१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७
जनप्रतिनिधिको गुनासो

कर्मचारीले टेरेनन्

‘कर्मचरीतन्त्रमा उथलपुथल नगरेसम्म केही पनि गर्न सक्ने स्थितिमा महानगर छैन’
विनोद भण्डारी

विराटनगर — ‘मेयर साब, एक सय दिनको कार्यकालमा के–के काम गर्नुभयो ?’ विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइरालाको झट्ट जवाफ आयो, ‘केही पनि गरिन ।’ कारणबारे प्रतिप्रश्न गर्दा उनको रेडिमेड जवाफ थियो, ‘कर्मचारीलगायत कसैले पनि यो अवधिमा सहयोग नै गरेनन् ।’

कर्मचारीले टेरेनन्

प्रशासनिक संयन्त्र परिचालनमा आफैं कमजोर देखिएका प्रमुख कोइरालाले सय दिन अवधिमा कर्मचारीले आवश्यक सहयोग नगरेको र त्यस अवधिमा आफूले महानगरको विकास र शुद्धीकरणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रकै कारण यो अवधिमा दिक्क लागेर राजीनामा नै दिएर हिँडौं जस्तो पनि लागेको थियो ।’ उपप्रमुख शिल्पा कार्की पनि महानगरका कर्मचारीको कार्यशैलीबाट निराश छिन् । ‘कर्मचारीले असहयोग गरे भनेर भन्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘परम्परागत शैलीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई आधुनिक स्वरूपमा लान प्रयास गर्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वयको ठूलो खाडल देखिएको छ ।’

कार्कीले आफ्नो सय दिने कार्यकालको उपलब्धिबारे चाँडै श्वेतपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गर्ने बताइन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा दुई दशकभन्दा बढी स्थानीय निकाय कर्मचारीकै भरमा चलेको थियो । तत्कालीन उपमहानगरपालिका विकास र शुद्धीकरणको सूचांकबाट निकै तल झर्‍यो । पाँच वर्ष अगाडि विराटनगरलाई महानगर घोषणा गरियो । अहिले पनि तिनै पुराना कर्मचारीको हालीमुहाली छ । महानगरका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई थोरै पनि मान्दैनन् । निवर्तमान प्रमुख भीम पराजुलीको पनि पहिला त्यही कथन थियो, ‘महानगरका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई गन्दै गन्दैनन्, कसरी काम गर्ने ?’ उनी भन्ने गर्थे ।

पराजुलीको कार्यकालमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आठ पटक सरुवा भएको थियो । सरुवा भएर आउने र जाने अधिकृतसँग जनप्रतिनिधिको बोलचालसमेत हुँदैन्थ्यो । सय दिनमा केही गर्न नसकेपछि उनले श्वेतपत्र निकाल्ने तयारी गरेका थिए । प्रमुख कोइरालालाई श्वेतपत्र निकाल्नमा पनि कर्मचारीबाट सहयोग नहुँदा ढिलाइ भएको छ । ‘हरेक शाखाका कर्मचारीको असहयोग छ,’ महानगर स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचरीतन्त्रमा उथलपुथल नगरेसम्म केही पनि गर्न सक्ने स्थितिमा महानगर छैन ।’ यसै क्रममा महानगर प्रशासनले मंगलबार इन्जिनियरिङ (प्राविधिक) शाखाका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्‍यो । बुधबार बिहान प्रमुख कोइराला र उपप्रमुख कार्कीको मोबाइलको म्यासेज बक्स जिम्मेवारी हेरफेर गरिएका कर्मचारीको एसएमएसले भरिएको थियो । ‘केही प्राविधिकले सकारात्मक एसएमएस पठाएका छन्,’ कोइराला निकट स्रोतले भन्यो, ‘केहीले गाली गर्दै देखाई दिने चेतावनी पनि दिएका छन् ।’

महानगरमा करारका ३ सय ३७ सहित ६ सय ५ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीको तलब भत्ता, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा महानगरको गत वर्ष ६६ करोड ४४ लाख खर्च भएको थियो । जबकि महानगरको गत वर्ष आन्तरिक आय ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार मात्र थियो । महानगरले गत वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनमा आन्तरिक आयले नभ्याएर करिब साढे १६ करोड रूपैयाँ संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तिय समानीकरण बजेट खर्चेको थियो । महानगरलाई गत वर्ष संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण ४० करोड ४६ लाख र प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण २ करोड ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ थियो । चालु वर्षकालागि संघीय सरकारको ४५ करोड ६८ लाख र प्रदेश सरकारको २ करोड ६१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ महानगरलाई वित्तीय समानीकरण गरेको छ ।

महानगरका सबै कर्मचारी प्रमुख कोइरालाका चिनजानका हुन् । हिजो आफू जनप्रतिनिधि नहुँदा ती कर्मचारीसँग कोइरालाको निकटता थियो । त्यही निकटता अहिले उनलाई घाँडो भएको महानगर स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारीको असहयोगकै बीचमा सय दिनको अवधिमा स्वीस सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा केसलिया करिडर निर्माणको गुरु योजना अघि सारिएको कोइरालाले बताए । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहयोगमा सिंघिया तटबन्धका लागि बहुवर्षीय योजनाको खाका तयार गरिएको र नेपाल इन्फ्रास्टक्चर विकास बैंक (निफ्रा) सँगको सहकार्यमा महानगरभित्र एक आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाइनु आफ्नो सय दिनको मुख्य उपलब्धि भएको कोइरालाले बताए ।

‘महानगरका कर्मचारी जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै गर्दैनन्,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘उल्टै हामीलाई नै काम अह्राउन खोज्छन्, कर्मचारीकै गैरजिम्मेवारीका कारण महानगरले आफनो अनुमानित आन्तरिक आय गर्न नसकेको हो ।’ गतवर्ष महानगरले एक अर्ब आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ४९ करोड ७८ लाख ९० हजार मात्र आम्दानी भयो । विभिन्न करका शीर्षकमा महानगरमा १ लाख ७ हजारभन्दा बढी करदाता दर्ता छन् । गत वर्षसम्म ५८ हजारभन्दा बढीले कर नै तिरेका छैनन् । ती जनप्रतिनिधिका अनुसार त्यस्ता करदातालाई कर्मचारीले ठेगान लगाउनसमेत सकेका छैनन् । महानगरको ६० करोडभन्दा बढी कर बक्यौता छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले नटेरेको आफूलाई जानकारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतको दाबी छ । ‘केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच व्यक्तिगत टसल होला, त्यसको जानकारी मलाई भएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शाखाका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिलाई नटेरेकै कारण फेरिएको नभइ समयअनुसार कामको बाँडफाँट मात्र गरिएको हो ।’ कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा कसले, कसको मोबाइलमा म्यासेज पठाए त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले भने, ‘महानगर प्रमुख र उपप्रमुखको श्वेतपत्र जारी गर्ने योजनालाई मंगलबारको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?