पूर्वमा औषधि व्यवसायीको एकाधिकार- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वमा औषधि व्यवसायीको एकाधिकार

पूर्वाञ्चलको ६० प्रतिशत बजार कब्जा गरेको विराटनगरको अटल फार्मेसीले कायम गर्ने कृत्रिम अभावले आम उपभोक्ता एवं खुद्रा बिक्रेता मारमा
विनोद भण्डारी

विराटनगर — पूर्वाञ्चलको ६० प्रतिशत बजार कब्जा गरेको विराटनगरको जलजला मोडस्थित अटल फार्मेसी प्रालि एवं उसकै दुई थोक कम्पनिको एकाधिकारले पूर्वाञ्चलमा औषधिको पटकपटक कृत्रिम अभाव हुने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुँदै आएको खुलासा भएको छ ।

पूर्वाञ्चलमा उत्पादन बेच्ने नेपाल र भारतका गरेर झन्डै ३ सय ५३ कम्पनीमध्ये २ सय ५० भन्दा बढी औषधि कम्पनीसँग अटल फार्मेसीको एक्लो आवद्धता छ । सारा परिवारजन मिलेर चलाए पनि कम्पनिका मुख्य हर्ताकर्ता सुशील अटल हुन् । अटल फार्मेसीलाई यहाँका औषधिका खुद्रा व्यवसायीले औषधिको ‘सुपर मार्केट’ भन्छन् । एक खुद्रा व्यवसायीका अनुसार पूर्वमा खपत हुने औषधिको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अटल ओगटेको छ । प्रायः सबै कम्पनीको औषधि नगदमा सोझै उसले किन्नु र खुद्रा बिक्रेताको माग र उपभोक्ताको आवश्यकताभन्दा पनि आफूलाई अत्यधिक नाफा हुने गरी बेच्ने गरी अटलले औषधिको सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको छर्लङै देखिएको छ । यसकै कारण महानगर विराटनगर एवं पूर्वभरि पटकपटक औषधिको कृत्रिम अभाव हुँदै आउनुका साथै उसले भनेको मूल्य उपभोक्ताले तिर्न बाध्य भएको अर्का एक खुद्रे व्यवसायीले जनाए ।

झन्डै चार दसक अगाडि सञ्चालनमा आएको यो फार्मेसीको सुनसरीको इनरुवामा बाहेक विराटनगरमा चार वटा शाखा छ । त्यसमध्ये अटल परिवारद्वारा दुई फरक नामले सञ्चालित हिमगिरी मेडिको प्रालिले खुद्रा व्यवसायीलाई उधारोमा र सिद्धि विनायक इम्पेक्सले नगदमा सबैलाई औषधि बिक्रि गर्दै आएको छ । औषधि कारोबारबाट अटलले दैनिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन गरिरहेको औषधि व्यवसायका जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विराटनगरको मुख्य सहरमा सबैभन्दा बढी घडेरी भएका व्यावसायिक घरानामा समेत अटल पर्छ ।

अटल फार्मेसीले विभिन्न औषधि उत्पादक कम्पनीका सुपर (मुख्य) डिलरसँग सोझै नगदमा डिल गरेर कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत मार्जिनमा औषधि खरिद गरेर खुद्रा व्यवसायीलाई आफू अनुकूल बढीमा १३ देखि १६ प्रतिशत मार्जिनमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । ‘सुपर डिलरसँग औषधि अभाव हुने पूर्वजानकारी लिएर अटलले पूर्वभण्डारण गर्छ,’ यो व्यवसायका एक जानकारले भने, ‘सुपर डिलरहरूले अटललाई पहिला नै उत्पादन घटेर अभाव हुनसक्ने औषधिको बारेमा संकेत गर्छन्, त्यस पछि उसले ति सुपर डिलरसँग भएको सबै औषधि खरिद गरेर मौज्दात राख्छ ।’

जानकारका अनुसार त्यस पछि उत्पादकहरूले जब बजारमा औषधि उपलब्ध गराउन छाड्छ तब अटलले स्टकमा राखेको औषधि अरु व्यापारीलाई बिक्री नगरी आफना शाखाहरूबाट मात्र बिक्री गर्छ । स्रोतका अनुसार अन्त कहिँ पनि नपाइने औषधि अटलमा मात्र पाइन्छ भन्ने उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउन र व्यवसाय बढाउन उसले यो बौद्धिक बदमासी गरेको हो । बजारमा नपाइए पछि औषधिको खोजीमा अटल फार्मेसीमा पुग्ने उपभोक्ताले भनेको मूल्यमा किन्न बाध्य हुने गरेको अन्य औषधि व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो फार्मेसीले बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको भन्दै बिहीबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा उजुरी पनि परेको छ । फार्मेसीले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि पब्लिक फोरमले कारबाहीको माग गर्दै उजुर गरेको हो ।

सरोकारवाला व्यवसायीका अनुसार आफूहरूले थोरै मार्जिनमा भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि ५० प्रतिशतभन्दा बढी औषधि अटल फार्मेसीसँगै किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्का एक खुद्रा व्यापारीले भने, ‘हामीले अटलको विरोध गर्नु भनेको पानी मुन्तिर बसेर गोहीलाई चलाउनु जस्तै हो, विरोध गर्दा यसले साना पसललाई औषधि नै दिंदैन । दिए पनि न्यून कमिसनमा दिन्छ ।’ अटलको ज्यादतीबाट आजित भएका खुद्रे व्यवसायीहरूले सुनसरी र झापाका थोक बिक्रेताबाट समेत औषधि ल्याउन थालेको अन्य एक कारोबारीले जानकारी दिए ।

उनको अनुसार आफूहरूले ग्राहकलाई पनि कम्तिमा १० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । तर अटलले खुद्रा व्यापारीलाई १३ देखि १६ प्रतिशत मात्र कमिसन दिए पछि यसको मारमा उपभोक्ता पर्छ । ‘त्यस्तोमा ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दिँदा पसलको भाँडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ग्राहो हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा औषधि अभाव गराएर उपभोक्ता ठग्नमा अटलको अहंभूमिका हुन्छ तर उपभोक्ता सचेत नहुनु यसको कारण हो, अटलमा मात्र औषधि पाइन्छ भन्दै उपभोक्ता मख्ख पर्दै किन्छन्, उनीहरूलाई आफू ठगिएको समेत आभास हुँदैन ।’ उक्त फार्मेसीले सरकारले तोकेको दीर्घ एवं जटिल रोगीले प्रयोग गर्ने औषधिमा पनि बिलमा छुट प्रतिशत समेत नखुलाइ आफू खुसी छुट दिने गरेको पाइएको छ । अन्य औषधिमा उसले उपभोक्ता हितमा छुट दिएको पाइएन । ‘अटलको एकाधिकारबाट आजित भएर हामी कहिलेकाहिँ धरान र दमकवाट औषधि मगाउँछौं,’ अर्का एक व्यवसायीले भने, ‘अटलले उभोक्ताको मजबुरीको समेत फाइदा उठाउँदै आएको छ ।’ अटलको एकाधिकारका बारेमा औषधि विभाग र वाणिज्य कार्यालय अनभिज्ञ छैनन् । उपभोक्ताले यहाँदेखि विभागसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक उजुरी गरे पनि ती दुवै नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा पूर्वाञ्चलमा पटकपटक औषधिको कृत्रिम अभाव हुँदै आएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।

उक्त फार्मेसीको ज्यादतीको भन्डाफोर गर्ने पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलको अनुसार नियमनकारी निकायले चासो दिने, अनि खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्ता सचेत हुने हो भने औषधिमा अटलको एकाधिकार तोडिन्छ । तर नियमनकारी निकायसँग अटलको गहिरो सेटिङका कारण सर्वसाधारण पीडित हुँदै आएको उनको विश्लेषण छ । औषधि व्यवस्था विभागलाई कुनै पनि पसलले सिन्डिकेट लगाएर बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गरे कारबाही गर्ने अधिकार नभएको विराटनगरस्थित कार्यालयका अधिकृत हरि सुवेदीले बताए । विभागले पसल दर्ता भए/नभएको, नवीकरण गरे/नगरेको अनुगमन गर्दै प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको पाइएमा मात्र सम्वद्ध व्यवसायीलाई कार्बाही गर्ने अधिकारी भएको उनले बताए । बढी मूल्यमा औषधि बिक्री गर्ने पसललाई ठगी मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्ने सुवेदीले प्रस्ट्याए ।

‘अटल फार्मेसी प्रालिले औषधिमा किनबेचमा गडबड गर्दै आइरहेको गुनासा सुनिएको छ,’ मोरङका प्रजिअ काशीनाथ दाहालले भने, ‘यसलाई गम्भीरताका साथ अनुगमन गरेर गलत गरेको पुष्टि भए ऐनअनुरुप हदैसम्मको कारबाही गरिनेछ ।’ विराटनगरको कहलिएका अटल फार्मेसीविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै वाणिज्य कार्यालय प्रशासनले आइतबारदेखि त्यस विषयमा अनुगमन र अनुसन्धान गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । उसले कारबाहीको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ लाख २० हजारभन्दा बढीले बुझाएनन् स्थानीय चुनाव खर्चको विवरण

अबको चुनावमा खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई उम्मेदवार नै बन्नबाट रोक लगाउने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले गत स्थानीय चुनावमा १ लाख २० हजारभन्दा बढीले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको बताएका छन् । खर्च नबुझाउनेहरुको विवरण केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

आइतबार काठमाडौंमा सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले अबको चुनावमा खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई उम्मेदवार नै बन्नबाट रोक लगाउनेबारे समेत आयोगले छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

उनले निर्वाचनको मौन अवधि ४८ घन्टाबाट घटाएर २४ घन्टामा सीमित गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको बताए । त्यस्तै उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने स्वघोषणा गर्नु पर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी चार वटा मतपत्र हुने र प्रत्यक्षमा जुन उम्मेदवार हुन्छ उसकै मात्र चिह्न मतपत्रमा हुने उल्लेख गरे।

उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि अहिले ३९ दिन समय बाँकी हुन्छ। अब प्रचारप्रसारका लागि त्यसलाई केही मापदण्ड तोकेर १५ दिन मात्र गर्नेबारे पनि कुरा भएको बताए ।

उनले सुरक्षाका लागि सेवानिवृत सुरक्षाकर्मीलाई प्रयोग गर्ने र स्थानीय तहका म्यादीलाई प्रयोग गर्नेबारे प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए । विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोगमा दलहरु इच्छुक नभएकाले यसपटक पनि सम्भव नभएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७९ १२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×