विपद्‌मा उदासीन स्थानीय सरकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विपद्‌मा उदासीन स्थानीय सरकार

विप्लव भट्टराई

इलाम — गत वर्ष कात्तिक १ र २ मा परेको बेमौसमी अविरल झरीले इलाममा १५ जनाको ज्यान गयो, २ बेपत्ता भए । गत असोजमा मेची राजमार्गको नारायणस्थान खण्डको सडक पहिरोका कारण लामो समय अवरुद्ध बन्यो ।

पूर्वी पहाडी जिल्लाको जीवनरेखा मानिने उक्त सडक तत्काल बन्नुपर्ने थियो तर एकतर्फी सडक खुलाउन पनि महिनौं प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । त्यो अवधिमा बजार क्षेत्रको साँघुरो र भीडभाड हुने स्थानबाट सवारी आवागमन गराउँदा यात्रु र स्थानीयलाई झन्झट त थपियो नै, बजार क्षेत्रको सडक पनि जीर्ण बन्यो । कात्तिकको झरीले मेची राजमार्गसहित अधिकांश ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेको थियो । धेरै स्थानमा ढिस्को झरेर सवारीसाधन गुडाउनै कठिन थियो । तर स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालयबीचमा तालमेल नहुँदा सामान्य ढिस्को पन्छाउन पनि झन्डै महिना लाग्यो । स्थानीय तहले सडक डिभिजनको जिम्मा भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । सडकले पनि केन्द्रको कार्यक्रम पखर्नुपर्ने भएपछि सामान्य अवरोध हटाउन पनि हानथाप देखिएको थियो ।

यति बेला पनि जिल्लामा जोखिम उत्तिकै छ । अहिलेसम्म ठूलो दुर्घटना नभए पनि कुन बेला विपद् आउने हो, टुंगो छैन । तर ऐनअनुरूप अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम नबनाएको गुनासो चुलिँदै गएको छ । ‘सामान्य सावधानी अपनाउने हो भने पनि ठूलो खतराबाट जोगिन सकिन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाले भने, ‘अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो समेत पालिकाहरूले गरेका छैनन् ।’

इलामका १० पालिका नै पहिरो र भलबाडीको जोखिममा छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाका निर्माण गतिविधिले झनै जोखिम बढाएको छ । तर पालिकाहरूले कार्ययोजनासमेत बनाउन सकेको छैन । ‘जिल्लाका ८१ वटै वडालाई विपद्मा चाहिने अत्यावश्यक उद्धार सामग्री खरिद गर्न आग्रह गरेका छौं,’ इलामका एसपी महेन्द्र श्रेष्ठले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपद् न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, राहतजस्ता कार्यमा धेरै अधिकार पालिकाहरूलाई दिएको छ ।

प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुखको र वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीयस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ । पालिकाहरूले स्थानीय अवस्थाको यकिन गर्दै विस्तृत योजना नबनाएसम्म जिल्ला तहबाट मात्र बनाएको कार्ययोजना पर्याप्त नहुने प्रजिअ ढुंगानाको भनाइ छ । वातावरणीय अध्ययनबिनाका पूर्वाधार विकास, वन क्षेत्र विनाश, कमजोर भूबनोट, चुरे दोहन, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका कारणले इलाममा क्षतिको क्रम बढ्दो छ ।

जिल्लास्तरीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार यहाँ पहिरोले ५ सय ५० परिवारका १ हजार ९ सय ७३ जना र भलबाडीका कारण १ हजार २ सय परिवारका सदस्यलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने औंल्याइएको छ ।

यहाँको उच्च पहाडी र मध्य क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ भने दक्षिणी चुरे आसपासको क्षेत्र भलबाडी र कटानको समस्याबाट प्रताडित हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा ३ तहकै सरकारले वडा तहसम्म सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणलगायतका पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् तर यसबाट उत्पन्न हुने पहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रणलाई ध्यान नदिँदा विपद् निम्त्याउने गरी समस्या बढेको छ । यन्त्रको प्रयोगले जमिन भित्रसम्म हल्लिने हुँदा कल्पना नगरिएका क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने गरेको स्थानीयले बताए । जोखिममा परेका पालिकाहरूमा प्रभावित हुन सक्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेर पूर्वसावधानी अपनाउँदै उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वमा औषधि व्यवसायीको एकाधिकार

पूर्वाञ्चलको ६० प्रतिशत बजार कब्जा गरेको विराटनगरको अटल फार्मेसीले कायम गर्ने कृत्रिम अभावले आम उपभोक्ता एवं खुद्रा बिक्रेता मारमा
विनोद भण्डारी

विराटनगर — पूर्वाञ्चलको ६० प्रतिशत बजार कब्जा गरेको विराटनगरको जलजला मोडस्थित अटल फार्मेसी प्रालि एवं उसकै दुई थोक कम्पनिको एकाधिकारले पूर्वाञ्चलमा औषधिको पटकपटक कृत्रिम अभाव हुने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुँदै आएको खुलासा भएको छ ।

पूर्वाञ्चलमा उत्पादन बेच्ने नेपाल र भारतका गरेर झन्डै ३ सय ५३ कम्पनीमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी औषधि कम्पनीसँग अटल फार्मेसीको एक्लो आवद्धता छ । सारा परिवारजन मिलेर चलाए पनि कम्पनिका मुख्य हर्ताकर्ता सुशील अटल हुन् । अटल फार्मेसीलाई यहाँका औषधिका खुद्रा व्यवसायीले औषधिको ‘सुपर मार्केट’ भन्छन् । एक खुद्रा व्यवसायीका अनुसार पूर्वमा खपत हुने औषधिको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अटल ओगटेको छ । प्रायः सबै कम्पनीको औषधि नगदमा सोझै उसले किन्नु र खुद्रा बिक्रेताको माग र उपभोक्ताको आवश्यकताभन्दा पनि आफूलाई अत्यधिक नाफा हुने गरी बेच्ने गरी अटलले औषधिको सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको छर्लङै देखिएको छ । यसकै कारण महानगर विराटनगर एवं पूर्वभरि पटकपटक औषधिको कृत्रिम अभाव हुँदै आउनुका साथै उसले भनेको मूल्य उपभोक्ताले तिर्न बाध्य भएको अर्का एक खुद्रे व्यवसायीले जनाए ।

झन्डै चार दसक अगाडि सञ्चालनमा आएको यो फार्मेसीको सुनसरीको इनरुवामा बाहेक विराटनगरमा चार वटा शाखा छ । त्यसमध्ये अटल परिवारद्वारा दुई फरक नामले सञ्चालित हिमगिरी मेडिको प्रालिले खुद्रा व्यवसायीलाई उधारोमा र सिद्धि विनायक इम्पेक्सले नगदमा सबैलाई औषधि बिक्रि गर्दै आएको छ । औषधि कारोबारबाट अटलले दैनिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरिरहेको औषधि व्यवसायका जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विराटनगरको मुख्य सहरमा सबैभन्दा बढी घडेरी भएका व्यावसायिक घरानामा समेत अटल पर्छ ।

अटल फार्मेसीले विभिन्न औषधि उत्पादक कम्पनीका सुपर (मुख्य) डिलरसँग सोझै नगदमा डिल गरेर कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत मार्जिनमा औषधि खरिद गरेर खुद्रा व्यवसायीलाई आफू अनुकूल बढीमा १३ देखि १६ प्रतिशत मार्जिनमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । ‘सुपर डिलरसँग औषधि अभाव हुने पूर्वजानकारी लिएर अटलले पूर्वभण्डारण गर्छ,’ यो व्यवसायका एक जानकारले भने, ‘सुपर डिलरहरूले अटललाई पहिला नै उत्पादन घटेर अभाव हुनसक्ने औषधिको बारेमा संकेत गर्छन्, त्यस पछि उसले ति सुपर डिलरसँग भएको सबै औषधि खरिद गरेर मौज्दात राख्छ ।’

जानकारका अनुसार त्यस पछि उत्पादकहरूले जब बजारमा औषधि उपलब्ध गराउन छाड्छ तब अटलले स्टकमा राखेको औषधि अरु व्यापारीलाई बिक्री नगरी आफना शाखाहरूबाट मात्र बिक्री गर्छ । स्रोतका अनुसार अन्त कहिँ पनि नपाइने औषधि अटलमा मात्र पाइन्छ भन्ने उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन र व्यवसाय बढाउन उसले यो बौद्धिक बदमासी गरेको हो । बजारमा नपाइए पछि औषधिको खोजीमा अटल फार्मेसीमा पुग्ने उपभोक्ताले भनेको मूल्यमा किन्न बाध्य हुने गरेको अन्य औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो फार्मेसीले बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको भन्दै बिहीबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा उजुरी पनि परेको छ । फार्मेसीले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि पब्लिक फोरमले कारबाहीको माग गर्दै उजुर गरेको हो ।

सरोकारवाला व्यवसायीका अनुसार आफूहरूले थोरै मार्जिनमा भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि अटल फार्मेसीसँगै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्का एक खुद्रा व्यापारीले भने, ‘हामीले अटलको विरोध गर्नु भनेको पानी मुन्तिर बसेर गोहीलाई चलाउनु जस्तै हो, विरोध गर्दा यसले साना पसललाई औषधि नै दिंदैन । दिए पनि न्यून कमिसनमा दिन्छ ।’ अटलको ज्यादतीबाट आजित भएका खुद्रे व्यवसायीहरूले सुनसरी र झापाका थोक बिक्रेताबाट समेत औषधि ल्याउन थालेको अन्य एक कारोबारीले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार आफूहरूले ग्राहकलाई पनि कम्तिमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । तर अटलले खुद्रा व्यापारीलाई १३ देखि १६ प्रतिशत मात्र कमिसन दिए पछि यसको मारमा उपभोक्ता पर्छ । ‘त्यस्तोमा ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दिँदा पसलको भाँडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ग्राहो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा औषधि अभाव गराएर उपभोक्ता ठग्नमा अटलको अहंभूमिका हुन्छ तर उपभोक्ता सचेत नहुनु यसको कारण हो, अटलमा मात्र औषधि पाइन्छ भन्दै उपभोक्ता मख्ख पर्दै किन्छन्, उनीहरूलाई आफू ठगिएको समेत आभास हुँदैन ।’ उक्त फार्मेसीले सरकारले तोकेको दीर्घ एवं जटिल रोगीले प्रयोग गर्ने औषधिमा पनि बिलमा छुट प्रतिशत समेत नखुलाइ आफू खुसी छुट दिने गरेको पाइएको छ । अन्य औषधिमा उसले उपभोक्ता हितमा छुट दिएको पाइएन । ‘अटलको एकाधिकारबाट आजित भएर हामी कहिलेकाहिँ धरान र दमकवाट औषधि मगाउँछौं,’ अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘अटलले उभोक्ताको मजबुरीको समेत फाइदा उठाउँदै आएको छ ।’ अटलको एकाधिकारका बारेमा औषधि विभाग र वाणिज्य कार्यालय अनभिज्ञ छैनन् । उपभोक्ताले यहाँदेखि विभागसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक उजुरी गरे पनि ती दुवै नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा पूर्वाञ्चलमा पटकपटक औषधिको कृत्रिम अभाव हुँदै आएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

उक्त फार्मेसीको ज्यादतीको भन्डाफोर गर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलको अनुसार नियमनकारी निकायले चासो दिने, अनि खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्ता सचेत हुने हो भने औषधिमा अटलको एकाधिकार तोडिन्छ । तर नियमनकारी निकायसँग अटलको गहिरो सेटिङका कारण सर्वसाधारण पीडित हुँदै आएको उनको विश्लेषण छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई कुनै पनि पसलले सिन्डिकेट लगाएर बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गरे कारबाही गर्ने अधिकार नभएको विराटनगरस्थित कार्यालयका अधिकृत हरि सुवेदीले बताए । विभागले पसल दर्ता भए/नभएको, नवीकरण गरे/नगरेको अनुगमन गर्दै प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको पाइएमा मात्र सम्वद्ध व्यवसायीलाई कार्बाही गर्ने अधिकारी भएको उनले बताए । बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने पसललाई ठगी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्ने सुवेदीले प्रस्ट्याए ।

‘अटल फार्मेसी प्रालिले औषधिमा किनबेचमा गडबड गर्दै आइरहेको गुनासा सुनिएको छ,’ मोरङका प्रजिअ काशीनाथ दाहालले भने, ‘यसलाई गम्भीरताका साथ अनुगमन गरेर गलत गरेको पुष्टि भए ऐनअनुरुप हदैसम्मको कारबाही गरिनेछ ।’ विराटनगरको कहलिएका अटल फार्मेसीविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै वाणिज्य कार्यालय प्रशासनले आइतबारदेखि त्यस विषयमा अनुगमन र अनुसन्धान गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । उसले कारबाहीको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×