निर्माणाधीन लिदिङ खोला पुलमा गुणस्तरहीन काम, भुक्तानी दिन ठेकेदारको दबाब

डम्बरसिं राई

(खोटाङ) — निर्माणको सुरुवाती चरणकै परीक्षणमा गुणस्तरहीन पुष्टि भएको ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको लिदिङ खोलास्थित निर्माणाधीन पुलको भुक्तानी दिन दबाब परेको छ । ऐंसेलुखर्क–१ राखावाङ्देल र वडा ३ को बीचमा पर्ने पुलको ठेक्का पुष्पाञ्जली जिम्बा जेभीले लिएको थियो ।

निर्माणाधीन लिदिङ खोला पुलमा गुणस्तरहीन काम, भुक्तानी दिन ठेकेदारको दबाब

३ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा २०७९ भदौ २८ भित्र सक्ने गरी २०७७ फागुन २८ मा सम्झौता भएको थियो । पुलको जग गुणस्तरहीन भएको परीक्षणले देखाएको थियो ।

पुलमा प्राविधिकले सम्झौता अनुसार काम नभएको, गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरिएको भन्ने गुनासो आएपछि परीक्षण गर्न पठाउँदा रिपोर्ट फेल आएको हो । गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले २०७८ मंसिर २ मा पठाएको रिपोर्टअनुसार गुणस्तर नपुगेको र त्यसको आधारमा निर्माण नै रोक्न गाउँपालिकाले पत्राचार गरेको थियो । केन्द्रले गरेको परीक्षणमा फेल देखिएपछि अर्को निजी कम्पनीलाई परीक्षण गराएर पास भएको पेस गरेको र त्यसैको आधारमा भुक्तानी मागिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित विश्व कन्सर्ट प्रालिलाई परीक्षण गराउन लगाएर पास भएको रिपोर्ट चैत २७ मा गाउँपालिकालाई बुझाएको थियो । सुरुमा उक्त प्रालिले पनि फेल भएको रिपोर्ट दिएको थियो । सुरुमा ढलान गर्ने मसला (कंक्रिट क्युटेस्ट) को परीक्षण फेल भएपछि निर्माण कम्पनीले कोरकटिङ टेस्ट (ढलान गरेको ठाउँको सामग्री काटेर परीक्षण) गर्न अनुरोध गरेपछि दोस्रो चोटि परीक्षणमा पठाइएको थियो । पछिल्लो चोटि निर्माण कम्पनी आफैंले खोजेको परीक्षण केन्द्रले पास गरेको रिपोर्ट आएकाले मिलेमतोको आशंकाले भुक्तानी रोकिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष गिरेन्द्रबहादुर राईले पुनः परीक्षण गराउने र त्यसको आधारमा भुक्तानी दिने/नदिने ट्गुों लाग्ने बताए ।

पुलको जग नै गुणस्तरहीन पुष्टि भइसकेकाले भुक्तानी दिँदा समस्या आउने पालिकाका एक कर्मचारीले बताए । ‘गुणस्तरहीन पुष्टि भएको रिपोर्ट देख्दादेख्दै कसरी भुक्तानी दिनु ?’ उनले भने, ‘यस्तो काम गरिँदैन, जसले दबाब दिन्छ उसैले यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।’

निवर्तमान पदाधिकारी हुँदा गुणस्तरहीन पुल भत्काएर फेरि बनाउने भन्ने कुरा भएको तर नवनिर्वाचित पदाधिकारी आएपछि घुमाउरो भाषामा भुक्तानी लिने नियत देखिएको स्रोतले बतायो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिराकुमारी यादवले प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिइने बताइन् । निर्माण कम्पनी सम्बद्ध उमेश पौडेलले फिल्डमै आएर जाँच गरेपछि पास भएको दाबी गरे ।


प्रकाशित : असार २०, २०७९ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?