पालिकाले सय दिनमा के गरे ?

अहिलेसम्म उपभोक्ताले तिरेको शुल्कका आधारमा तथ्यांक निकालेको गाउँपालिकाले यसका लागि कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

२८ सय घरधुरी रहेको स्थानीय विद्युत् महसुल तिर्न सदरमुकाम फुङलिङ धाउन बाध्य थिए । बिलभन्दा बढी भाडा तिरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि गाउँपालिकाले यसको जिम्मेवारी लिएको पालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमु बताउँछन् । मैवाखोला गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाटै वितरण सुरु गरेको छ ।

भोट माग्न गाउँघर डुल्ने क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिले वडाबाट वितरण सुरु गरेका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विजय प्रकाश वनेमले भत्ताबापतको रकम पालिकाले बैंकको खातामा जम्मा गर्छ ।

वनेम नेतृत्वको टोलीले आवको अन्तिम किस्ताको भत्ता वडामै पुगेर वितरणको सुरुवात गरिसकेका छन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङका अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध र यातायात खर्च पालिकाले मिलाउने एवं बैंकले प्रत्येक तीन महिनामा वडा कार्यालयमा बसेर वितरण गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘एउटा वडामा दुई दिन बस्ने गरी कार्यविधि बनाएका छौं,’ तामाङले भने, ‘वितरणको समयमा जनप्रतिनिधिसमेत बसेर पैसा लैजान र वितरण गर्न बैंकलाई सहयोग गर्छौं ।’

मिक्वाखोला गाउँपालिकाले यो वर्ष असार १० मा नै गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो । पालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्कीले यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका छन् । संघीयतापछि पनि धेरै वर्ष सदरमुकाम फुङलिङमै बसेर चलाएको यो पालिका समयमै बजेट ल्याउनेको सूचीमा थिएन ।

पाँच वडा रहेको गाउँपालिकाको चार वडावासीको यो पहिलो माग थियो । दुई/तीन घण्टामै पुगिने पालिका जान मेरिङदेन गाउँपालिका घुम्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउनुपर्ने माग नागरिकले गरेका थिए । बीचका ठूला खोल्सामा होम पाइप राखेर बाटो सञ्चालनमा ल्याएको कार्की बताउँछन् ।

ताप्लेजुङका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामको मूल्यांकन हुन थालेको छ । उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा भएकाले कामको समीक्षा हुन थालेको हो । आठराई त्रिवेणीका अध्यक्ष पोमुले सय दिनमा २० महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा, मानसिक रोगी उद्धार, बर्थिङ सेन्टरको सुरुवाती कार्यलाई पोमुले उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

मैवाखोला पालिका अध्यक्ष वनेम उक्त अवधिमा ऐन, कानुन, नियम बनाउँदैमा धेरै समय खर्च भएको बताउँछन् । ‘एक दिन नौ घण्टासम्म लगातारको बैठकमा ऐन नियमकै विषयमा छलफल गर्‍यौं,’ वनेमले भने, ‘कार्यविधिहरू पारित गर्यौं, विधेयकहरू गाउँसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यौं ।’