मिटरब्याजीले दाजुलाई समेत छाडेनन्

दीपनारायणलाई २०७० मा नगदको आवश्यकता पर्‍यो । उनले भाइसँग डेढ लाख मागे । तर भाइले तमसुक नगरी उनलाई रकम दिएनन् । नोट चाहिएको भए आमा विन्दादेवीलाई लिएर आउन शिवनारायणले दाजुलाई भने । दीपनारायणले आमालाई साथमा लिएर भाइकोमा पुगे । आमालाई साक्षी राखेर २०७७ कात्तिक ७ मा डेढ लाख दिँदै वैशाखसम्ममा तिर्ने भाखा राखेर भाइले १२ लाखको तमसुक बनाए । त्यसबेला शिवनारायणले पैसा फिर्ता पाएपछि तमसुक च्यात्ने सर्त राखेका थिए ।

दीपनारायणले २०७१ वैशाख १२ मा ब्याजसहित १ लाख ६९ हजार ५० रुपैयाँ फिर्ता गरे । त्यसपछि उनले भाइलाई जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरे । भाइले जग्गा फिर्ता गरे तर तमसुक च्यातेनन् । मिटर ब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रण कार्यदलका संयोजक भीष्म भुसालसहितको टोलीसमक्ष दीपनारायणले भने, ‘भाइले २१ लाख ९९ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ नतिरेसम्म तमसुक नच्यात्ने अडान राख्यो ।’ उनका अनुसार उल्टै जिल्ला अदालतमा शिवनारायणले उक्त रकमको माग दाबी गर्दै मुद्दा हाले । दीपनारायणले भने, ‘म अहिले अदालतको तारिख खेप्दै छु ।’

मोरङको रंगेली नगरपालिकाकी बिहरीदेवी पासवानले छोरीको विवाह गर्न स्थानीय मन्तोस साहसँग १८ धुर जमिन धितो राखेर ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । उनले पटकपटक गरेर साहुलाई ऋण तिरिन् । तर साहुले उनको जमिन फिर्ता गरेनन् । बिहरीले पैसा तिर्दा साहुले त्यसको भर्पाइ दिँदैन्थे । उनले भर्पाइ माग्दा ‘म फटाहा छु र ? तेरो जग्गा दिइहाल्छु नि’ भन्थे । उनले पनि कार्यदलसमक्ष आँसु झार्दै भनिन्, ‘एक दिन साहु घरमा आए, जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेर मलाई गाडीमा हालेर मालपोत लगे ।’ ऋण चुक्ता भएर जग्गा फिर्ता आउने आशामा मख्ख पर्दै हतारहतार ल्याप्चे लगाएपछिको घटना सम्झँदै उनले भनिन्, ‘एकछिन पछि मेरै अगाडि उक्त जग्गा ६ लाख रुपैयाँमा साहुले बेचिदिए ।’

२०७४ मंसिरमा विराटनगरका जगदीश साहले एक साताभित्र फिर्ता गर्ने गरी विराटनगरकै ताजब्बर सिद्धिकीसँग २ लाख रुपैयाँ सापटी लिए । साताभित्र रकमको बन्दोबस्ती गरेर सिद्धिकीलाई सम्पर्क गर्दा उनी भारतमा थिए । २०७४ मंसिर २२ मा सिद्धिकीको फोन आयो । उनले साहलाई ८ लाख रुपैयाँ तिर्न दबाब दिए । दिन नसक्ने बताए पछि सोही दिन आफ्ना दलबलका किरण लामा, अमिस बराल र आकाश यादवसहित सिद्धिकी उनको घर पुगे । साहलाई गाडीमा हालेर लगे ।

विराटनगरका मिटर ब्याजीहरूले रकम असुल्न गुन्डासमेत परिचालन गर्दै आएका छन् । एक रेस्टुरेन्टमा पुर्‍याएर हातखुट्टा बाँधेर राति १ बजे कागजमा औंठा छाप गर्न लगाए । ज्यान जोगाउनका लागि औंठा छाप गरेर मुक्त भए । उनले पनि भावुक हुँदै सुनाए, ‘त्यो कागजमा आफूले सुनिल गुजरातीसँग १५ लाख ऋण लिएको उल्लेख गरिएको रहेछ ।’ त्यसैलाई आधार बनाएर मिटर ब्याजीको समूह जिल्ला अदालत मोरङ गयो । २०७५ माघ १७ मा अदालतले मिटरब्याजीको पक्षमा फैसला गर्‍यो । फैसला कार्यान्वयनका लागि साह २०७६ माघ ७ मा पक्राउ परे । कागजअनुसारको साँवाब्याज गरेर १८ लाख ९४ हजार तिरेपछि उनी ०७६ माघ १२ मा कारागार मुक्त भएका थिए ।

मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–७ का अवधेशकुमार मण्डलले सुधान्सु ठाकुरसँग मिलेर २०७३ मा साझेदारीमा कुखुरा फर्म सञ्चालन गरे । त्यही वर्ष मण्डलका आफन्तसमेत रहेका फर्मका कामदारले चलाएको मोटर साइकलको ठक्करबाट एक जना घाइते भए । घाइते आफन्तको उपचारका लागि मण्डलले साझेदार सुधान्सुसँगै दैनिक २ हजार रुपैयाँ ब्याजमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । उपचारका लागि लिएको ऋण समयमा तिर्न सकेनन् । ब्याजको मिटर बढ्दै गयो ।

२०७३ मा लिएको ऋणको पटकपटक गरी उनले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिरिसके । मण्डलले पनि कार्यदलसमक्ष भने, ‘अझै ४५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भन्दै धम्क्याइरहेका छन् ।’

यी केही मिटरब्याज पीडितका उदाहरण हुन् । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरदकुमार पोखरेलका अनुसार मिटर ब्याजीबाट पीडित ४२ जनाले आइतबारसम्ममा मोरङ प्रशासनसमक्ष किटानी उजुरी दिएका छन् । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी विराटनगर महानगरपालिकाबाट १७ उजुरी परेका छन् । बाँकी २५ उजुरी मोरङको रंगेली, धनपालथान, पथरीशनिश्चरे, जहदा, कटहरी र सुनवर्षीका पीडितले दिएका हुन् । तर जानकारका अनुसार पीडित संख्याको तुलनामा उजुरी निकै कम हो ।

मिटरब्याजीद्वारा पालित गुन्डाको डर र धम्कीले धेरै पीडित खुलेर बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यी सुदखोरका कारण जायजेथा गुमाएर अर्काको घर एवं होटलमा भाडा माझ्ने अवस्थामा पुगेकाहरूको महानगर विराटनगरमा कमी नरहेको जानकार बताउँछन् ।

यता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलका अनुसार प्राप्त उजुरी कार्यदललाई बुझाइएको छ । हरेक जिल्लामा मिटरब्याजीको सञ्जाल रहेको र तराईका जिल्लामा ठाउँअनुसार फरकफरक मिटरब्याजीका मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलका संयोजक भुसालले भने, ‘प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर कार्यदलले चाँडै निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’ केही जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि मिटरब्याजी झैं रहेको पाइएको भुसालको भनाइ थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको यस्ता मुद्दाको निर्क्योल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको उनले बताए ।