विपद्मा उदासीन स्थानीय सरकार
इलाम — गत वर्ष कात्तिक १ र २ मा परेको बेमौसमी अविरल झरीले इलाममा १५ जनाको ज्यान गयो, २ बेपत्ता भए । गत असोजमा मेची राजमार्गको नारायणस्थान खण्डको सडक पहिरोका कारण लामो समय अवरुद्ध बन्यो ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाको जीवनरेखा मानिने उक्त सडक तत्काल बन्नुपर्ने थियो तर एकतर्फी सडक खुलाउन पनि महिनौं प्रतीक्षा गर्नुपर्यो । त्यो अवधिमा बजार क्षेत्रको साँघुरो र भीडभाड हुने स्थानबाट सवारी आवागमन गराउँदा यात्रु र स्थानीयलाई झन्झट त थपियो नै, बजार क्षेत्रको सडक पनि जीर्ण बन्यो । कात्तिकको झरीले मेची राजमार्गसहित अधिकांश ग्रामीण सडकमा क्षति पुगेको थियो । धेरै स्थानमा ढिस्को झरेर सवारीसाधन गुडाउनै कठिन थियो । तर स्थानीय सरकार र सडक डिभिजन कार्यालयबीचमा तालमेल नहुँदा सामान्य ढिस्को पन्छाउन पनि झन्डै महिना लाग्यो । स्थानीय तहले सडक डिभिजनको जिम्मा भएकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । सडकले पनि केन्द्रको कार्यक्रम पखर्नुपर्ने भएपछि सामान्य अवरोध हटाउन पनि हानथाप देखिएको थियो ।
यति बेला पनि जिल्लामा जोखिम उत्तिकै छ । अहिलेसम्म ठूलो दुर्घटना नभए पनि कुन बेला विपद् आउने हो, टुंगो छैन । तर ऐनअनुरूप अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम नबनाएको गुनासो चुलिँदै गएको छ । ‘सामान्य सावधानी अपनाउने हो भने पनि ठूलो खतराबाट जोगिन सकिन्छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाले भने, ‘अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो समेत पालिकाहरूले गरेका छैनन् ।’
इलामका १० पालिका नै पहिरो र भलबाडीको जोखिममा छन् । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबिनाका निर्माण गतिविधिले झनै जोखिम बढाएको छ । तर पालिकाहरूले कार्ययोजनासमेत बनाउन सकेको छैन । ‘जिल्लाका ८१ वटै वडालाई विपद्मा चाहिने अत्यावश्यक उद्धार सामग्री खरिद गर्न आग्रह गरेका छौं,’ इलामका एसपी महेन्द्र श्रेष्ठले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपद् न्यूनीकरण, व्यवस्थापन, राहतजस्ता कार्यमा धेरै अधिकार पालिकाहरूलाई दिएको छ ।
प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय, गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुखको र वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीयस्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । प्रशासन कार्यालयले जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेको छ । पालिकाहरूले स्थानीय अवस्थाको यकिन गर्दै विस्तृत योजना नबनाएसम्म जिल्ला तहबाट मात्र बनाएको कार्ययोजना पर्याप्त नहुने प्रजिअ ढुंगानाको भनाइ छ । वातावरणीय अध्ययनबिनाका पूर्वाधार विकास, वन क्षेत्र विनाश, कमजोर भूबनोट, चुरे दोहन, अव्यवस्थित बसोबासलगायतका कारणले इलाममा क्षतिको क्रम बढ्दो छ ।
जिल्लास्तरीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाअनुसार यहाँ पहिरोले ५ सय ५० परिवारका १ हजार ९ सय ७३ जना र भलबाडीका कारण १ हजार २ सय परिवारका सदस्यलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने औंल्याइएको छ ।
यहाँको उच्च पहाडी र मध्य क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ भने दक्षिणी चुरे आसपासको क्षेत्र भलबाडी र कटानको समस्याबाट प्रताडित हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा ३ तहकै सरकारले वडा तहसम्म सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणलगायतका पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् तर यसबाट उत्पन्न हुने पहिरोजन्य प्रकोपको नियन्त्रणलाई ध्यान नदिँदा विपद् निम्त्याउने गरी समस्या बढेको छ । यन्त्रको प्रयोगले जमिन भित्रसम्म हल्लिने हुँदा कल्पना नगरिएका क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने गरेको स्थानीयले बताए । जोखिममा परेका पालिकाहरूमा प्रभावित हुन सक्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेर पूर्वसावधानी अपनाउँदै उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १२:१२
