१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

प्रदेश १ मा सर्वदलीय बैठक : सहमतिमा प्रदेश नामकरण प्रक्रिया अघि बढाइने

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ मा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रदेश नामकरण सहमतिबाटै टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामकरणको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार आहृवान गरेको सर्वदलीय बैठकले सहमतिमा नामकरण प्रक्रिया सदनमा अघि बढाउन दलहरु सहमत भएका हुन् ।

प्रदेश १ मा सर्वदलीय बैठक : सहमतिमा प्रदेश नामकरण प्रक्रिया अघि बढाइने

सहमतिमा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र दलहरुबीच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको सभामुख भण्डारीले बताए ।

नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र त्यसका लागि ६० जना प्रदेश सांसदहरुको समर्थन आवश्यक छ । तर ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । जसमा कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६० जना सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ ।

एमालेको समर्थनबिना प्रदेश नामकरण सम्भव नहुने भएकाले आफूले रोजेको नाम ‘कोसी प्रदेश’ राख्नुपर्ने अडानमा छ । यसअघि साझा सहमतिमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने धारण राख्दै आएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई जोडबलका साथ उठाइरहेका छन् । किरात र लिम्बुलाई समेत उचालेर पहिचानको आधारमा नामकरण गराउन आन्दोलन गर्न उचालेको आरोप लागे कुनै फिकर नहुने उनले बिहीबार अभिव्यक्ति दिएका दिए । मुख्यमन्त्री राईले सर्वदलीय छलफलमा पनि साझा सहमतिमा प्रदेशको नाम नराखिए सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कडा जवाफ दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले सहमतिमा प्रदेशको नामकरण प्रक्रिया अघि नबढाइए प्रक्रिया र सदन दुवैअघि नबढ्ने संकेत गरेको छलफलमा सहभागी एमालेका प्रदेश सांसद एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । ‘सर्वदलीय बैठकमा सुरुमा प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र नाममा सहमति जुटाएर प्रक्रियामा जाने दुई वटा विषय उठ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको सहमतिबिना नामकरणको प्रक्रिया सदनमा अघि बढ्दैन, त्यसैले नामको विषयमा सहमति गरेर प्रक्रियामा जाऔं । होइन भने सदन पनि अघि बढ्दैन ।’

प्रदेशसभामा नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने कि नाममा सहमति गरेर प्रक्रिया अघि बढाइनेमध्ये कुनै विषय सर्वदलीय छलफलमा टुंगिएन तर नामकरण गर्नुपर्नेमा सबै एकमत भएको कार्कीले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेले नचाहे नामकरण हुँदैन तर सरकारले पनि नचाहे नहुने धारणा छलफलमा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीका साथै जातीय पहिचान पक्षधर दलका नेताहरुले प्रदेश नामकरणमा जातीय पहिचान छोड्ने तर त्यसका लागि एमालेले पनि आफ्नो अडान छोड्नुपर्ने विषय छलफलमा उठ्यो ।’ नामबारे कुनै पनि दलले औपचारिकरुपमा निर्णय नगरेकाले दलीय अडानमा बोल्नु नै अनुपयुक्त भएको कार्कीको भनाइ थियो ।

सर्वदलीय छलफलमा प्रदेश नामबारे खुलेर छलफल भएको उनले बताए । ‘प्रदेशको नामकरण हुनेमा अझै दुविधा छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय छलफलमा भएको कुरोले नामको विषय टुंगिहाल्छ जस्तो लाग्छ तर बाहिर पब्लिकको लागि बोल्ने र अडान कायमै राख्ने हो भने हुँदैन ।’ एमालेले एकल जातीय पहिचानमा जाँदैन तर अन्य भौगोलिक पहिचानको आधारमा आएको नाममा छलफल गर्न तयार रहेको कार्कीले बताए ।

कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सर्वदलीय छलफलमा सबै दलले एक कदम अघि बढेर सहमतिमा नामकरण गर्न सकारात्मक छलफल भएकोले प्रदेश नामकरण विवाद टुंगिनेमा आशावादी भएको बताए । सभामुख भण्डारीले सरकारको सहमतिबिना नामकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने धारणा राखेकाले सहमतिमा नै नामकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चित भयो,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय छलफलले सबै दलहरु बीचको दुरी घटेर नजिक ल्यायो । त्यसैले नामकरण हुनेमा आशावादी भएँ । प्रदेशले नाम पाउँछ ।’

यसैबीच, प्रदेशसभामा सचिवालयमा नामकरणको विषयमा सर्वदलीय छलफल भइरहेको बेला प्रदेशसभा बाहिर किरात राई यायोक्खाले प्रदर्शन गरेको थियो । उनीहरुले पहिचानको आधारमा किरात प्रदेश नाम राख्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?