अदालतको आदेशपछि हट्यो चेक पोस्ट- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतको आदेशपछि हट्यो चेक पोस्ट

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — उच्च अदालत विराटनगरले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मेचीननगर–७ जोरसिमलस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको चेक पोस्ट गैरकानुनी भएको भन्दै हटाउन जारी गरेको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वन भएको छ । 

अदालतको आदेशलगत्तै राजमार्गको ढाट हटाउनुका साथै सवारी जाँच पनि बन्द भएको छ । ‘राजमार्गमा तेर्स्याइएको ढाट हटाइएपछि अब सर्वसाधारणले सास्ती पाउने क्रम रोकिनेछ,’ अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेलले भने, ‘चेक पोस्ट गैरकानुनी थियो, पहिल्यै हटाइनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि अदालतले आदेश गरेर सर्वसाधारणमाथि न्याय गरेको छ ।’ सशस्त्रले राजमार्गमै निर्माण गरेको छाप्रो भने उठाएको छैन ।

उच्च अदालतले साउन १९ मा पहिलो पटक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार उच्च अदालतअन्तर्गत इलाम इजलासले आदेशलाई निरन्तरता दिइएको जनाउँदै चेक पोस्ट हटाउन भनेको थियो । न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र लोहितचन्द्र साहको संयुक्त इजलासले भन्सार सीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी चेक प्वाइन्ट स्थापना गर्न नदिनु र पूर्वपश्चिम राजमार्गको जोरसिमलको चेक पोस्ट हटाउनु भनी विपक्षीका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सशस्त्रको चेक पोस्टका कारण आम मान्छेले सास्ती व्यहोरेको भन्दै सन्दिप खनालले साउन १८ मा हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भोलिपल्टै उच्च अदालतले चेक पोस्टका नाममा आम सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । ‘बिहीबारको इजलासले हटाउन नै आदेश गरेको छ,’ निवेदकका अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘राजमार्गमा कुनै पनि स्थायी चेक पोस्ट राखेर जाँच गर्न मिल्दैन, त्यही कारण गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित पोस्ट हटाउनू भनेको हो ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्नै २० वर्ष

८६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न १ अर्ब बढी रकम खर्च
डीआर पन्त

धनगढी — सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्न निर्माण सुरु भएको द्रुतमार्गको ट्र्याक खुल्नै दुई दशकभन्दा बढी समय लागेको छ । कैलालीको खुटियादेखि डोटीको दिपायलसम्म ८६ किलोमिटर लामो द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको अनियमितता र नीतिगत त्रुटिका कारण चार वर्षभित्रै ट्र्याक खुल्नुपर्नेमा २० वर्ष लागेको हो ।

कैलालीको खुटिया नदीदेखि चुरे हुँदै डोटीको बर्छैन, खसरे र कफल्लेकीदेखि दिपायलसम्म जम्मा ८६ किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण ०६० मा खुटिया—दिपायल फास्ट ट्र्याक निर्माण सुरु भएको थियो । लामो समयसम्म वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा रुख कटानीको स्वीकृति नदिएका कारण सडक निर्माण सुरु हुन सकेन भने वनको स्वीकृतिपछि निर्माण कम्पनीहरूको लापरबाही र अनियमितताका कारण सडक निर्माण हुन सकेन । ‘०७४ भन्दाअघि लागेका ठेक्कामा अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,’ आयोजनाका सूचना अधिकृत दिनेश रैखोलाले भने, ‘कहिले प्रदेश, कहिले स्थानीय तह र कहिले सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाएका कारण पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि दुई वर्ष द्रुतमार्ग प्रदेश सरकारको मातहत थियो । उनले भने, ‘२०७६ पछि मात्र द्रुतमार्ग आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि काम सुरु भएको हो ।’

रैखोलालले भने जस्तै द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सुरुमा कैलाली र डोटी जिल्ला विकास समितिमार्फत काम भयो । त्यसपछि कुलपाते सडक डिभिजन कार्यालयले केही वर्ष जिम्मा लियो । त्यसपछि महेन्द्रनगर सडक डिभिजन कार्यालय मातहत यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्यो । ०७४ मा प्रदेश सरकारको भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत पनि काम भएको देखिन्छ ।

०७६ सम्म यो सडकमा विभिन्न कार्यालयमार्फत ७० करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । ट्र्याक खोल्न मात्र यति धेरै रकम खर्च भएको यो पहिलो सडक पनि हो । एक कन्सलटेन्ट इन्जिनियर हरिकृष्ण रेग्मी भन्छन्, ‘द्रुतमार्गमा पर्ने विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण गरेका ग्रामीण सडक पनि द्रुतमार्गमा जोडिएका छन् । स्थानीय तहको लगानी पनि जोड्ने हो भने ८६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न १ अर्ब बढी रकम खर्च भएको छ ।’

ट्र्याक खोल्ने ठेक्का पाएका ४ वटा निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म पनि आफ्नो काम सम्पन्न गरेका छैनन् । सूचना अधिकृत रैखोलाका अनुसार अहिले पनि विभिन्न ठाउंँमा कल्भर्ट निर्माणका काम त्यतिबेलाकै ठेक्कामा काम भइरहेको छ । ०६४ मा ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीहरूका कारण नै यो सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको पनि सूचना अधिकृत रैखोलाले बताए ।

पछिल्लो समय धनगढीमा द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनाको कार्यालय खुलेपछि सडक कालोपत्र गर्ने काम सुरु गरिएको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार डोटी र कैलाली दुवैतिरबाट सडक कालोपत्र गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । सूचना अधिकृत रैखोलाका अनुसार २० किलोमिटर डोटीबाट र २९ किलोमिटर कैलालीबाट कालोपत्र बनाउन ठेक्का लागिसकेको छ । तर, यसअघि १३ किलोमिटर कैलाली र ७ किलोमिटर डोटीबाट सुरु भएको कालोपत्र गर्ने काम पनि सुरु हुन सकेको छैन । वर्षात्का कारण काम सुरु हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘भदौबाट द्रुतगतिमा काम सुरु हुन्छ,’ सूचना अधिकृत रैखोलाले भने ‘यस वर्ष लागेका ठेक्कामा पनि काम सुरु हुन्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७९ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×