कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

बाँझो जग्गामा पालिकाले खेती गर्ने

उत्पादकत्व बढाउन ‘एक घर–एक करेसाबारी कार्यक्रम’
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — छथर गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा हरित खेती कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति लिएको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाले किसानको अलग्गै डिजिटल रेकर्ड राखेर किसान परिचयपत्रसमेत वितरण गर्ने जनाएको छ । 

बाँझो जग्गामा पालिकाले खेती गर्ने

कृषि क्षेत्र र किसान लक्षित बजेट सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाले शुक्रबारे बजारमा पशु अस्पताल र व्यवस्थित पशु वधशालासमेत निर्माण गर्ने कार्यक्रम समटेको छ । अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले गाउँसभाको बैठकमा आव २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गा बाँझो राख्न नपाइने कडा नीति अघि सारेका हुन् ।

जग्गाधनीले उत्पादनमूलक हरित खेती गर्नुपर्ने, खेती नगरे त्यस्तो जग्गा पालिकालाई करारमा दिनुपर्ने र पालिकाले खेती गर्ने नीति अघि सारिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । प्रचुर सम्भावना बोकेको गाउँपालिकालाई जिल्लामै कृषि उत्पादनको ‘हब’ बनाउने गरी योजना अघि सारिएको प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए । किसानको सुविधाको लागि गाउँपालिकाले पालिकाभित्रै आधुनिक र परम्परागत कृषि सामग्री केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ ।

उत्पादकत्व बढाउनकै लागि ‘एक घर–एक करेसाबारी कार्यक्रम’ समेत अघि सारिएको लिम्बूले जानकारी दिए ।बसाइँ–सराइले जनसंख्या घटेर विकास निर्माणमा असर पर्न थाले पछि गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउनेलाई व्यावसायिक प्रस्तावनाका आधारमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने नीति लिएको थियो ।

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित अधिकांश जनप्रतिनिधि अघिल्लो कार्यकालकै दोहोरिए पछि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि थप महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सहज भएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।स्थानीय बसाइँ हिंडेपछि झाडी र जंगलसँगै वन्यजन्तुको संख्या पनि बढेको छ । वन्यजन्तु र स्थानीयबीच द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि गाउँपालिकाले किसानले लगाएको बाली बचाउन ‘विपन्न वर्ग पालिका स्वरोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्न बजेट नै छुट्याएको छ ।

किसानले लगाएको खेतीबालीलाई वन्यजन्तुबाट जोगाउन स्थानीय विपन्न परिवारलाई पालिकाले रोजगारी दिने तयारी थालेको छ । ‘यस्तो कार्यक्रमले किसानको बाली पनि जोगिन्छ, स्थानीयले रोजगारी पनि पाउँछन्, जंगली जनावरको पनि संरक्षण हुन्छ’ अध्यक्ष लिम्बूले भने ।व्यावसायिक गाइपालन, अकबरे खुर्सानी र तरकारी खेतीमा कहलिएको गाउँपालिकाभित्रका सबै वडामा कृषि/पशु प्राविधिक कर्मचारी राख्ने नीति गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । भूमिहीन किसानलाई जीविकोपार्जनका लागि निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने, ऐलानी जग्गामा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई समेत भोगचलनको निस्सा प्रदान गर्ने नीति नै लिएको अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग गठन

छथरभित्रका भूमिहिनलाई लालपुर्जा सहितको जग्गा वितरण गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको व्यवस्थासहितको नयाँ भूमि ऐन गाउँपालिकाले जारी गरेको छ । सुकुम्बासीलाई बढीमा एक रोपनी सम्म र अव्यवस्थित बसोबास गरिहेकाहरूलाई ४ आना देखी ८ आनासम्म जमिन दिएर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐन निर्माण पछि गाउँपालिकाले लालपुर्जाविहीन बजारका घरलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउन आयोग गठनको तयारी थालेको हो । बजार क्षेत्रका ३ सय बढी घर लालपुर्जाविहीन छ । बजारवासीले बसोबास गरेको साढे चार दशकसम्म पनि लालपुर्जा नपाएपछि गाउँपालिकाले समस्या समाधानका लागि आफैं ऐन बनाएर आयोग गठनको तयारी थालेको प्रवक्ता नेपालीले बताए । बजारवासीसँग लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय तह र जिल्ला मालपोत कार्यालयले समेत राजस्व गुमाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७९ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?