गाडी मर्मत र इन्धनमै अचाक्ली खर्च- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

गाडी मर्मत र इन्धनमै अचाक्ली खर्च

महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले खर्च अस्वाभाविक भएकाले सच्याउनुपर्ने र मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘यस्तै भए स्थानीय सरकारको पनि विरोध हुन्छ’
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मतमा १९ लाख ८१ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । यसका लागि २० लाख ५० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ६९ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ मात्र बाँकी रह्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष केशर मेन्याङ्बो नियमित चढ्ने एक पिकअप जिप, उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङलगायत अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि १३ मोटर साइकल छन् ।

गाउँपालिकाले यिनै सवारीसाधनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोलमा १० लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ सकायो । पालिका अध्यक्ष मेन्याङवो चढ्ने जिपमा डिजेल मात्रै ४ लाख ८९ हजार २ सय रुपैयाँको खपत भएको देखिन्छ । उनले मासिक ४ सय लिटर डिजेल सकेको देखिन्छ । मोटरसाइकलका लागि मासिक ३ सय ६० लिटर अर्थात् ५ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँको पेट्रोल खपत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।

एउटा स्कारपियो जिप र २१ मोटरसाइकल भएको आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले अघिल्लो आव तेलमा १० लाख ४० हजार र मर्मतमा २० लाख ५० हजार खर्च गरेको छ । जिपमा प्रयोग हुने डिजेलमा ४ लाख ४४ हजार ३ सय ४८ र पेट्रोलमा ५ लाख ९५ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । गाउँपालिकाको अनुसार डिजेल मासिक ३ सय ५० र पेट्रोल प्रति मोटरसाइकल ३५ लिटर खपत भएको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धन र मर्मत खर्च अस्वाभाविक रूपले विनियोजन तथा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले पनि अस्वाभाविक भएकाले सच्याउनुपर्ने र खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अझ धेरै स्थानीय तहले लगबुक नराखेको, कति इन्धन कुन सवारीमा प्रयोग भयो भनेर नखुलाइएको उल्लेख गरेको छ । पाथीभरा याङवरकलाई दिएको सुझावमा ‘एउटा जिपले मासिक ४ सय लिटर डिजेल र एउटा मोटर साइकलले मासिक २८ लिटर पेट्रोल खपत गरेकोमा सवारी सञ्चालनको लगबुक राखी नियन्त्रण गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्रमा मात्र खपत हुने नदेखिएकाले इन्धन सुविधा सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यसरी इन्धन र मर्मत अचाक्ली खर्च गर्नेमा अन्य पालिका पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार फुङलिङ नगरपालिकाले इन्धनमा मात्रै १८ लाख ८६ हजार खर्च गरेको छ । तर यो जनप्रतिनिधि चढ्ने जीप, ट्याक्टर, दमकल, ट्रिफर, ब्याकलोडर, एम्बुलेन्स, मोटरसाइकल र स्कुटर समेतको भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलोचन रिमालले बताए । नगर प्रमुखले प्रयोग गर्ने एक र कार्यालय प्रयोजनका लागि एक गरी दुई स्कार्पियो गाडी छन् । दुई स्कुटरसहित १८ मोटरसाइकल र ट्याक्टर, दमकल, एम्बुलेन्ससहितका सवारी साधन एक/एक रहेको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आवमा मर्मतमा ८ लाख ९५ हजार मात्रै खर्च भएको र यत्तिका सवारीसाधनमा यो स्वाभाविक भएको रिमालको दाबी छ । ११ वटा वडा रहेको नगरपालिकामा सबैभन्दा टाढाको वडा फावाखोला हो । यो नगरपालिकाको कार्यालयबाट तीनदेखि पाँच घण्टामा पुगिन्छ । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा मैवाखोलाबाहेक सबै स्थानीय तह प्रमुखका आफ्नै सवारीसाधन छन् । मैवाखोलाले पनि यो वर्ष जिप खरिदका लागि बजेट छुट्याएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले बताए । ‘विगतलाई हेर्दा भाडामा लिएर जनप्रतिनिधि ओहोरदोहोर गर्दाको खर्च त्यत्तिकै हुँदो रहेछ,’ उनले थपे, ‘पालिकाको अनुगमन लगायतका काममा पनि समस्या भएकाले गाउँ सभाबाटै खरिदको निर्णय गरेका छौं ।’

पालिकामा खरिद गरिएका डोजर र सर्भे तथा अनुगमनका लागि दौडिरहनु पर्ने प्राविधिकका लागि इन्धन बढी खर्च हुने मेरिङदेन गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश चोङवाङ लिम्बू बताउँछन् । ‘बढी खपत भयो है भन्दा जिम्मा त अध्यक्षले लिनुपर्ने,’ चोङवाङले भने, ‘यसमा पालिकाको बाटो खन्दा प्रयोग भएको मेसिनहरूको खर्च पनि जोडिएको हुन्छ ।’ एउटा जिप, एउटा डोजर र २२ मोटरसाइकल भएको यो पालिकामा अघिल्लो आवमा २१ लाख मूल्य बराबरको इन्धन खपत भएको थियो । डोजर र जिपका लागि १२ हजार ९ सय ३१ लिटर डिजेल खपत भएको देखिएको छ ।

अरू पालिकाको तुलनामा जिपमा कम देखिएको छ । यहाँ मासिक २ सय ३० लिटर डिजेल खपत भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यसलाई पनि अस्वाभाविक खपत भएको र पालिकाभित्र मात्रै खपत हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । अहिलेको बढ्दो मूल्यमा यही अनुपातले तेलको प्रयोग गरे स्थानीय तह धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने पाथीभरा बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक सजन पौडेलले बताए । उनले भने, ‘खर्च यसरी बढ्दै र बढाउँदै गए प्रदेशको जस्तै स्थानीय सरकारको पनि विरोध हुनसक्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ १०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुटेन मिटरब्याजको पासो

गाउँघरमा नगदको खनखाँचो टार्न लिएको ऋणलाई दोब्बर–तेब्बरको कागज गराउँदै ठगी
भरत जर्घामगर

सिरहा — रकमको लेनदेन बैंकिङ माध्यमबाट भए रेकर्ड हेर्न सजिलो हुन्छ । लेनदेनको मागदाबीमा को सक्कली र को नक्कली तुरुन्तै पत्ता लाग्छ । तर, नगदमा व्यवहार, तमसुकमा मनलाग्दी रकम उल्लेख गरेर हुने ठगीले सिरहाको ग्रामीण क्षेत्रका दलित र विपन्न परिवार आजित छन् ।

माग पूरा नभएको भन्दै बुधबार माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसेका नवलपरासी सरावलका मिटरब्याजपीडित । मिटरब्याजमा पैसा र जग्गा कब्जा गरेका साहुलाई कारबाही माग राख्दै उनीहरू गत असारदेखि आन्दोलित छन् । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

लेखपढ नजानेकाहरूको औंठाछाप लिएर गरिने कागज अदालतमा पेस गरेर साहु/महाजनले आफ्नै पक्ष बलियो बनाउँदा निमुखाको ओठमुख सुकेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सिरहाको गोलबजारमा एक हूल मानिसहरूले प्रदर्शन गरे । गत आइतबार प्रदर्शन गर्नेहरू थिए मिटरब्याजबाट पीडितहरू । खनखाँचो टार्न वा व्यवहार मिलाउन स्थानीय साहु/महाजन वा मिटर ब्याजमा पैसा दिनेहरूको पासोमा परेकाहरूले सडकमै उत्रिएर प्रदर्शन गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । गोलबजार क्षेत्रका पीडितहरूले मिटरब्याजीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै पटक–पटक प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही, जफत सम्पत्ति फिर्ता, गरिबहरूलाई सहुलित दरमा बैंकबाट ऋणको व्यवस्था र न्यायको माग राख्दै आएका छन् ।

प्रदर्शनपछिको कोणसभामा सामाजिक अभियानकर्मी संघर्ष दाहालले मिटरब्याजबाट गरिब, निम्नमध्यम वर्गका सर्वसाधारण बढी पीडित भएको बताए । उनका अनुसार सामान्य घरव्यवहारका लागि लिएको ऋणको तीन दोब्बरको तमसुक बनाउँदा कयौं गरिब घरपरिवारको उठिबास भएको छ । प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न निर्देशन दिँदासमेत स्थानीय प्रहरी–प्रशासनले मिटरब्याजीहरूकै पक्षमा नै वकालत गरेको आरोप पीडितहरूको छ । गोलबजारका सामाजिक अगुवा कर्मलाल महतोले एक लाख रुपैयाँ लिँदा १२ लाख रुपैयाँसम्मको कपली तमसुक बनाउने काम भइरहेको बताउँदै दलहरूले मिटरब्याजबाट पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।

कल्याणपुर–१० बङ्ठियाका सोएव मियाँले गर्जो टार्न २०७० तिर स्थानीय साहु रामकृपाल साहसँग ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिए । २ वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता गर्न सकेनन् । रामकृपालले ताकेता गरेर तनाव दिन थालेपछि उनले २०७२ साउन ५ मा भने अनुसार साँवाब्याज जोडेर २ लाख ५७ हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ भएको भन्दै त्यसको तेब्बरको ७ लाख ७३ हजार ४३ रुपैयाँको नयाँ तमसुक बनाइदिए । त्यसको डेढ वर्षपछि २०७३ माघतिर सोएवले साहु रामकृपालले कर्जा चुक्ता हुन्छ भनेर मागेअनुसार ४ लाख रुपैयाँ दिए । तर, रामकृपालले तमसुक भने दिएनन् । मिर्चैयाका रामकृपालले फिर्ता नगरेको यही तमसुकलाई आधार मानेर उनीमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । जसमा उनले ७ लाख ७३ हजार ४३ रुपैयाँको ब्याजसहित १२ लाख ८१ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

सिरहामा मिटर ब्याजको पासोमा पर्ने सोएव जस्ता दर्जनौं छन् । विपन्न र निरक्षर समुदायका धेरैजसोलाई स्थानीय साहु/महाजनले कर्जा दिएको भन्दा दोब्बर र तेब्बर रकम लिएको तमसुक बनाइएको देखिन्छ । कर्जन्हा–३ की कुसुमदेवी साहले २०७४ फागुन–चैततिर घर बनाउँदा पैसा खाँचो परेर स्थानीय मिटरब्याजी हिना यादवसँग तीन महिनासम्म पटकपटक गरी ६ लाख रुपैयाँ सापटी लिइन् । तीन महिनापछि मिटरब्याजी हिनाले दबाब दिएपछि कुसुम तमसुक बनाउन बाध्य भइन् । जसमा ६ लाख रकमको हप्ताब्याज जोडेर २० लाख लिएको लेखियो । मिटर ब्याजको पासोमा परेकी कुसुमको दुःख यतिमै सकिएन । हिनाले २०७५ जेठमा आफ्नो नाममा दुईवटा, ससुरा पल्टु यादवको नाममा एउटा र हाल विदेशमा रहेका श्रीमान् दीपेन्द्र यादवको नाममा एउटा गरी जम्मा ४ वटा तमसुक बनाएको कुसुमले बताइन् । जसमा एउटा ६ लाख, एउटा २१ लाख, एउटा १८ लाख र एउटा १५ लाखको कागज गराइएको छ । कुसुमले हालसम्म ऋणबापत ७ लाख नगद र ३ लाख बढीको गरगहना दिए पनि अहिले हिनाले आफ्नो ससुरा पल्टु यादवको नाममा रहेको २१ लाखको तमसुक सिरहा जिल्ला अदालतमा दायर गरी मुद्दासमेत जितेकी छन् । अदालतले २०७६ पुस २९ मा कुसुमले हिनाका ससुरा पल्टुलाई २९ लाख २७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ ८२ रुपैयाँ तिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

‘रकम तिर्न नसकेपछि अदालतले मेरो नाममा घर रहेको १२ धुर जग्गा, घर, चर्पी, पाइपसहित भएभरको सबै सम्पत्ति डाक लिलाम गरिदिएको छ,’ कुसुमले भनिन् ‘अदालतले आदेश जारी गरेपछि अहिले हिनासहित उनको परिवारले घर खाली गर्न र बाँकी तीन वटा कागजको पैसा छिटो तिर्न धम्की दिइरहेका छन् ।’ कुसुमले पटकपटक घर खाली नगराउन अनुनय गर्दा साहुकारको परिवारले कुटपिटसमेत गर्दै आएको उनले सुनाइन । एक मात्र छोरा रहेको कुसुमको श्रीमान्को मृत्यु भइसकेको छ ।

सोएव र कुसुम त उदाहरण मात्र हुन्, मधेसमा मिटरब्याजीहरूको फन्दामा अधिकांश निमुखा, दलित परिवार, गाउँका सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन् । मिटरब्याजको पासोमा परेका कैयन घटना भने बाहिर आएका छैनन् । ब्याजमा रकम लगाउँदै आएका रामकृपाल साहले भने गर्जो पर्दा सहयोग गरेको तर साँवा रकम माग्दा समेत मिटरब्याजीको बिल्ला भिराएको बताए । ‘गर्जो पर्दा छरछिमेकमा सहयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सापटी रकम माग्दा मिटरब्याजी बनाउँछन् ।’

औरही–४ का अगुवा मनोजकुमार पासवानले दलित, विपन्न, निमुखाहरूको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै मिटरब्याजीविरुद्ध सामाजिक आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गाउँघरमा विपन्न दलित बस्तीमा मिटरब्याजीले आतंक मच्चाइरहेको चर्चा गर्दै पासवानले भने, ‘घरव्यवहार

चलाउन लिएको ऋणको तीन दोब्बर कपाली तमसुक बनाउनुका साथै जग्गासमेत आफ्नो नाममा पास गराएर सुद्खोरहरूले त्यही तमसुकको आधारमा लेनदेन मुद्दा चलाई गरिब विपन्नको उठिबास गराउन थालेपछि गाउँघर आतंकित बनेको छ ।’

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी कपाली तमसुकलाई वडा र स्थानीय तहले आवश्यक छानबिन गरेर मात्र प्रमाणीकरण गर्न अपिल गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले विज्ञप्तिमार्फत तीन दोब्बरको कागज बनाएर घरजग्गा पास गर्ने, सोझा जनताको अप्ठ्यारोको फाइदा उठाउँदै घरजग्गा फिर्ता नगर्ने, अदालतबाट कपाली तमसुक बराबर रकमको मुद्दा दायर गरी सम्पत्ति लिलाम गरी उठिबास गराएका घटनाहरू देखिएकाले प्रमाणीकरण गर्दा छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन ।

मिटरब्याजजस्ता गैरकानुनी तथा सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सबै तह र तप्काका व्यक्ति, संस्थाहरू सचेत रहनुपर्ने जिल्ला प्रशासनबाट जारी सन्देशमा उल्लेख छ । चर्को ब्याजमा रकम लेनदेनले करोडौं रकमको करछली तथा कालोधन जम्मा गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको प्रशासनको ठहर छ । कैयौं सोझा जनता बाध्यतावश मिटरब्याजमा फसेर आफ्नो घरखेत सर्वस्व गुमाएको अपिलमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×