कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

गाडी मर्मत र इन्धनमै अचाक्ली खर्च

महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले खर्च अस्वाभाविक भएकाले सच्याउनुपर्ने र मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘यस्तै भए स्थानीय सरकारको पनि विरोध हुन्छ’
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मतमा १९ लाख ८१ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । यसका लागि २० लाख ५० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ६९ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ मात्र बाँकी रह्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष केशर मेन्याङ्बो नियमित चढ्ने एक पिकअप जिप, उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङलगायत अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १३ मोटर साइकल छन् ।

गाडी मर्मत र इन्धनमै अचाक्ली खर्च

गाउँपालिकाले यिनै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोलमा १० लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ सकायो । पालिका अध्यक्ष मेन्याङवो चढ्ने जिपमा डिजेल मात्रै ४ लाख ८९ हजार २ सय रुपैयाँको खपत भएको देखिन्छ । उनले मासिक ४ सय लिटर डिजेल सकेको देखिन्छ । मोटरसाइकलका लागि मासिक ३ सय ६० लिटर अर्थात् ५ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँको पेट्रोल खपत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

एउटा स्कारपियो जिप र २१ मोटरसाइकल भएको आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले अघिल्लो आव तेलमा १० लाख ४० हजार र मर्मतमा २० लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । जिपमा प्रयोग हुने डिजेलमा ४ लाख ४४ हजार ३ सय ४८ र पेट्रोलमा ५ लाख ९५ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गाउँपालिकाको अनुसार डिजेल मासिक ३ सय ५० र पेट्रोल प्रति मोटरसाइकल ३५ लिटर खपत भएको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन र मर्मत खर्च अस्वाभाविक रूपले विनियोजन तथा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि अस्वाभाविक भएकाले सच्याउनुपर्ने र खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अझ धेरै स्थानीय तहले लगबुक नराखेको, कति इन्धन कुन सवारीमा प्रयोग भयो भनेर नखुलाइएको उल्लेख गरेको छ । पाथीभरा याङवरकलाई दिएको सुझावमा ‘एउटा जिपले मासिक ४ सय लिटर डिजेल र एउटा मोटर साइकलले मासिक २८ लिटर पेट्रोल खपत गरेकोमा सवारी सञ्चालनको लगबुक राखी नियन्त्रण गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्रमा मात्र खपत हुने नदेखिएकाले इन्धन सुविधा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसरी इन्धन र मर्मत अचाक्ली खर्च गर्नेमा अन्य पालिका पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाले इन्धनमा मात्रै १८ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ । तर यो जनप्रतिनिधि चढ्ने जीप, ट्याक्टर, दमकल, ट्रिफर, ब्याकलोडर, एम्बुलेन्स, मोटरसाइकल र स्कुटर समेतको भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोचन रिमालले बताए । नगर प्रमुखले प्रयोग गर्ने एक र कार्यालय प्रयोजनका लागि एक गरी दुई स्कार्पियो गाडी छन् । दुई स्कुटरसहित १८ मोटरसाइकल र ट्याक्टर, दमकल, एम्बुलेन्ससहितका सवारी साधन एक/एक रहेको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आवमा मर्मतमा ८ लाख ९५ हजार मात्रै खर्च भएको र यत्तिका सवारीसाधनमा यो स्वाभाविक भएको रिमालको दाबी छ । ११ वटा वडा रहेको नगरपालिकामा सबैभन्दा टाढाको वडा फावाखोला हो । यो नगरपालिकाको कार्यालयबाट तीनदेखि पाँच घण्टामा पुगिन्छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा मैवाखोलाबाहेक सबै स्थानीय तह प्रमुखका आफ्नै सवारीसाधन छन् । मैवाखोलाले पनि यो वर्ष जिप खरिदका लागि बजेट छुट्याएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले बताए । ‘विगतलाई हेर्दा भाडामा लिएर जनप्रतिनिधि ओहोरदोहोर गर्दाको खर्च त्यत्तिकै हुँदो रहेछ,’ उनले थपे, ‘पालिकाको अनुगमन लगायतका काममा पनि समस्या भएकाले गाउँ सभाबाटै खरिदको निर्णय गरेका छौं ।’

पालिकामा खरिद गरिएका डोजर र सर्भे तथा अनुगमनका लागि दौडिरहनु पर्ने प्राविधिकका लागि इन्धन बढी खर्च हुने मेरिङदेन गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश चोङवाङ लिम्बू बताउँछन् । ‘बढी खपत भयो है भन्दा जिम्मा त अध्यक्षले लिनुपर्ने,’ चोङवाङले भने, ‘यसमा पालिकाको बाटो खन्दा प्रयोग भएको मेसिनहरूको खर्च पनि जोडिएको हुन्छ ।’ एउटा जिप, एउटा डोजर र २२ मोटरसाइकल भएको यो पालिकामा अघिल्लो आवमा २१ लाख मूल्य बराबरको इन्धन खपत भएको थियो । डोजर र जिपका लागि १२ हजार ९ सय ३१ लिटर डिजेल खपत भएको देखिएको छ ।

अरू पालिकाको तुलनामा जिपमा कम देखिएको छ । यहाँ मासिक २ सय ३० लिटर डिजेल खपत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यसलाई पनि अस्वाभाविक खपत भएको र पालिकाभित्र मात्रै खपत हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । अहिलेको बढ्दो मूल्यमा यही अनुपातले तेलको प्रयोग गरे स्थानीय तह धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक सजन पौडेलले बताए । उनले भने, ‘खर्च यसरी बढ्दै र बढाउँदै गए प्रदेशको जस्तै स्थानीय सरकारको पनि विरोध हुनसक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?