्द्रका नेता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले इमानदारितापूर्वक नामकरणका लागि पहल गरेको तर राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्नै अडानले नामकरण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दावी गरे ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल ९० सदस्य कायम रहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद टंक आङ्बुहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि प्रदेशसभा सदस्य पद समाप्त भएको थियो ।

एमालेका प्रदेश सांसद इलामका काजिमान कागते र झापाका गोपालचन्द्र बुढाथोकीले राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसद छन् । जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ जना प्रदेश सांसद छन् ।