पालिका बजेट पुरानै शैलीका

प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये ७ पालिकाबाहेकले बजेट सार्वजनिक गरे
प्रदेश ब्युरो

विराटनगर — प्रदेश १ का अधिकांश पालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेश १ का १ सय ३७ मध्ये ७ पालिकाले बाहेक अधिकांशले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । मोरङको रतुवामाई, तेह्रथुमको म्याङलुङ र संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका तथा ओखलढुंगा र धनकुटाका दुई पालिकाले ‘तयारी नपुगेको’ र ‘आन्तरिक विवाद’ का कारण बजेट पेस गर्न सकेनन् ।

पालिका बजेट पुरानै शैलीका

अधिकांश पालिकाले पुरानै ढररामा बजेट पेस गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांशले बढी बजेट खर्चिएका छन् । त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, वन तथा वातावरण, संस्कृति तथा पर्यटन, खेलकुद, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, फोहोर व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रणमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

केही पालिकाले भने कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याएको पाइएको छ । जस्तो कि झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले कृषि र पशुपन्छी शीर्षकमा डेढ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । झापाका १५ मध्ये १४ पालिकाले शुक्रबार एक साथ नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट सार्वजनिक गरे ।

भद्रपुर नगरपालिकाले अन्य पालिकाहरूलाई उछिन्दै बिहीबार नै ९१ करोड ३४ लाख बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । कचनकवल गाउँपालिकाले ५३ करोड ८३ लाख, कमल गाउँपालिकाले ७१ करोड बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दा जिल्लाकै ठूलो मेचीनगरले १ अर्ब ३२ करोडको बजेट पेस गर्‍यो । दमक नगरले सबभन्दा बढी १ अर्ब ६३ करोडको बजेट पेस गर्‍यो ।

मोरङमा महानगरपालिकासहित १६ पालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्दा रतुवामाई नगरपालिकाले भने विषयगत समितिमा बजेटको विषय नटुंगिएका भन्दै बजेट पेस गरेन । सूचना अधिकारी नीता सिग्देलले भनिन्,‘ बजेटको विषयहरू टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले शुक्रबार पेस गर्न सकिएन ।’

तेह्रथुमका ६ मध्ये ५ पालिकाले बिहीबार नै बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । म्याङलुङ नगरपालिकाले भने ‘तयारी नपुगेको’ सार्वजनिक गरेन । अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे । अघिल्लो भन्दा यसपटकको बजेट जनमुखी र कृषि क्षेत्रलक्षित रहेको छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए ।

सुनसरीका १२ पालिकाहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । धरान र इटहरी दुई उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, रामधुनी, दुहवी र इनरुवा चार नगरपालिका, भोक्राहा, कोसी, गढी, देवानगन्ज, बर्जु र हरिनगर ६ गाउँपालिका छन् । बर्जु गाउँपालिकाले भने खुला सत्र नगरी बन्दसत्र गरेर बजेट घोषणा गरेको उपाध्यक्ष रिमझिमकुमारी भगतले बताइन् । उनका अनुसार अध्यक्ष गफार अन्सारी हज यात्रामा जाने भएपछि समय अभावले बन्दसत्र अगाडि नै र बजेट घोषणा गरिएको हो ।

इलाममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा बजेटलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था जाँचदेखि टोलटोलमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना पालिकाको नीति कार्यक्रममा अटाएका छन् । त्यस्तै बुहारीलाई पढाइमा निरन्तरता दिने, जातीय भाषालाई कामकाजी बनाउनेसम्मका योजना केही पालिकाले ल्याएका छन् । जिल्लामा ६ गाउँपालिका र ४ नगरपालिका छन् ।

खोटाङका दस पालिकामध्ये सबैले बजेट पेस गरे । आठ स्थानीय तहले शुक्रबार र बाँकी दुईले बुधबार र बिहीबार पेस गरेका थिए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बिहीबार र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले बुधबार नगर/गाउँसभामार्फत बजेट पेस गरेको जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताए । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित अन्य आठ गाउँपालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरे । भोजपुरका ९ मध्ये आठ वटा पालिकाले शुक्रवार र सिलिछो गाउँ पालिकाले बिहीबारै बजेट सार्वजनिक गरे ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले सबै वडामा एम्बुलेन्स र आकस्मिक सवारीका साधन सञ्चालनमा ल्याउनेदेखि विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई लक्षित गर्दै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्नेसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । कृषि ,पर्यटन र शिक्षा जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छन् ।

नगरपालिकाले घरघरमा योग, भगाऔं रोगदेखि, विद्यालयहरूमा जनप्रतिनिधिसँग मनका कुरा, नागरिकसँग मेयर र विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्दै आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । पाँचथरका आठ वटै स्थानीय तहले बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । फाल्गुनन्द र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले भने बिहीबार नै बजेट पेस गरेका थिए । ताप्लेजुङका दुई पालिकाले तोरी खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका छन् । मेरिङदेन र मिक्वाखोलाले कृषि उद्यमलाई जोड दिँदै तोरीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषककै पहुँचमा मिल स्थापना गर्ने जनाएका छन् ।

संखुवासभामा १० पालिकामध्ये धर्मदेवी नगरपालिकाले बाहेक सबै पालिकाले बजेट ल्याए । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

ओखलढुंगामा आठ पालिका रहेकोमा ६ वटाले नीति तथा कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले बजेट पनि प्रस्तुत गर्ने भने पनि शुक्रबार रातिसम्म लाग्ने जनाएका छन् । त्यसमध्ये जिल्लाकै एकमात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले ८१ करोड ६ लाख २३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले ३८ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । लिखु गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत शुक्रबार नै गर्ने जनाएको छ ।

हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा ‘एक शिक्षक–एक ल्यापटप’ कार्यक्रममार्फत विद्यालयमा डिजिटल कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेसम्मको कार्यक्रम पालिकाले बजेटमा समेटेको छ । निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाइने उल्लेख छ । जसअन्तर्गत ‘एक घर, एक करेसाबारी’ देखि कृषि एम्बुलेन्ससम्मको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । लिखुपिके गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मीना कार्कीले पालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने बताइन् ।

सोलुखुम्बुका ८ वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे । यी पालिकाले पनि कृषि, शिक्षा र सडकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उदयपुरका आठ वटै पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । ती पालिकाहरूले पनि अन्य पालिकाले झै पूर्वाधार विकासलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

३ नगर र ४ गाउँपालिका रहेको धनकुटाका ५ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन् । दुई पालिकामा ‘विवाद उत्पन्न’ हुँदा स्थगित भएको छ । धनकुटा र पाख्रिबास नगरपालिकामा बजेट सार्वर्जनिक हुन सकेन । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले बहिष्कार गरेपछि सार्वर्जनिक हुन नसकेको हो । कार्यपालिका बैठकले चालु र पुँजीगत गरी करिब ६५ करोडको नीतिगत बजेट स्वीकृत गर्ने सहमति गरेको थियो । तर नगर परिषद्मा गठबन्धन दल अनुपस्थित हुँदा स्थगित भएको वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष जम्शेर राईले बताए । स्थगित नगरपरिषद् आगामी १३ गते आयोजना गरिने उनले बताए । पाख्रिबास नगरपालिकामा उन्नत जातको बोका वितरणको सवालमा विवाद भएको कारण घोषणा कार्य स्थगित भएको नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले बताए ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाले ७२ करोड, छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले ३७ करोड र सहिदभूमि गाउँपालिकाले ४४ करोड ९४ लाख ३० हजारको बजेट पारित गरे । साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ५१ करोड र चौबिसे गाउँपालिकाले ६४ करोड ४० लाख ६५ हजार बजेट पारित गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७९ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?