पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव

विनोद भण्डारी

विराटनगर — उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तावले असमान करका दर हटाउन समितिले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई निर्देशन दिएपनि अटेर गरेको बताउँदै पीडित उद्योगीलाई आन्दोलनमा उत्रिन सुझाव दिएका छन् ।

बजेटमार्फत गरिएको असमान कर नीतिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द भएका जीआई वायर र सेनिटरी प्याड उद्योगको स्थलगत निरीक्षणपछि आयोजित कार्यक्रममा श्रीवास्तवले अर्थमन्त्रीलाई समितिले पुन: करका दर सच्याउन निर्देशन दिने बताउँदै उनले पुन: अटेर गरेर विभिन्न समिति उपसमिति गठन गर्दै समय घर्काउन खोजे सडक आन्दोलनमा उत्रिन उद्योगीलाई सुझाव दिएका हुन् ।

चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरी सीमीत उद्योगलाई संरक्षण गर्दै एमएस वायरको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्त:शुल्क प्रति टनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए । त्यसैगरी सेनिटर प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिने नीतिले स्वदेशी उद्योग बन्द छन् ।

असमान करकै कारण चार दशक पुरानो यहाँको हुलास वायरसहित पायोनियार वायर, प्रिमियर वायर, कमला वायर र अरिहन्त वायर उद्योग बन्द भएका छन् । ती उद्योगले दुई हजार मजदुर कर्मचारीलाई हटाइसकेका छन् । असमान कर नीतिका कारण करिब १० अर्ब लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई नै पुन: अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति दिनुको पछाडी व्याक्तिगत लाभ कारक रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्मा मुलुकको विकासमाभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभमा र आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन लागेकाले केही उद्योगलाई संरक्षण गर्दै अरु उद्योगलाई बन्द गर्न करका दर हेरफेर गरेको उनको दाबी थियो ।

समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले आफू यसअघि आउँदा गुल्जार देखिएका उद्योग अहिले बन्द देख्दा दु:ख लागेको बताए । 'अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत ल्याएको असमान करनीतिको कारण जीआई उद्योग र सेनिटरी उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुरले रोजागरी गुमाउनु परेको उल्लेख गर्दै आफूहरुले करको दरमा संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिमै बोलाएर निर्देशन दिँदा पनि उनी टसमस भएनन्,' साइलीले भने, ‘केही उद्योगलाई मात्र पोस्न अर्थमन्त्रीले ल्याएको कर नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि नै खेलवाड भएको छ ।’

गत वर्षपनि अर्थमन्त्रीले स्पन्ज आइरनको आयातमा सबै कर छुट दिएर २२ वटा आइरन उद्योगलाई धराशयी बनाउने काम गरे । यो वर्ष पनि सेनिटरी प्याड उद्योग र जीआई वायर उद्योगलाई बन्द हुने गरी करको दरको हेरफेर गरेका कारण अर्थमन्त्री निकै गतिलो व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हासिल गर्ने बाटोमा उदृत भएको रसाइलीको आरोप थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माको गलत कर नीतिका कारण सेनिटरी प्याडबाट १ अर्ब र जीआई वायरबाट मुलुक भरिबाट ४ अर्ब भन्दाबढी राजश्व मुलुकले गुमाएको बताउँदै रसाइलीले जीआई वायर र सेनिटरी प्याडको आयातबाट त्यो क्षतिपूर्ति नहुने बताए । ‘दर्जनौं उद्योग बन्द छन् । लगानी डुबेको छ । यहाँका दुई हजारभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर अर्थमन्त्रीले यसलाई सामान्य रुपमा लिएर आर्थिक लाभको बाटो कुर्दै छन् ।’

आठ जना सांसद सम्मिलित संसदीय समितिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरको भ्रमण गरेपछि मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री शर्माले करको दर सच्याउन दिएको आश्वासन दुई महिना बित्दापनि कार्यान्वयन नभएपछि अब सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए ।

सांसद अमनलाल मोदी र गोपी अछामीले आफूहरुले उद्योगीहरुको समस्याको विषयमा पटकपटक अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनले यो विषयमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि काम नभएको बताए । अछामीले आफूले पटकपटक अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा कुरा राख्दा तपाईंहरुलाई किन चिन्ता भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेको उल्लेख गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले राजनीतिक नेतृत्व प्रति निजी क्षेत्रको विश्वास गुमेको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आन्दोलन नगर्नाेस् म माग पूरा गर्छु भन्दै करको दर हेरफेर गर्दा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि काम नभएको बताए ।

वार्ताको टेबुलमा बसेर नीजी क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वसँग शर्माले गरेका बाचा पूरा भएनन् । ‘अब कसको विश्वास गर्ने,’ प्याकुरेलले भने, ‘राज्यले हामीलाई हिनता बोध गरायो ।’ मन्त्री र राजनीतिक नेताहरुप्रति निजी क्षेत्रले गर्ने आदर र सम्मान पनि शर्माका कारण गुमेको प्याकुरेलको भनाई थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ ११:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्मचारीले टेरेनन्

‘कर्मचरीतन्त्रमा उथलपुथल नगरेसम्म केही पनि गर्न सक्ने स्थितिमा महानगर छैन’
विनोद भण्डारी

विराटनगर — ‘मेयर साब, एक सय दिनको कार्यकालमा के–के काम गर्नुभयो ?’ विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाको झट्ट जवाफ आयो, ‘केही पनि गरिन ।’ कारणबारे प्रतिप्रश्न गर्दा उनको रेडिमेड जवाफ थियो, ‘कर्मचारीलगायत कसैले पनि यो अवधिमा सहयोग नै गरेनन् ।’


प्रशासनिक संयन्त्र परिचालनमा आफैं कमजोर देखिएका प्रमुख कोइरालाले सय दिन अवधिमा कर्मचारीले आवश्यक सहयोग नगरेको र त्यस अवधिमा आफूले महानगरको विकास र शुद्धीकरणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रकै कारण यो अवधिमा दिक्क लागेर राजीनामा नै दिएर हिँडौं जस्तो पनि लागेको थियो ।’ उपप्रमुख शिल्पा कार्की पनि महानगरका कर्मचारीको कार्यशैलीबाट निराश छिन् । ‘कर्मचारीले असहयोग गरे भनेर भन्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत शैलीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई आधुनिक स्वरूपमा लान प्रयास गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयको ठूलो खाडल देखिएको छ ।’

कार्कीले आफ्नो सय दिने कार्यकालको उपलब्धिबारे चाँडै श्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गर्ने बताइन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा दुई दशकभन्दा बढी स्थानीय निकाय कर्मचारीकै भरमा चलेको थियो । तत्कालीन उपमहानगरपालिका विकास र शुद्धीकरणको सूचांकबाट निकै तल झर्‍यो । पाँच वर्ष अगाडि विराटनगरलाई महानगर घोषणा गरियो । अहिले पनि तिनै पुराना कर्मचारीको हालीमुहाली छ । महानगरका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई थोरै पनि मान्दैनन् । निवर्तमान प्रमुख भीम पराजुलीको पनि पहिला त्यही कथन थियो, ‘महानगरका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई गन्दै गन्दैनन्, कसरी काम गर्ने ?’ उनी भन्ने गर्थे ।

पराजुलीको कार्यकालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आठ पटक सरुवा भएको थियो । सरुवा भएर आउने र जाने अधिकृतसँग जनप्रतिनिधिको बोलचालसमेत हुँदैन्थ्यो । सय दिनमा केही गर्न नसकेपछि उनले श्वेतपत्र निकाल्ने तयारी गरेका थिए । प्रमुख कोइरालालाई श्वेतपत्र निकाल्नमा पनि कर्मचारीबाट सहयोग नहुँदा ढिलाइ भएको छ । ‘हरेक शाखाका कर्मचारीको असहयोग छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचरीतन्त्रमा उथलपुथल नगरेसम्म केही पनि गर्न सक्ने स्थितिमा महानगर छैन ।’ यसै क्रममा महानगर प्रशासनले मंगलबार इन्जिनियरिङ (प्राविधिक) शाखाका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्‍यो । बुधबार बिहान प्रमुख कोइराला र उपप्रमुख कार्कीको मोबाइलको म्यासेज बक्स जिम्मेवारी हेरफेर गरिएका कर्मचारीको एसएमएसले भरिएको थियो । ‘केही प्राविधिकले सकारात्मक एसएमएस पठाएका छन्,’ कोइराला निकट स्रोतले भन्यो, ‘केहीले गाली गर्दै देखाई दिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।’

महानगरमा करारका ३ सय ३७ सहित ६ सय ५ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा महानगरको गत वर्ष ६६ करोड ४४ लाख खर्च भएको थियो । जबकि महानगरको गत वर्ष आन्तरिक आय ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार मात्र थियो । महानगरले गत वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा आन्तरिक आयले नभ्याएर करिब साढे १६ करोड रूपैयाँ संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तिय समानीकरण बजेट खर्चेको थियो । महानगरलाई गत वर्ष संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण ४० करोड ४६ लाख र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण २ करोड ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ थियो । चालु वर्षकालागि संघीय सरकारको ४५ करोड ६८ लाख र प्रदेश सरकारको २ करोड ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ महानगरलाई वित्तीय समानीकरण गरेको छ ।

महानगरका सबै कर्मचारी प्रमुख कोइरालाका चिनजानका हुन् । हिजो आफू जनप्रतिनिधि नहुँदा ती कर्मचारीसँग कोइरालाको निकटता थियो । त्यही निकटता अहिले उनलाई घाँडो भएको महानगर स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको असहयोगकै बीचमा सय दिनको अवधिमा स्वीस सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा केसलिया करिडर निर्माणको गुरु योजना अघि सारिएको कोइरालाले बताए । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा सिंघिया तटबन्धका लागि बहुवर्षीय योजनाको खाका तयार गरिएको र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर विकास बैंक (निफ्रा) सँगको सहकार्यमा महानगरभित्र एक आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाइनु आफ्नो सय दिनको मुख्य उपलब्धि भएको कोइरालाले बताए ।

‘महानगरका कर्मचारी जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै गर्दैनन्,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘उल्टै हामीलाई नै काम अह्राउन खोज्छन्, कर्मचारीकै गैरजिम्मेवारीका कारण महानगरले आफनो अनुमानित आन्तरिक आय गर्न नसकेको हो ।’ गतवर्ष महानगरले एक अर्ब आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार मात्र आम्दानी भयो । विभिन्न करका शीर्षकमा महानगरमा १ लाख ७ हजारभन्दा बढी करदाता दर्ता छन् । गत वर्षसम्म ५८ हजारभन्दा बढीले कर नै तिरेका छैनन् । ती जनप्रतिनिधिका अनुसार त्यस्ता करदातालाई कर्मचारीले ठेगान लगाउनसमेत सकेका छैनन् । महानगरको ६० करोडभन्दा बढी कर बक्यौता छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले नटेरेको आफूलाई जानकारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतको दाबी छ । ‘केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच व्यक्तिगत टसल होला, त्यसको जानकारी मलाई भएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शाखाका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई नटेरेकै कारण फेरिएको नभइ समयअनुसार कामको बाँडफाँट मात्र गरिएको हो ।’ कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा कसले, कसको मोबाइलमा म्यासेज पठाए त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले भने, ‘महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको श्वेतपत्र जारी गर्ने योजनालाई मंगलबारको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×