अर्थसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल सकियो- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थसम्बन्धी विधेयक माथिको छलफल सकियो

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथिको छलफल आइतबार सकिएको छ ।

प्रदेशसभामा उपस्थिति प्रदेश सांसदहरू । तस्बिर  : देवनारायण साह/कान्तिपुर

प्रदेश सांसदहरूले उक्त विधेयकमाथि प्रदेशसभामा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विधेयकमा २ वर्षदेखि नबढेको सवारीसाधन र जग्गासम्बन्धी करको केही दर र कृषि क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिने सेवामा शुल्क लगाएर करको दायरा बढाइएकोले आन्तरिक स्रोत वृद्धि भएर असुली लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका र प्रदेशले आफैं निर्माण गरेका पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापलाई पर्यटन शुल्कको दायरामा ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘दर्ता भएर खारेजीमा नपरेका फर्महरूलाई २०७९ को फागुनसम्म निवेदन दिएमा ३ वर्षको एक नवीकरण अवधी मानेर उक्त अवधिमा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर लिई नवीकरण वा खारेजी गरिदिने व्यवस्थाले पनि आन्तरिक स्रोत बढाउँछ ।’

आङ्बोले कृषि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा शुल्क तोकेर कृषि क्षेत्रको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नुका साथै प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको दायरासमेत बढेको प्रस्टीकरण दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक विमल कार्कीले पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादतप्राप्त सहिदका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएर सहिदको अपमान गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

सचेतक कार्कीले संघ, संस्था वा निकायको विधानमा उल्लेखित धार्मिक तथा सामाजिक हितका निम्ति स्थापित संघ, संस्था वा निकायले निःशुल्क प्राप्त गर्ने जग्गाको लिखत पारित गराउँदा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने तर जातजाति, थरसँग सम्बन्धित संघ, संस्थालाई छुट नदिएर सरकारले विभेद गरेको आरोपसमेत लगाए ।

सचेतक कार्कीले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री आङ्बोले प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था ४ वर्षदेखि निरन्तर विधेयकमा समावेस गर्दै आएकाले आफ्नो सरकारको बेलामा नबोल्ने र अहिले आएर बोल्नुको औचित्य नभएको प्रस्टीकरण दिए । उनले धार्मिक संस्थाबाहेक जातजाति र थरसम्बन्धी संघ, संस्था धेरै भएको र त्यस्ता संस्थाले खास जातिको हितमा मात्रै काम गर्ने भएकाले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो ।

एमाले प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक चुनढुंगा उत्खननमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनुपर्ने आवाज उठाइन् । उनको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री आङ्बोले चुनढुंगामा प्राकृतिक स्रोत उपभोग गरेको कर लगाइएकाले दोहोरो कर लगाउन नमिल्ने तर सिमेन्ट उद्योगले प्रदूषण फैलाउने गरेकाले प्रतिबोरा १ रुपैयाँको दरले कर लगाएको प्रष्टीकरण दिए । सिमेन्टको प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कर वर्षौंदेखि रहेकाले समय सुहाउँदो बनाउन प्रदेश सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रादेशिक संरचनालाई अझै जग्गा व्यवस्थापन भएन

केही मन्त्रालय र आवासीय भवन संघीय सरकारका पुराना भवनमा त केही भाडाका घरमा 
४ वर्षमा मर्मतसम्भार र घर भाडामा मात्रै झन्डै २६ करोड खर्च
कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म सरकारले आफ्ना संरचना बनाउन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य हो : भेषप्रसाद धमला, अर्थविद्
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा प्रदेशका भौतिक संरचनासम्म निर्माण नगरी कार्यकाल सक्न लागेको छ । प्रदेशको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म जग्गाको समेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हाल १२ वटा मन्त्रालय र केही आवास संघीय सरकारका पुराना भवनमा र एउटा मन्त्रालयका साथै मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । जसका कारण मर्मतसम्भार र घर भाडामा वार्षिक ठूलो रकम खर्चिनुपरेको छ । 


प्रदेश सरकारले घर भाडा र मर्मत सम्भारमा मात्रै गत आर्थिक वर्षसम्ममा कुल २५ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्चिसकेको छ भने चालु र आउँदो आवका लागि ३० करोड ७६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको संख्या ७ वटाबाट बढाएर १३ पुर्‍याएकाले घर भाडा र मर्मतसम्भार शीर्षकमा खर्च बढेको हो ।

२०७४ फाल्गुन ३ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेको छ । उक्त भवन न अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको नाममा आएको छ, न सरकारले आफ्नो संरचना निर्माणमा चासो नै देखाएको छ । हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा खडा गरिएको छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयमा, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्रमा, कृषि मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा निर्देशनालयमा राखिएको छ ।

यस्तै सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको भवनमा, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय मोरङ स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा छ । उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालयमा र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालित छ । प्रदेशसभा जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा बस्दै आएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बालबालिका तथा अनाथ आश्रमको भवनमा छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खारेज भएका क्षेत्रीय निर्देशनालयलगायतका भवन तथा जग्गामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय रहे पनि तिनको हक हस्तान्तरण भने हुन सकेको छैन ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको आवास सीप विकास तालिम केन्द्र, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको आवास सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको गेस्ट हाउस, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको आवास तत्कालीन महिला तथा बालबालिकाको कार्यालय मोरङमा राखिएको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले आवासीय सुविधा लिएका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिमाल कार्कीलगायतका मन्त्रीहरू भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । प्रमुख सचिवको आवास तत्कालीन क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको आवासमा र अन्य सचिवलगायत कर्मचारी भाडाको घरमा बस्दै आएका छन् ।

घरभाडामा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ लाख १७ हजार, ०७५/७६ मा २ करोड ३० लाख ४२ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड १० लाख ८६ हजार, ०७७/७८ मा ५ करोड ७४ लाख ९० हजार गरी कुल १२ करोड २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकको छ । चालु आवका लागि ७ करोड ३४ लाख ५१ हजार र आउँदो आवका लागि ८ करोड २८ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रादेशिक संरचना रहेका भवन मर्मतका लागि ०७४/७५ मा ५८ लाख ४८ हजार, ०७५/७६ मा ३ करोड ४८ लाख ६८ हजार, ०७६/७७ मा ४ करोड ४१ लाख ३४ हजार, ०७७/७८ मा ४ करोड ८९ लाख ४ हजार गरी कुल १३ करोड ३७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा ८ करोड ४ लाख १७ हजार र आगामी आवका लागि ७ करोड ९ लाख २८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

२०७६ वैशाख २६ को प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरलाई केन्द्र रहने गरी बृहत् विराट क्षेत्रमा प्रदेशको संचना रहने गरी विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सुनसरी र मोरङका १८ स्थानीय तहलाई समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । विराट क्षेत्रको विकासका लागि २०७६ वैशाख १७ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘बृहत् विराट क्षेत्र विकाससम्बन्धी ऐन २०७६’ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, रंगेली नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका र सुनसरीको कोसी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा र रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन् ।

ऐनमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा बृहत् विराट क्षेत्र विकासका लागि समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ ३/३ जना, भौतिक मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । ऐनमा विराट क्षेत्र विकास गर्न प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक रहने ऐनमा तोकिएको छ । तर हालसम्म उक्त समितिले समेत मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा प्रदेशका संरचना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । तर त्यो कार्यदल गठन भएकै बेला पहिलो बैठक बसेर हाल निष्क्रिय छ । कार्यदलको निष्क्रियता, बृहत् विराट क्षेत्रको विकासका साथै प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयमा प्रदेशसभामा प्रदेश सांसदहरूले पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अर्थविद् डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश सरकारले पूरा कार्यकाल बिताउँदासम्ममा पनि आफ्नो संरचनासहित बलियो उपस्थिति देखाउन नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले दुर्भाग्य भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले सुरुमै आफ्नो संरचना निर्माणका साथै त्यही अनुसारको योजना र बजेट कार्यान्वयन गरेर बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘तर अब कार्यकाल सकिन लागेको बेलामा हतारमा संरचना निर्माणका लागि बल्ल जग्गा खोजी गर्न थालिनुले प्रदेशवासीलाई निरास बनाएको छ ।’

प्रकाशित : असार १३, २०७९ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×