प्रदेश १ सरकारले उठायो लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख असुली लक्ष्य लिएकोमा ७४ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै अर्थात् ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख असुली गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३ अर्ब ८६ करोड राजश्व असुली लक्ष्य लिइएकोमा ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड १६ लाख असुली गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राजश्व असुली लक्ष्य लिइएकोमा ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख असुली भएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि गत आवसम्म चार वर्षमा आन्तरिक स्रोतको कुल राजश्व लक्ष्य १६ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख ८० हजारको ७३ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७ करोड ७४ लाख ३४ हजार असुली गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाखको लक्ष्य प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतको हिस्सा कुल १२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि गत आवसम्म चार वर्षमा ल्याएको कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ५० करोड ५४ लाख बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा १० दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३७ करोड ६२ लाख ८० हजार रहेको छ ।

बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा थोरै भए पनि वृद्धि हुँदै आएको छ तर त्यो आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि पर्याप्त छैन । अर्थविद् डा. अर्जुन बरालले प्रदेश सरकारको राजश्व असुली वर्षेनी वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँछन् । तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले राजश्व असुलीको दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राप्त अधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्दै गहनरुपमा अध्ययन गरेर गैर करको भए पनि दायरा बढाएर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बरालको भनाइ छ ।

राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण लगायतका अनुदानको नाममा संघीय सरकारले देशभर असुली गरेको करमध्ये कुल १५ प्रतिशतबाट सातवटै प्रदेशलाई बाँडेर दिने गरेकाले पनि प्रदेश सरकारहरु आर्थिक रुपमा कमजोर देखिएका छन् । संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले ऐन, कानुन संशोधन गरेर राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको प्रतिशत वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारहरुले पनि एकजुट भएर संघीय सरकारबाट आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न परिणाममुखी पहल गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौति गर्दै प्राप्त स्रोतबाट पूर्ण वित्तीय अनुशासनको पालना गरेर प्रदेशको सेवा, सुविधामा संघीयताको अनुभूति गराउन अपरिहार्य छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमै कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रमा दिइने सेवाका लागि शुल्क तोकेर करको दायरा बढाउने प्रयत्न गरेको छ । यसले थोरै भए पनि प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गराउन मद्दत पुग्ने मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ । ‘आन्तरिक स्रोततर्फको लक्ष्य पूरा गर्न करको दर र दायरासमेत बढाएको छु,’ उनले भने, ‘पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतबाट आउने शुल्कलाई फराकिलो बनाएको, दुई वर्षदेखि नबढेको यातायात क्षेत्रको करको दर केही बढाएको र नयाँ फर्म दर्ताका लागि पनि केही स्किम ल्याएकोले आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन्छ ।’

प्रदेशको अर्थतन्त्र संघीय सरकारको अनुदानमा नै आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न अब अन्त:शुल्क र मूल्यअभिवृद्धि करमा प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने माग गर्दै आएको आङ्बोले बताए । यसका लागि संघीय सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । उनले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आफूहरुले करको साथै प्रदेशलाई दिने अनुदान पनि संघीय सरकारले बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएको सुनाए । आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजश्व परामर्श समितिको ५ वटा उपसमिति बनेको र ती उपसमितिहरुले दिएको परामर्श तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन अनुसार करको दायरा बढाएर व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको आङ्बोले दावी गरे ।