१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रदेश सरकारको विकास बजेटमा ९४.३० प्रतिशत खर्च

खर्च भएकामध्ये ३९.२३ प्रतिशत चाहिँ असारभित्रै

ओखलढुंगा — यस वर्ष प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयको विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । जिल्लाभित्रका १६ वटा विकासे कार्यालयको कूल खर्च प्रतिशत ९४.३० प्रतिशत भएको छ । पूँजीगततर्फ कूल १ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ७९ हजार ५ सय ४३ खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारको विकास बजेटमा ९४.३० प्रतिशत खर्च

गतवर्ष करिब ७१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्राप्त विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालयले ९८.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त खर्च रकम अंकमा ५३ करोड २९ लाख २१ हजार २ सय ९ रुपैयाँ हो ।

बढी खर्च गर्ने अर्को कार्यालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेको छ । सहरी विकासले ९८.०७ प्रतिशत अर्थात २८ करोड १५ लाख ८१ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ खर्च गरेको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ८९.६० प्रतिशत अर्थात ४५ करोड १३ लाख १६ हजार खर्च गरेको छ ।

खर्च भएकामध्ये ३९.२३ प्रतिशत चाहिँ असारभित्रै खर्च भएको देखिन्छ । अझै असारमा काम गर्ने र बजेट फरफाराक गर्ने परम्परा अन्त्य नभएको यो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । यसवर्ष पुँजीगत शीर्षकको खर्च सन्तोषजनक हुनुमा कोभिडको मार नहुनु, समयमा रकमान्तर हुनु, काम छिटो हुनु र प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गर्नु प्रमुख कारण हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमूख ध्यानवीर राईले बताए ।

अघिल्ला वर्षहरुमा एउटै मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको काम हेर्दा ढिला हुने गरेको थियो । यस वर्ष प्रदेश १ मा मात्रै १३ वटा मन्त्रालय विभाजन भए पनि काम गर्न सजिलो भएको छ । तर असार मसान्तको बेला आर्थिक कारोबार गर्ने सिक्यास सफ्टवेयरमा समस्या देखिएपछि केही समस्या भएको प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतका २२ वटा कार्यालय छन् । जसले चालुतर्फ एक वर्षमा ८४.५ प्रतिशत खर्चेका छन् । पुँजीगततर्फ ९ करोड १४ लाख ५ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ भरका सबै जिल्लामा पुँजीगततर्फ कुल ८७ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?