बर्सेनि बजेट फिर्ता गर्दै प्रदेश सरकार

गत आवमा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान ८ अर्ब १३ करोड ९६ लाख ४८ हजार, समपूरक अनुदान १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ३३ लाख गरी कुल ९ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख ४८ हजार प्राप्त गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट २ अर्ब २९ करोड १६ लाख ५३ हजार थप ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको थियो । प्राप्त गरेकामध्ये ससर्त अनुदान १ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५७ हजार, समपूरक अनुदान १५ करोड ५२ लाख ६९ हजार र विशेष अनुदान १५ करोड ९७ लाख १ हजार खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गर्ने तयारी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आव ०७७/७८ मा पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त, समपूरक र विशेष गरी कुल बजेट ९ अर्ब ६१ करोड १९ लाख २० हजारमध्ये खर्च गर्न नसकेर १९ दशमलव ७७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ९० करोड ६ लाख ५ हजार फिर्ता गरेको थियो । प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेर चालु आवमा ६ अर्ब ३९ करोड प्रदेश सञ्चित कोषमा नगद मौज्दात रहन गएको उक्त कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ । आव ०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ४ अर्ब १० करोड प्रदेश सञ्चित कोषमा नगद मौज्दात रहन गएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत आवमा ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेटमध्ये ९२ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब ६ करोड ६२ लाख ४६ हजार बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएको छ । एकातिर संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदेशको हिस्सा १५ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रदेशले माग गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर हाल प्राप्त गरेकै बजेट खर्च गर्न नसकेर हरेक वर्ष फिर्ता गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले खर्च प्रतिशत बढाउनका लागि वर्षेनी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तरसमेत गर्दै आएको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ अर्ब २६ करोड २३ लाख ५० हजार बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आव ०७७/७८ मा पनि ३२ करोड ७७ लाख ४८ हजार बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले प्रदेशवासीलाई भरपर्दो सहज सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा बजेट खर्च प्रभावित हुँदै आएको अर्थविद्को तर्क छ । अर्थविद् अर्जुन बरालले प्रदेश सरकारले एकातिर संघीय सरकारले बजेट दिएन भन्ने र अर्कोतिर प्राप्त बजेट खर्च गर्न नसकेर वर्षपिच्छे फिर्ता गर्नु विरोधाभासपूर्ण विषय भएको बताए ।

‘सानो आकारको संघीय अनुदानमा आश्रित बजेट ल्याइरहेको प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेर प्राप्त बजेट फिर्ता जानु प्रदेशका लागि दुर्भाग्य हो । यो प्रदेश सरकारको नालायकीपन हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी, ऐन, नियम, निर्देशिकाको व्यवस्थाका साथै आवश्यक सुधार गरेर खर्च बढाउनुको विकल्प छैन ।’ संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा वृद्धिका साथै थप बजेट माग गर्नुभन्दा अगाडि प्राप्त बजेट खर्चका लागि कानुनी र जनशक्तिको दृष्टिकोणले दक्षता प्राप्त गर्नु आवश्यक रहेको बरालले बताए ।

‘संघीय सरकारले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको योजनामा बजेट नपठाइदिएर पनि खर्चमा समस्या हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै प्राथमिकता तोकिएको योजनामा र प्रदेशमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता तोकेको योजनामा संघीय सरकारले बजेट पठाउनु आवश्यक छ, संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनुको औचित्य देखिएन ।’ संघीय सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार र आफूले रुचाएको योजनामा बजेट पठाउनु संघीयताको मर्मविपरीत कार्य भएको बरालको भनाइ थियो ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संघीय सरकारले ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत तोकिएका योजना पठाएको बजेट फिर्ता जाने गरेको स्विकारे । ‘कतिपय बजेट कामै नहुने योजनामा पठाउने गरेकाले प्रदेश सरकारले कसरी खर्च गर्न सक्छ ?,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले आफूले रुचाएका योजनामा बजेट खन्याएर पठाउने गरेकाले काम हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको हो ।’

अख्तियारमा मुद्दा रहेको उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक, कोरोना महामारी नियन्त्रण, कामै नहुने कृषिका योजनामा पठाएको बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए । ‘संघीय सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसारको योजनामा बजेट पठाउने काम नरोकिएसम्म बजेट फिर्ता जाने क्रम पनि नरोकिने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट घटाउँदै लगेर संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि गर्दै लग्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ ।’ राजस्व बाँडफाँटको २५ प्रतिशत र समानीकरण अनुदान वृद्धि भएपछि प्रदेश सरकारहरू पनि सबल बन्ने भएकाले यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।