लेकाली क्षेत्रको लाचाम खर्क रित्तै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लेकाली क्षेत्रको लाचाम खर्क रित्तै

कार्यान्वयनमा छैन राष्ट्रिय खर्क नीति
किसानलाई दूधका लागि भन्दा मासुका लागि भैंसी बेच्दा बढी मूल्य
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको संखुवासभाको मादी नगरपालिका सोलाबनका रणध्वज कार्कीले जीवनका ८६ औं हिउँद कटाए । गाउँभन्दा दुई घण्टा माथि रहेको लाचाम खर्कमा उमेरमा उनले ६० वटा सम्म भैंसी चराए । नागी र खर्कमा मालिङगोका चित्राले बुनेर लामो गोठ बनाए । ३० देखि ३५ वटा सम्म त दुहुना मात्र हुन्थे ।

तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाको शिर गुफानजिकै रहेको पुरानो खर्कमा चर्दै गरेका चौंरी तथा याक । यो खर्कमा अहिले भैंसी देखिँदैन । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

वारिपारि गाउँका दौंतरी भैंसी गोठालाहरू पनि खर्कमै भेटिन्थे । भैंसी गोठालो गर्दा गर्दै उनले आधा जीवन लाचाम खर्कमै बिताए । घिउ बनाएर धरानसम्म लगेर बिक्री गरेको सम्झना अहिले पनि ताजै छ ।

बुढेसकालमा गोठालो गर्न नसके पछि उनी यतिबेला गाउँ झरेका छन् । घरमा परिवारले दुईवटा गाई पालेका छन् । उमेर छँंदाको गोठाले जीवन र खर्कभरि भैंसी चराएको सम्झना मात्र छ । तर खर्क र गोठमा न भैंसी छन्, न त पाठापाठी नै । भैंसी राखेका ती पुराना बर्खे गोठ पनि अहिले मक्किएर ढलिसकेका छन् । मेन्छ्यायेम गाउँपालिका श्रीजुङको सेखिम्बाका बलबहादुर घिसिङ पनि भैंसी पालेर लाचाम हुँदै मेन्छ्यायेम खर्कमा लामो समय बिताए । उनले यी लेकाली खर्कमा ४३ माउसम्म भैंसी पालेर चराउन भ्याए । वर्षको ८ महिनाजस्तो गाउँ छोडेर उनी भैंसी गोठमा रमाउँथे । घिसिङ पनि अहिले भैंसी गोठ मासेर गाउँतिरै झरेका छन् । खर्कमा भैंसी गोठका भग्नावशेष मात्र देखिन्छन् । खर्क रित्तै छ ।

तेह्रथुम र संखुवासभाको माथिल्लो क्षेत्रको खर्कबाट भैंसी गोठ हटाउने गोठालाको संख्या निकै ठूलो छ । हजारौं रोपनी क्षेत्रफलका यहाँका खुल्ला नागी र खर्क यतिबेला रित्तै छन् । यी जिल्लामा यतिबेला भैंसीको संख्या त घटिरहेको छ नै, पुराना खर्कसमेत पशुवस्तु अभावमा खाली छन् । जसले गर्दा लेकाली क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षणमा नै असर परेको डिभिजन वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । यी खर्कमा अहिले थोर बहुत चौंरी चरेको देख्न सकिन्छ ।

गाउँघरतिर समेत अहिले भैंसी मासिँदै गएको छ । किसान गाई पालनतर्फ लागेका छन् । गाउँघरका साना किसानले पालेका पनि मासु प्रयोजनका लागि बिक्री भइरहेकाले जिल्लाका पशुपालक किसानमाझ भैंसीको अभाव भएको भेटेनरी अस्पताल तथा पुश सेवाविज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । पहिले भैंसी चराउने खर्क र जंगललाई वन कार्यालयले सामुदायिक वन बनाएर समुदायलाई जिम्मा लगाएपछि चरन क्षेत्र मासिएको भैंसी पालक किसानको भनाइ छ । पुराना खर्क र चौरहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वृक्षरोपण गरी चरन निषेध गरेका छन् ।

भएका भैंसी र पाडापाडीको मूल्य आकासिएकाले व्यावसायिक किसानले सरकारसँग भैंसी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । भएका दुधालु भैंसीको संरक्षण र पाडापाडी उत्पादनका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा बर्सेनि संख्या घढ्दै गएको हो । सडक असुविधाका कारण टाढाबाट खरिद गरेर ल्याउन नसकिने र स्थानीय स्तरमा रहेका सीमित भैंसीको मूल्य बढ्दा सामान्य किसानको पहुँच बाहिर गइसकेको तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका खाम्लालुङका अगुवा भैंसीपालक किसान गोपी ढुंगानाले बताए ।

संरक्षणका लागि सरकारी स्तरबाट कार्यक्रम संचालन नगरे भैंसी लोप हुने उनको ठोकुवा छ । दूध उत्पादनका लागि महँगो मूल्यमा किनेर पालिएका उन्नत जातका भैंसीसमेत मासुका लागि विक्री गर्न थालिएकाले जिल्लाभर अभाव खड्किएको भैंसीपालक किसानको गुनासो छ । जिल्लामा सुरुमा लिमे र पारकोटे जातका भैंसीमा मुर्रा जात क्रस गराएर पाडापाडीको उत्पादन गरिएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले केही वर्षअघि जिल्लामा भैंसीको संख्या बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा पालन पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर मुर्रा जातका पाडी र बीउका राँगा वितरण गरेको थियो । तर व्यावसायिक भैंसीपालनमा किसानको ध्यान नै नगएको पशुचिकित्सकको भनाइ छ । सुरुमा गाउँगाउँमा किसान स्तरमा गठन गरिएका भैंसीपालन समूहसमेत अहिले निष्क्रिय छन् ।

थोरै तर स्वादिलो दूध दिने स्थानीय रैथाने भैंसी मासुका लागि काटिने क्रम बढ्दो छ । स्थानीय हावापानीमा राम्ररी फस्टाउने यस्ता भैंसीको समेत गाउँघरतिर अभाव छ । रैथाने भैंसीको अभाव भएर दूधका लागि उन्नत जातको मुर्रा भैंसीलाई पशु सेवा कार्यालयको सहयोगमा किसानले भित्र्याएका थिए । ती भैंसी पनि अहिले मासुका लागि धमाधम काटिँदै छन् । भैंसी किसान व्यावसायिक हुन नसक्नु, रोग तथा उपचारका बारेमा प्राविधिक ज्ञान नहुनु, खानपान र उचित स्याहार नपुग्दा समयमा बाली नलाग्नु, चरन क्षेत्र साँघुरिनु, पछिल्ला पुस्ताले भैंसीपालनमा रुचि नदेखाउनुजस्ता कारणले किसान एक दुई बेत भैंसी ब्याएपछि कटाइमा दिन्छन् । भैंसीमा गरेको लगानी उठाउन नपाउँदै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धर्मदेवी नगरपालिका संखुवासभाका किसान टंक पौडेलले बताए ।

किसानले गाउँघरमा दूधका लागि पालेका उन्नत जातका भैंसी तथा पाडापाडीसमेत बढी मूल्य पाउनेबित्तिकै बिक्री गर्ने गरेकाले पुराना र व्यावसायिक किसानसँग समेत भैंसीको अभाव छ । बढी मूल्य आउने भएपछि दूध दिँदै गरेका भैंसीसमेत बिक्री गर्ने गरेको पशु प्राविधिक रेवत दाहालको भनाइ छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहरा सुनसरीले विभिन्न जातका भैंसीको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ । तर त्यहाँ उत्पादन भएका सीमित संख्याका भैंसी र पाडापाडी यहाँसम्म आइपुग्दैनन् । गाउँमा बचेखुचेका केही भैंसीको मूल्य भने आकासिएको छ । सामान्य दूध दिने भैंसीको मूल्यसमेत अहिले ७० हजारदेखि १ लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । पशु सेवा कार्यालयका अनुसार अहिले जिल्लामा १५ हजार १ सय ४५ भैंसी र पाडापाडी छन् ।

स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, राष्ट्रको आर्थिक विकासको आधार र जैविक विविधताको भण्डारको रूपमा रहेको खर्कको वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा पनि भैंसीसँगै अन्य पशुपालक किसानलाई समस्या परेको छ । जडीबुटी, वन्यजन्तुको बासस्थान, घरपालुवा जनावरको जीवन धान्ने स्रोत, नदीनालाको पानीको स्रोत, मनोरम भू–दृश्यका साथै वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका यस्ता क्षेत्रहरू अनादिकालदेखि नै मानव जीवनयापनका अभिन्न अंगको रूपमा छन् ।

गाउँबस्तीबाट टाढा उच्च, मध्य र तल्लो पहाडको चुरेक्षेत्रको आसपासमा रहेका यस्ता खर्क र यिनमा आश्रित स्थानीय समुदायको खस्किँदो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खर्कहरूको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गरी दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले जारी गरिएको राष्ट्रिय खर्क नीति २०६८ समेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिवा खाजाले विद्यार्थी नियमित

‘विद्यालयमै खाजा खान पाइएपछि अब पढाइ छाडेर बीचमै घर जानै मन लाग्दैन’
शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर नगरपालिका–६ स्थित आधारभूत विद्यालय बेल्डीको कक्षा ५ मा पढ्ने १२ वर्षीय प्रिती ठाकुर नियमित विद्यालय आउँछिन् । विद्यालयमै दिवा खाजाको व्यवस्था भएका कारण उनीजस्तै नियमित विद्यालय आउने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ ।

रौतहटको चन्द्रपुर–६ स्थित आधारभूत विद्यालय बेल्डीमा खाजा खाँदै विद्यार्थी । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर

दिवा खाजाले आधारभूत विद्यालय बेल्डी मात्र होइन, जिल्लाभरका विद्यालयमा विद्यार्थी नियमित आउन थालेका छन् । खाजाले बालबालिकामा उत्साह पनि जगाएको बेल्डीका प्रधानाध्यापक मुकुन्द हुमागाईंले बताए । ‘नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । पहिला विद्यालय आउनै खोज्दैनथे । आए भने पनि टिफिनमै घर जान्थे,’ उनले भने, ‘दिवा खाजाले विद्यार्थीमा उत्साह थपेको छ । बालबालिका पेटभरि खान पाएपछि मज्जाले पढ्न बस्छन् ।’ विद्यालयमा १ देखि ५ कक्षासम्मका १ सय ५० बालबालिका छन् । विद्यालयले प्रत्येक दिन थरीथरीका खाजा बनाएर दिने गरेको छ । खिर, हलुवा, खिचडी र चना–चिउरा खाजाका रूपमा दिइने गरेको प्रधानाध्यापक हुमागाईंले सुनाए ।

सरकारले कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिकालाई १ सय ८० दिनसम्म दिवा खाजा खुवाउने अवधारणा ल्याएको छ । पोषणयुक्त खाजाले बालबालिकाको स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै क्षमता विकास हुने पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । निम्नवर्गका विद्यार्थीलाई यो कार्यक्रम अझै लाभदायी बनेको छ । ‘पहिले भोकभोकै पढ्नुपर्थ्यो । यही कारण टिफिनमा भागेर घर जान्थ्यौं,’ प्रिती भन्छिन्, ‘विद्यालयमै खाजा खान पाइएपछि अब पढाइ छाडेर बीचमै घर जानै मन लाग्दैन ।’

चन्द्रपुर–५ मै रहेको अम्बिका आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुरारी चालिसेले दिवा खाजापछि विद्यार्थी घर भाग्ने र नआउने समस्या अन्त्य भएको सुनाए । ‘पहिलेको तुलनामा विद्यार्थीहरू नियमित हुने क्रम बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले टिफिनमा घर गएपछि आउँदैनथे । अहिले घर जान मान्दैनन् ।’ १८ स्थानीय तह भएको रौतहटमा गरिब विपन्न परिवारको संख्या धेरै छ । कृषि, पशुपालन तथा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारका बालबालिका भर्ना भएर पनि विद्यालय आउन मान्दैनथे । तर दिवा खाजापछि उनीहरू नियमित आउन थालेका छन् । जिल्लाभरी झन्डै ४ सयको हाराहारीमा आधारभूत विद्यालय छन् । तिनमा अध्ययनरत बालबालिकाहरू पछिल्लो समय नियमित आउन लागेको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गौरका प्रमुख रामविनय सिंहले बताए ।

‘सरकारले दिवा खाजाको अवधारणा ल्याएपछि विद्यालयमा नियमित पढ्न आउने बालबालिकाको संख्या ३० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने, ‘पहिले भर्ना गरेर पनि नियमित आउँदैन्थे । दिवा खाजाले नियमित मात्र होइन बालबालिकालाई बेग्लैखाले उत्साह जगाएको छ ।’ सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ का अनुसार बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषणयुक्त खाना, विद्यालयमा नियमित दर वृद्धिलगायत लक्ष्य राखी यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ १२:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×