झापामा बाढीले विपद् [तस्बिरहरू]- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झापामा बाढीले विपद् [तस्बिरहरू]

पर्वत पोर्तेल

झापा — बाढीका कारण झापाका हजार भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् । मेची, रतुवा, मावा, कमल, कन्काइ लगायत नदीमा आएको बाढीले घर डुबानसँगै दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। खासगरी नदी किनारा आसपासका सुकुमबासी बस्तीहरू बाढीले प्रभावित भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार गौरादह–६ तेलिया डाँगीमा रतुवा खोलाको बाढी पस्दा वडा नम्बर ४ र ५ का सयभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् । त्यस्तै भद्रपुरका विभिन्न वडामा मेचीको बाढीले सय बढी घर डुबाएको छ । शिवसताक्षीका ३ र ४ नम्बर वडामा कमल खोला पसेर ४० घर डुबानमा पारेको छ भने झापा–१ मिलनबस्तीका ९० घर डुबानमा परेका छन् । यस्तै गौरीगञ्ज ४ का १५ घर डुबानमा परेपछि बाढी पीडितहरूलाई नजिकैको स्कुलमा सारिएको छ । शिवसताक्षी नगर ४ को एक ब्रोइलर कुखुरा फर्ममा बाढी पस्दा १२ सय कुखुरा मरेका छन्।

जसकारण करिब साढे १० लाख बढीको क्षति भएको पीडित परिवारले बताएका छन् । बाह्रदशी गाउँपालिका २ गौरीगाउँमा अदुवा खोलाको बाढी पस्दा ७ घरका ३३ जना विस्थापित भएका छन्। जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको र विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म जिल्लामा मानवीय क्षति भने भएको छैन ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहुमत जुटाएर एक अर्कालाई कारबाही गर्ने रणनीति

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)भित्रको विवाद अब बहुमत जुटाउने खेल र एकअर्कामाथि कारबाहीतर्फ प्रवेश गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष सांसद र केन्द्रीय समितिमा बहुमत जुटाउने र अर्को पक्षलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारीमा लागेका छन् ।

पार्टीका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने यादव पक्षको एकपक्षीय निर्णयले विवादको भूमरीमा फसेको जसपामा थप संकट थपिएको छ ।

यादवपक्षका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सोमबार साँझ बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि भट्टराई पक्ष पनि रणनीति निर्माणमा जुटेको छ । यादव भने पार्टी निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउने तयारीमा छन् । बैठकले मन्त्रीको टुंगो लगाउने जिम्मा यादवलाई दिएको छ ।

यादव पक्षले हालका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेपछि पनि भट्टराई पक्षसँग भने कुनै परामर्श गरेको छैन । कार्यकारिणी समितिमा बहुमत रहेकाले सोही आधारमा निर्णय भएको यादव पक्षको दाबी छ । तर, बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र उनीनिकट सदस्यलाई जानकारी गराइएको थिएन ।

जसपामा दुवै पक्ष संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने खेलमा छन् । मन्त्री हेरफेरको निर्णयले शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउने र आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटने यादव र भट्टराई दुवै पक्षको बुझाइ छ ।

२१ सदस्यीय (दुई जना निलम्बन) संसदीय दलमा बहुमत जुटाएर यादवलाई दलको नेताबाट हटाउने र मन्त्री हेरफेर गर्ने भट्टराई र उनी पक्षधर नेताहरुको झन्डै एक महिना देखिको तयारी थियो । तर, निर्णायक विन्दुमा सांसद इस्तियाक राई र प्रदीप यादव सम्पर्कविहीन भएपछि भट्टराई पक्षलाई आफ्नो रणनीतिअनुसार अगाडि बढ्न सम्भव भएको थिएन । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष यादवले राई र यादव दुवैलाई मन्त्रीको अफर गरेर आफ्नो कित्तामा लगेका हुन् । महिन्द्रराय यादव र राजकिशोर यादवलगायतका सांसदहरू भट्टराई पक्षमा छन् ।

राई र प्रदीपले साथ नछाडेको भए आफूहरूको पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने भट्टराई पक्षको आकलन थियो । तर, विवाद लम्बिँदै जाँदा संसदीय दलमा अध्यक्ष यादव बलियो बन्दै गएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरेर जसपाका २२ (प्रतिनिधिसभाका दुई निलम्बन बाहेक) सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि १० जना चाहिन्छन् । उता भट्टराई पक्षले अध्यक्ष यादवले एकतर्फी मन्त्री हेरफेर गरे असन्तुष्टहरू आफ्नो खेमामा आउने र बहुमत पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिमा पनि दुवै पक्ष बहुमतको खेलमा जुटेका छन् । ५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति भए पनि केहीको मृत्यु भएको छ भने केहीले पार्टी छाडेका छन् । भट्टराई समूहले करिव २२५ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेको दाबी गरेको छ । यत्तिकै संख्यामा यादव समूहमा केन्द्रीय सदस्य छन् भने २५ देखि ३० जना तटस्थ छन् । वरिष्ठ नेता अशोक राई अध्यक्ष यादवनिकट छन् ।

भट्टराई समूहले पार्टीलाई विधि अनुसार चलाउनुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । अध्यक्ष यादवले पार्टी कमिटी र शीर्ष नेतालाई समेत थाहा नदिई एकतर्फी रूपमा निर्णय लिने गरेको भट्टराई पक्षको आरोप छ । स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडमा पनि अध्यक्ष यादवले अर्को पक्षलाई बेवास्ता गरेको भट्टराईपक्षले आरोप लगाएको थियो । पछिल्लो विवाद स्थानीय निर्वाचनमा टिकट बाँडफाँडलाई लिएर सुरु भएको थियो । स्थानीय तहमा यादवले गरेको एकतर्फी निर्णयले मधेस प्रदेशमा पनि उनको विपक्षमा पार्टीभित्र मत बलियो बन्दै गएको दाबी भट्टराई पक्षको छ ।

यादवलाई दलका नेता र पार्टीकै अध्यक्षबाट हटाउने भट्टराई पक्षको योजना छ । यदि यो कदम सफल नभए मन्त्री हेरफेरपछि ४० प्रतिशतको बलमा नयाँ पार्टी बनाउनेसम्मको उनीहरुको तयारी छ । यसका लागि भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि कुराकानी गरेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । यादवले भने मन्त्री हेरफेरमार्फत आफ्नो पक्षमा शक्ति बलियो बनाउन सकिने आकलन गरेका छन् । सम्भवत मन्त्री हेरफेरपछि देखिने नयाँ शक्ति सन्तुलनले जसपाको विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।

नेताहरूका अनुसार सुरुमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा पनि भट्टराई र यादवबीच मतभेद भएको थियो । भट्टराईले बाँकेका सांसद इस्तियाक राईलाई मन्त्री बनाउन चाहे पनि यादवले उनलाई समेटेका थिएनन् । मन्त्री चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै भट्टराईले असहमति जनाएका थिए । त्यसयता इस्तियाक राईसहितका असन्तुष्ट सांसदले भट्टराईलाई साथ दिँदै आएका थिए ।

भट्टराई र यादवबीच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका उम्मेदवार चयनको विषयले झन् दूरी बढाएको थियो । त्यसयता दुई नेताबीच सामान्य समन्वय पनि हुने गरेको थिएन । भट्टराई र यादव पार्टी संगठनकै काममा भिन्दाभिन्दै तरिकाले हिँडेका थिए । सुरुमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यादवमात्रै जाने गरेको र छलफलका विषय जानकारी नगराउने गरेको भन्दै भट्टराई असन्तुष्ट थिए, पछि उनी पनि सहभागी हुन थालेका थिए ।

यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच ०७६ वैशाख २२ मा एकता भएर समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । त्यसबेला भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष भएका थिए ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×