६ सय २२ रुपैयाँको औषधि ९ सय ९६ ?- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

६ सय २२ रुपैयाँको औषधि ९ सय ९६ ?

विनोद भण्डारी

विराटनगर — यहाँको अति व्यस्त मार्ग जलजला मोडस्थित पूर्वाञ्चलकै चर्चित अटल फार्मेसीले उपभोक्तालाई ठगी गरेको भन्दै कार्बाहीका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयमा उजुरी परेको छ । उक्त फार्मेसीविरुद्ध निरन्तर जनगुनासो आइरहे पनि प्रमाणसहित उजुरी परेको पहिलो पटक हो । 

फार्मेसीले मधुमेहका बिरामीले प्रयोग गर्ने ह्युमन इन्सुलिन ३०/७० नामको खोप बिक्री गर्दा ३ सय ७४ रुपैयाँ बढी लिएको पाइएपछि पब्लिक फोरमले कारबाहीको माग गर्दै उजुर दिएको हो । यसको बजार मूल्य प्रतिखोप ६ सय २२ रुपैयाँ छ । तर अटल फार्मेसीले ९ सय ९६ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि कारबाहीका लागि वाणिज्य कार्यालयमा उजुरी गरिएको उक्त फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए ।

फार्मेसीले नेपाली एमआरपी लेखिएको औषधिलाई भारतीय एमआरपीमा जोडेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ । ढुंगेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै न्यायको आशमा गुहारेको बताए । यसअघि पनि उक्त फार्मेसीविरुद्ध निरन्तर गुनासो आइरहे पनि प्रमाण अभावमा उजुरी दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कर्मचारीले गल्ती गरेको हो, रकम फिर्ता गरेका छौं,’ उक्त फार्मेसीका सञ्चालक सुशील अटलले भने, ‘ऐनअनुरूपको सजाय भोग्न पनि तयार छौं ।’ उक्त फार्मेसीको पूर्वाञ्चलको औषधि बजारमा एकलौटी वर्चस्व छ । अन्यत्र नपाइने औषधि त्यहाँ मात्र पाइने हुनाले बजार एकाधिकारका कारणले उसले लामो समयदेखि उपभोक्तालाई ठग्दै आएको जानकारहरूको भनाइ छ । उक्त फार्मेसीमा सरकारले उपभोक्ताको हकमा तय गरेअनुरूपको औषधिमा छुट माग्दा ‘तरकारी किन्न आएको हो कि औषधि ?, छुट माग्नुभन्दा बरु सित्तैमा लग्नु’ भन्दै अपमानित गर्ने गरिएको उपभोक्ताको गुनासो छ । ‘किनेको औषधि चिकित्सकले तुरुन्तै फिर्ता गर्न लगाएमा वा अर्को लिएर आउन भनेमा पनि फार्मेसीले तुरुन्तै दिन मान्दैन,’ एक उपभोक्ताले भने ।

औषधिसम्बन्धी जानकारका अनुसार उक्त फार्मेसीले जनहित र न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत ख्याल नगरी व्यवसाय गरिरहँदा पनि अहिलेसम्म उपभोक्ता एवं सरोकारवाला सबै मौन थिए ।

‘विरोध वा गुनासो गर्ने उपभोक्तालाई उनीहरूले अघोषित कालो सूचीमा राख्छन्,’ एक पीडित उपभोक्ताले भने, ‘अर्को पटक औषधि किन्न गएमा चिन्नेबित्तिकै हामीकहाँ छैन भनेर फर्काइदिन्छ, त्यही भएर अटलका बारेमा उपभोक्तासमेत बोल्न डराउँछन् किनकि कतिपय महँगो एवं दुर्लभ औषधि त्यहाँ मात्र पाउँछ ।

तर स्थानीय औषधि व्यवसायीका अनुसार एक दशक अगाडि र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ, अटल फार्मेसीले जस्तै सबै खाले औषधि राख्ने थुप्रै फार्मेसी खुलिसकेका छन् । फोरमका अध्यक्ष ढुंगेलका अनुसार उपभोक्तालाई चरम ठगी गर्दै आएको गुनासो सर्वत्र भएपछि अटलले गरिरहेको बदमासीविरुद्ध निगरानी बढाएका छौं ।

‘अन्यत्र नपाइने औषधि अटलले मात्र बेच्छ भन्दै उपभोक्ताले ज्यादतीविरुद्ध नबोल्दा उसको मनोबल बढेको हो,’ उनले भने, ‘सुपथ मूल्यमा र तय छुट दरमा औषधि किन्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो, कसैले बढी मूल्य लिन्छ र छुट दिन मान्दैन भने विरोध गर्नुपर्छ, उजुरी गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभामा नियमविपरीत सुविधा

अर्जुन शाह

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले ०७७/७८ मा पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठकबापतको ३८ लाख ६ हजार खर्च नियमविपरीत भएको औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७९ को प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत बैठक खर्च शीर्षकमा भनिएको छ, ‘सचिवालयको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्ने हो । सचिवालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक भत्तामा ३८ लाख ६ हजार खर्च भएको छ । कार्यालय समयमा हुने नियमित बैठकमा यस प्रकारको बैठक भत्ता खर्च लेख्नु नियमसम्मत देखिएन ।’

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले तीनवटा कार्यक्रममा दोहोरो खर्च गरेको पनि खुलेको छ । कार्यक्रममा सहभागीलाई खाना, खाजा, कोठा भाडा, स्टेसनरी, इन्धन, गाडी भाडालगायत शीर्षकमा सम्पूर्ण खर्च व्यहोरेर पुनः दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ५ लाख ८१ हजार वितरण गरिएको औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्न र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भनेको छ ।

प्रतिवेदनले ऐनविपरीत सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई गाडी र चालक सुविधा उपलब्ध गराइएको भनेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमख सचेतकलाई पनि सवारीसाधन, चालकलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको औंल्याएको छ । दुई पदाधिकारीका लागि दुईवटा गाडी खरिद गर्न एक करोड ६ लाख र चालकको पारिश्रमिक ९० हजार उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन ऐनविपरीत ६० वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका तत्कालीन सचिव रामसिंह धामीले पदबाट राजीनामा दिए पनि त्यो वर्ष सेवा सुविधाबापत ६ लाख ८८ हजार बुझेकाले प्रदेश कानुनअनुसार गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको तलब सुविधामा मात्र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा सचिवालयले ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनले प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरू प्रभावकारी नभएको जनाएको छ ।

‘पाँचवटा विषयगत समितिहरू गठन भए पनि ती समितिहरूको नियमित बैठक बसी समिति गठनको उद्देश्यअनुसारको कार्य भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलताले नै समग्र प्रदेशसभाका कार्यसञ्चालनमा सघाउ पुग्ने हुँदा विषयगत समितिहरूले आफूले गरेको कार्य एवं विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनउपर छलफल गरी निर्देशन दिने, अनगुमन गर्ने र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

०७७/०७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयको बेरुजु १८ लाख २३ हजार देखिएकामा १२ लाख ४२ हजार प्रक्रियाबाट फर्स्योट गरिएको भए पनि ५ लाख ८१ हजार बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदन ०७९ मा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७९ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×