नियामकको निष्क्रियताले  उपभोक्तालाई आहत

भारतमा उत्पादित खोपमा नेपाली एमआरपी लेखिए पनि भारतीय एमआरपीमा बिक्री
विनोद भण्डारी

विराटनगर — प्रदेश १ का चौध जिल्लामा व्यापारिक एवं उपभोग्य वस्तुको आयात–निर्यातमा संलग्न कारोबारी फर्मको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन पछि दर्ता खारेजी गर्ने अख्तियारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय मंगलबार प्रमुखविहीन थियो ।

नियामकको निष्क्रियताले  उपभोक्तालाई आहत

कार्यालयको मुख्यद्वार बन्द गरेर भित्र दुई नायब सुब्बा, एक खरिदार र एक कम्प्युटर अपरेटर काममा व्यस्त थिए । कोरोना सुरु भएदेखि नै सेवाग्राहीको काम झ्यालबाट गर्ने गरेको प्रस्टीकरण कार्यालयका सूचना अधिकृत दीर्घ घिमिरे दिँदै थिए ।

कार्यालयमा एक उपसचिव, एक अधिकृत, दुई नासु, एक खरिदार र एक कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी छ । त्यसमध्ये प्रमुख रामप्रसाद वाग्ले करिब एक सातादेखि बाहिर छन् । अधिकृत पनि बिदामा छन् । नासुले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेबारी वहन गर्दै आएको पाइयो । प्रदेश नै समेट्नुपर्ने कार्यालयमा एक त न्यून जनशक्ति, त्यसमा पनि प्रमुख र अधिकृत नै लामो समयदेखि बिदामा बस्दा कार्यालयले गर्ने नियमित अनुगमन एवं अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको पाइयो । यहाँको चर्चित अटल फार्मेसी प्रालिले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको भन्दै गत बिहीबार पब्लिक फोरमले कारबाहीका लागि उजुरी दिएको थियो । उक्त खोपको बजार मूल्य प्रतिखोप ६ सय २२ रुपैयाँ पर्ने तर अटलले ९ सय ९६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि उजुरी परेको थियो ।

कुनै हदम्याद नभए पनि विषयवस्तुको संवेदनशीलता अनुरूप तुरुन्तै फैसला गरिनुपर्ने उक्त उजुरीमाथि कार्यालयमा निरीक्षण अधिकृत नहुँदा अनुगमनमै ढिलाइ भइसकेको छ । कार्यालय प्रमुख आए पछि उक्त फार्मेसीमा अनुगमन गर्ने कार्यालयको तयारी रहेको सूचना अधिकृत धिमिरेले बताए । भारतमा उत्पादित उक्त खोपमा नेपाली एमआरपी लेखिए पनि भारतीय एमआरपीमा बिक्री गरेको पाइएको छ । फारर्मेसीका सञ्चालक सुशील अटलले पनि कर्मचारीबाट मानवीय गल्ती भएको दाबी गर्दै उक्त कार्यालयलाई प्रस्टीकरण दिइसकेको घिमिरेले बताए ।

‘प्रदेशका अन्य जिल्लाको अनुगमनमा हिँड्दाहिँड्दै साउन २२ मा स्थानीय निकायमा सरुवा भएपछि पत्र बुझन काठमाडौं पुगेको छु, अटल फार्मेसीको बेथितिको बारेमा सूचना पाएको छु,’ कार्यालय प्रमुख वाग्लेले भने, ‘रमाना लिन विराटनगर आउने र त्यसअघि उक्त फर्मेसीको आफै अनुगमन गरेर कारबाही गरेर मात्र हिँड्छु ।’ उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आफ्नो सरुवा भएको उनले जनाए ।

फर्मको अनुगमन गर्ने, नवीकरण, दर्ता, स्थानान्तरण, प्रतिलिपि दिने र दर्ता खारेज गर्ने उक्त कार्यालयको नियमित काम हो । त्यस बाहेक हरेक जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र महानगर वा नगरपालिकाका एक/एक अधिकृतलाई फर्म तथा बजार अनुगमन गर्ने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण विभागले सुम्पेको छ । तर उपभोक्ता हितमा गहन जिम्मेवारी पाए पनि सरोकारवाला निकाय एवं इकाइहरू संवेदनशील देखिएका छैनन् ।

पूर्वाञ्चलको औषधि बजारमा एकलौटी बर्चस्व कायम गरेर मनोमानी गरिरहेको अटल फार्मेसी विरुद्ध उक्त कार्यालयमा उजुरी दिएको दिनदेखि न्यायको आशमा नियमित धाइरहेको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए । उनले कार्यालयको हाकिम बिदामा भएर कारबाही अघि नबढेको बताए । ‘सीडीओसँग पनि समन्वय एवं संवाद गरिरहेको छु, सीडीओले सहायक सीडीयोसँग गम्भीर ढंगले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने छलफल गरिएको बताउनुभएको छ,’ उनले भने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने कालोबजारीअन्तर्गतको कारबाहीमा भन्दा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अधिकतम दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासम्म गर्ने अधिकार भएको हुनाले उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयलाई गुहारेको ढुंगेलले बताए । उनको अनुसार एक पटकलाई गरेको गल्ती भन्दै सीडीओले स्वविवेक वा तजबिजमा न्यूनतम केही हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । ‘अत्यधिक जरिवाना भएमा उपभोक्ताको हकमा ठूलो उपलब्धि हुनुका साथै अन्य औषधि बिक्रेतामा बदमासी वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश जान्छ,’ उनले भने, ‘अटल जस्तो शक्ति एवं सत्तामा पहुँच राख्ने औषधि व्यवसायीलाई त कानुनले छोडेन भने हामीलाई के बाँकी राख्छ भन्ने सरोकारवाला सबैलाई सचेत गराउन पनि जरुरी छ ।’

उक्त उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा साउन ३० सम्ममा निजी फर्म ३७ हजार २ सय ७७ र साझेदारी फर्म १ हजार ८५ वटा दर्ता भएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी साउनमा निजी नयाँ फर्म १ सय १३ वटा दर्ता, संशोधन ९२ वटा, नवीकरण ३ सय ८० वटा, खारेजी १९ वटा र २२ वटाले प्रतिलिपि लिएको घिमिरेले बताए । त्यसैगरी साझेदारीतर्फ नयाँ फर्म ४ वटा दर्ता, संशोधन ५ वटा, नवीकरण ४१ वटा र प्रतिलिपि ३ वटाले लिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७९ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?