अदालतको आदेशपछि हट्यो चेक पोस्ट

अदालतको आदेशलगत्तै राजमार्गको ढाट हटाउनुका साथै सवारी जाँच पनि बन्द भएको छ । ‘राजमार्गमा तेर्स्याइएको ढाट हटाइएपछि अब सर्वसाधारणले सास्ती पाउने क्रम रोकिनेछ,’ अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेलले भने, ‘चेक पोस्ट गैरकानुनी थियो, पहिल्यै हटाइनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि अदालतले आदेश गरेर सर्वसाधारणमाथि न्याय गरेको छ ।’ सशस्त्रले राजमार्गमै निर्माण गरेको छाप्रो भने उठाएको छैन ।

उच्च अदालतले साउन १९ मा पहिलो पटक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार उच्च अदालतअन्तर्गत इलाम इजलासले आदेशलाई निरन्तरता दिइएको जनाउँदै चेक पोस्ट हटाउन भनेको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र लोहितचन्द्र साहको संयुक्त इजलासले भन्सार सीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्न नदिनु र पूर्वपश्चिम राजमार्गको जोरसिमलको चेक पोस्ट हटाउनु भनी विपक्षीका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सशस्त्रको चेक पोस्टका कारण आम मान्छेले सास्ती व्यहोरेको भन्दै सन्दिप खनालले साउन १८ मा हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भोलिपल्टै उच्च अदालतले चेक पोस्टका नाममा आम सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । ‘बिहीबारको इजलासले हटाउन नै आदेश गरेको छ,’ निवेदकका अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘राजमार्गमा कुनै पनि स्थायी चेक पोस्ट राखेर जाँच गर्न मिल्दैन, त्यही कारण गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित पोस्ट हटाउनू भनेको हो ।’