हात्तीको पीरले  धान मास्दै, चिया रोप्दै - प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हात्तीको पीरले  धान मास्दै, चिया रोप्दै 

कोदो, मकै र धान खेती गर्न छाडेर झन्डै एक हजार हेक्टरमा चिया खेती
पर्वत पोर्तेल

झापा — मेचीनगरको देहातमा हात्ती आतंक किसानको ‘टाउको दुखाइ’ को विषय बनेको वर्षौं भयो । बाली रोपेदेखि नभित्र्याउँदासम्म किसानले भोग्ने दु:खको खात कम छैन ।  हात्तीले धान, मकै, कोदोजस्ता बाली खाएर सखाप पारेका दर्जनौ दु:खका अनुभूति यहाँका किसानसँग छ ।  

‘एक वर्ष त एक दाना मकै पनि घर लैजान पाइएन,’ स्थानीय किसान कृष्णमाया खत्रीले भनिन्,‘सधैँ हात्तीलाई खेती गरिदिएजस्तो पो हुन्छ ।’

खाद्यबाली हात्तीको आहारा हुन थालेपछि अधिकांश किसानले वैकल्पिक खेति सुरु गरेका छन् । धान, कोदो र मकैजस्ता खाद्यबाली बदलेर चियालगायत नगदेबालीमा किसान आकर्षित भएका छन् । अधिकांश किसानले धानबाली मास्दै चिया रोप्न थालेका छन् । हात्तीले चिया नखाने भएकाले क्षति कम हुने किसानको भनाइ छ । ‘तर, चिया जोगाउन चाहीँ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्थानीय हस्त प्रधानले भने, ‘भर्खरै रोपेका चियाका बोटमा दौडिएर क्षति पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ ।’ भर्खरै किसान भानु परियारको करिब डेढ बिघामा रोपेको सयौं बोट चियाका बिरुवा हात्तीले कुल्चिएर क्षति पुर्‍याएको थियो ।

आमडाँगीका कृषक हरि अधिकारीले करिब १० वर्षअघि नै बाली बदलेर धान फल्ने खेतमा चिया रोपे । धान र मकै फल्ने उनको खेतमा अहिले चियाको हरियो बुट्टा छ । ‘हात्ती आतंकका कारण कहिल्यै भनेजस्तो बाली उठाउन पाइएन’, अधिकारीले अनुभव साटे, ‘त्यही पीरले चिया खेतीतिर लागियो ।’

उनले करिब ६ बिघा जमिनमा चिया रोपेका छन् । हात्तीकै पीरले यहाँका धेरै किसान बाली बदल्न बाध्य भएका छन् । कतिपय किसानले सुपारी, नरिवल र मरिचजस्ता वालीलाई वैकल्पिक खेती बनाएका छन्।

हात्तीका कारण बाली बदल्न बाध्य किसानहरूको आफ्नै चिया कारखाना पनि छ । शुभ चिया कारखानाका प्रबन्धक सचीन निरौलाका अनुसार बाहुनडाँगी क्षेत्रका अधिकांश किसान चिया खेतीतिर लागेका छन् । उनका अनुसार करिब एक हजार हेक्टर क्षेत्रमा चिया खेती भइरहेको छ । विगतमा आधाभन्दा कम क्षेत्रमा मात्रै चिया खेती थियो । धेरै जमिनमा धान र मकै खेती नै गरिन्थ्यो । ‘तर, हात्तीको आतंक बढ्न थालेपछि किसानले चियालाई वैकल्पिक खेतीको रुपमा लिन थालेका हुन्,’ प्रबन्धक निरौलाले भने,‘आतंक कम नहुने हो भने अझै चिया खेती बढ्ने र अन्य खेती घट्दै जाने सम्भावना छ ।’

बाहुनडाँगी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन कति ? भन्ने यकिन तथ्यांक न कृषि ज्ञान केन्द्र झापासँग छ, न त नगर कृषि विकास कार्यालयसँग नै । नगर कृषि विकास कार्यालय मेचीनगरका प्रमुख टेकेन्द्र प्रधानका अनुसार १५ सय हेक्टर जतिमा धान, मकै र सय हेक्टर जतिमा चिया खेती हुन सक्छ । ‘यो अनुमानित तथ्यांक मात्रै हो,’ उनले थपे,‘यकिन कति हो भन्नेबारे हामी नै अनभिज्ञ छौं ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १३:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हरवाचरवा, हलिया र कमैयाको मुक्ति र न्यायपूर्ण पुन:स्थापनाको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कमैया, हलिया र हरवाचरवाहरूले आफ्नो पहिचान, मुक्ति र न्यायपूर्ण पुनःस्थापनाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गर्दै सरकारसँग सात बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले सरकारले हलिया र कमैयाको मुक्तिको घोषणा गरे पनि त्यो कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका र अहिलेसम्म सरकारी बेवास्तामा रहेका हरवाचरवाहरूको साझा समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारी घोषणामा छुटेका हलिया, कमैया र हरवाचरवाहरूले एकीकृत सञ्जालको रुपमा ‘राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ र मुक्तकमैया समाजको एकीकृत सञ्जालको रुपमा राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समिति गठन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय सञ्जालको संयोजकमा हरवाचरवाकातर्फ दशन मण्डल, सहसंयोजकमा मुक्त हलिया राजराम भुल र सचिवमा मुक्त कमैया पशुपति चौधरी छन् । समितिको सदस्यहरूमा लागिन्द्र सदा, राजवती मण्डल, टीका नेपाली, हरिचन्द्र चौधरी, बिरुनी थारु र तुलाराम सार्की छन् ।

संघर्ष समितिले ७ बुँदे साझा माग अघि सारेको छ । समितिले बारादेखि सुनसरीसम्मका हरवाचरवा समुदायको हालसम्म पनि मुक्तिको घोषणा नै नभएको भन्दै तत्काल ऋण खारेजी गरी मुक्तिको घोषणासहित न्यायिक पुनःस्थापनाको कार्य थाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारी घोषणामा छुट भएका कमैया, हलिया र कमलरीको पहिचान, प्रमाणीकरण गरी न्यायिक पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले विद्यमान कमैया (बाधा) श्रम निषेध ऐन २०५८ ले नेपालभरि छरिएर रहेका कृषिमा आधारित बाधा श्रमिकहरुको पहिचान, मुक्ति र पुनःस्थापनाको मुद्धालाई सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी सबै बाधा श्रमिकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत वाधाश्रम निषेध ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, कृषि बँधुवा मजदुरहरू हरवाचरवा, मुक्तहलिया तथा मुक्तकमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न, विद्यमान असमान ज्याला अन्त्य गर्दै सामान कामको सामान र न्यायोचित ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति निर्माण प्रकृयामा समन्यायिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले आफूहरूले उठाएका मागको सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । सरकारले नेपाली समाजमा दास प्रथाको अवशेषका रुपमा रहेको कमैया प्रथालाई २०५७ साल साउन २ गते र हलिया प्रथालाई २०६५ भदौ २१ गते सधैँका लागि निषेध गर्ने र त्यो समुदायको पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकारी घोषणाको दशकौँ पुग्दा पनि सरकारले त्यो समुदायको पुनःस्थापनाको काम भने पूरा गरेको छैन ।

सरकारले घोषणापछि ३२ हजार ५०९ कमैया परिवार र १४ हजार ७७५ हलिया परिवारलाई परिचय पत्र दिएको छ । तर, २५ हजार १९५ मुक्तकमैया र १३ हजार ५४६ मुक्त हलियाको मात्रै पुनःस्थापनामा सहयोग गरेको छ । बाँकीले तत्काल गरिएको घोषणाबमोजिम अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।

गाँस, बास र कपासकै अभावका कारण मुक्तहलिया, मुक्तकमैया, कमलरी र हरवाचरवाहरू अझै बुँधुवाकै हालतमा कृषि मजदुर बन्न बाध्य रहेको संघर्ष समितिको दाबी छ । बँधुवा मजदुरको अवस्थाबारे भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले केही महिनाअघि गरेको अध्ययनले मधेस प्रदेशका ९ जिल्लामा अझै पनि करिब एक लाखभन्दा बढी परिवार जमिनदारका घरमा ऋण लिई चर्को ब्याजबापत बिनाज्याला श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य रहेको देखाएको थियो ।

तर, सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ती हरवाचरवा परिवारका लागि कुनै घोषणा र कार्यक्रम समेटेको छैन ।

प्रकाशित : असार १९, २०७९ १३:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×