विराटनगरमा ३ अर्ब ७० करोडको बजेट

करका दायरा बढ्ने, कर नबढ्ने
विनोद भण्डारी

विराटनगर — आम्दानीको स्रोत र खर्च क्षमतालाई ध्यानमा राखेर विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बढीमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमार्फत करका दायरा बढ्ने प्रयास गरेको र कर नबढ्ने महानगरको दाबी छ ।

विराटनगरमा ३ अर्ब ७० करोडको बजेट

‘बजेट बढीमा करिब ३ अर्ब ७० करोडको आउँछ, त्योभन्दा बढ्दैन, बरु घटन सक्छ,’ महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बजेटले साविक करमा एक पैसा पनि बढाउँदैन, करका दायरा बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।’ तर त्यसका लागि कार्यपालिका सदस्यहरूमा सहमति हुन नसकेको स्थितिमा पनि केही शीर्षकमा करका दायरा बढने उनले बताए ।

यो बजेट चालु वर्षको तुलनामा करिब ९० करोडले न्यून हुने महानगर स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो । चालु वर्ष महानगरले संशोधित ४ अर्ब ६० करोडको बजेट परिचालन गर्दा तोकिएको शीर्षकमा आम्दानी गर्न नसक्दा बजेट प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको बजेटको आकार घटाएको जनाइएको छ ।

महानगरको नीति तथा कार्यक्रमले करका दायरा बढाउने प्रयास गर्दै चालु वर्ष कायम भएका करमा एक रुपैयाँ पनि बढाएको छैन । केही शीर्षकमा कर घटेको पनि छ । यो बजेटले अघिल्ला जनप्रतिनिधिको एक अर्बभन्दा बढी दायित्व पनि धान्नुपर्ने स्थिति रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

बजेटले महानगरका १९ वडालाई ४१ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । हरेक वडालाई न्यूनतम २ करोड बजेट छुट्याइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘बढी आम्दानी हुने वडालाई ३ करोडसम्मको बजेट सिलिङ दिइएको छ ।’ महानगरको चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वडास्तरीय आयोजनाका लागि २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।

अनुमानित बजेटको करिब ८८ प्रतिशत पुँजीगततर्फ र १२ प्रतिशत बजेट कार्यक्रम सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरको आगामी वर्ष आन्तरिक आय एक अर्ब गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारबाट १ अर्ब २१ करोड, विशेष अनुदान ४ करोड, ससर्त अनुदान ७२ करोड १७ लाख र प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान ९० लाख पाउने अनुमान गरेको छ ।

महानगरले विगतका वर्षमा बजेटको आकार ठूलो देखाउन बढी आम्दानीको लक्ष्य राख्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४५ करोड र बैंक मौज्दात २५ करोड देखाएको थियो । यसपालि घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बैंक मौज्दात न्यून उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत एक अर्ब आम्दानी हुने अनुमान गर्दा ५० करोड पनि संकलन नभएको महानगरको भनाइ छ ।

महानगरले चालु वर्षको संशोधित अनुमानित आय ४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख ७० हजारको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक आय तर्फ ९५ करोड ७५ लाख लक्ष्य राख्दा लक्ष्यको आधा मात्र आन्तरिक आय भएको स्रोतको दाबी छ । महानगरले चालु वर्ष घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत एक अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर त्यसबापत आधा पनि राजस्व असुली नहुँदा बजेट नै प्रभावित भएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटतर्फ ८८ करोड १९ लाख अनुमान गर्दा ६० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारबाट एक अर्ब ४७ करोड ७४ लाख अनुमान गर्दा ६६ करोड ९७ लाख ४४ हजार, प्रदेश सरकारबाट ६ करोड २० लाख अनुमान गर्दा ३ करोड ५३ लाख ३७ हजार मात्र उपलब्ध भएको थियो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?