डीपीआरमा स्थानीय तहको कमिसन खेल

उक्त नगरपालिकाले गएका वर्षमा विभिन्न ६ योजनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि २० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ती सबै परामर्शदाता खरिद गरी डीपीआर बनाइएका हुन् ।

सुनकोसी गाउँपालिकामा १ इन्जिनियर, १ सबइन्जिनियर र २ असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर कार्यरत छन् । सुनकोसीले पनि ६ योजनाको डीपीआरका लागि २६ लाख ७२ हजार ३ सय ५० खर्च गरेको छ । यी दुवै स्थानीय तहले ती योजनाका लागि यस्तो प्रतिवेदन बनाउँदा आफ्नो पालिकामा रहेका प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग गरेको छैन ।

यी दुई उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाको आठ वटै स्थानीय तहले यस कार्यका लागि आफ्नो कार्यालयका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरेको देखिन्न । त्यसैले आठै स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नै जनशक्ति किन प्रयोग नगरेको भनेर स्पष्ट पार्नुपर्ने भनेको छ । चम्पादेवी गाउँपालिकाले डीपीआर बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सेवा लिँदा नियमविपरीत सोझै खरिद गरेको र विद्युतीकरणको डीपीआर एकैपटक गर्नुपर्नेमा पटकपटक गरी लागत बढाएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो प्रतिवेदनका लागि आठ स्थानीय तहले जम्मा ३ करोड १३ लाख ५४ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कतिसम्म भने मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले जग्गाको टुंगो नलागी ५ बेडको अस्पतालका लागि डीपीआर निर्माण गरेको छ । जग्गा नै टुंगो नलागी प्राविधिकले कुन जग्गालाई आधार मानेर उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैगरी मोलुङ गाउँपालिकाले बनाएको अस्पतालको डीपीआर स्थलगत अध्ययनबिना निर्माण गरिएको पुष्टि भइसकेको छ । मन्त्रालयले डीपीआरकै कारण अस्पताल निर्माणको भुक्तानी रोकेपछि एक वर्षदेखि काम भएको छैन ।

यो कार्यमा आफ्नै जनशक्ति प्रयोग नगरी करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि बताउँछन् । उनीहरूले डीपीआर बनाउनै नसक्ने चाहिँ होइन । ‘हामी बनाउन त सक्छौं,’ सिद्धिचरण नगरपालिकाका इन्जिनियर दिव्य श्रेष्ठले भने, ‘तर कार्यालयको अरू काममै व्यस्त हुने भएकोले परामर्शदाता खरिद गरी बनाउने गरिएको हो ।’ सुनकोसी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्कीले कार्यालयकै जनशक्तिले निर्माण गर्न विभिन्न उपकरणहरू आवश्यक पर्ने भएकाले सम्भव नभएको बताए । ‘विभिन्न उपकरण चाहिने, ल्याब टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले पालिकाले डीपीआरकै लागि सबै जुटाउन गाह्रो हुने भएकाले परामर्शदाता मार्फत काम गर्नुपर्ने भएको हो ।’

चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले पालिकामा खटिएर आएका प्राविधिकहरू नयाँ हुने र उनीहरूमा सबै कामको अनुभव नहुने बताए । ‘अर्कोतिर प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्राविधिककै दरबन्दी पदपूर्तीमा ध्यान दिएन,’ उनले भने, ‘भएको प्राविधिकलाई एउटै डीपीआरमा एक डेढ महिना काम लगाउन सकिने अवस्था छैन ।’