यस्तो बजेट बनाउँदै छन् जनप्रतिनिधि- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यस्तो बजेट बनाउँदै छन् जनप्रतिनिधि

‘भर्खरै निर्वाचित भएकाले धेरै अध्ययन गर्न पनि पाएनौं त्यसैले पनि खासै नयाँ विषय ल्याउन सक्ने अवस्था छैन’
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सबैभन्दा बढी बजेट रहेको फुङलिङ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख अमिर मादेनको योजना थियो, यो वर्षको बजेटले स्काइभेटर, रोलर किन्ने र नगरपालिकाका सबै सडक पेलेर बाह्रै महिना चल्ने बनाउने । 

आगामी आवको बजेट बनाउने तयारी गरिरहँदा उनले उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासीकय अधिकृतलगायतको कर्मचारी टोलीलाई आफ्नो योजना सुनाए । कर्मचारीहरूले यो सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । कर्मचारीको तर्क थियो, ‘नगरपालिका आफैंले काम गर्न मिल्दैन, उपभोक्ता र ठेक्कामार्फत काम गराउनुपर्छ ।’

बाटो बनाउँदा चाहिने ढुंगा, गिट्टी, चिप्सलगायतका सामग्री नगर आफैंले खरिद गरेर ठेकदार बन्न नपाइने कर्मचारीले तर्क गरे । मेसिन किनेपछि त्यसका चालक, मर्मतसम्भारमा खर्च हुने र त्यसले नगरलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको बुझाइ छ । यी सबै सुनेपछि नगरप्रमुख मादेन आफ्नो अवधारणाबाट पछि हटेका छन् । मादेन नेतृत्वको नगरपालिकाले विगतको जस्तै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । नगरपालिका उपप्रमुख भिमादेवी ओझा एक/दुई नयाँ विषय उठे पनि अरु भने विगतको जस्तै आउने बताउॅछिन् ।

‘भर्खरै निर्वाचित भएकाले धेरै अध्ययन गर्न पनि पाएनौं,’ उनले थपिन्, ‘त्यसैले पनि खासै नयाँ विषय ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’ नगरप्रमुख मादेन पनि यो वर्ष अध्ययन, परामर्श गर्ने र आगामी आवदेखिको बजेटलाई नयाँ रूप दिने बताउँछन् । ‘ऐन नियम पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, समयनै भएन,’ उनले भने,‘ कामको अवधारणा सुनाउँदा कर्मचारी साथीहरू मलेपले बेरुजु लेख्छ भन्छन् ।’

जिल्लामा सबैभन्दा कम बजेट आउने मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष भक्त कार्कीलाई आफ्नो पालिकाको सबै वडा जोड्ने सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउनुपर्ने दबाब छ । भोट माग्न जाँदा हरेकले पालिका जाने सडकको विषय उठाएका छन । जित्नेबित्तिकै उनले विद्युत् आयोजनासॅग स्काइभेटर मागेर बिग्रेको सडक बनाउने र खोलामा होम पाइप लगाउने काम पनि गरे । यसलाई दिगो र स्थायी बनाउनुपर्ने चुनौती उनीसँग छ । प्रशासकीय भवनसमेत बनाउनुपर्ने, सडकको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिका माग धेरै आएकाले बजेट परम्परागत हुने सम्भावना रहेको कार्की बताउँछन् ।

‘मैले पालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडामा तोरी खेती व्यापक लगाउने र मिल त्यहीं राखेर कृषक प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको हुँ,’ उनले थपे, ‘पैसाचाहिँ वडा र अरु योजनामै सकिनेजस्तो छ ।’ फुङफुङे झरनाको प्रवर्द्धन गर्ने र पापुङमा पर्यटक भित्र्याएर आम्दानी बढाउने योजनामा रहेको कार्की बताउँछन् ।

एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको ताप्लेजुङमा सबैभन्दा बढी बजेट सिरिजंगाको र कम मिक्वाखोलाको हुन्छ । मैवाखोला गाउॅपालिकाले ९ असारमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जनमुखी बजेट ल्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष विजय प्रकाश वनेम बताउँछन् । ‘तीन वर्षमा पालिकाका सबै सडक बाह्रै महिना चल्ने बनाउँछौं,’ उनले थपे, ‘ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवतीलाई घरमै स्वास्थ्य परीक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडाबाटै वितरणजस्ता कार्यक्रम छन् ।’

फुङलिङ नगरपालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षक भूपाल सेन्दाङ स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, खरिद ऐन र बजेट दिग्दर्शन अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐन कानुन छ, हामीले त्यसको परिधिमा रहेर बजेट बनाउनुपर्छ,’ सेन्दाङले भने, ‘जनप्रतिनिधिज्यूहरू आँखाले देखेअनुसारको बनाउनु भन्नुहुन्छ अनि तालमेल मिल्दैन ।’

संघले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई समानीकरण र अनुदान गरी अढाई अर्बको हाराहारीमा बजेट दिने गरेको छ । संघ र प्रदेशको अनुदान तथा स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोतबाट बजेट बनाउने गरेको छ । पालिकाले यो वर्ष ३५ देखि ७५ करोड रुपैयाँ सम्मको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ ।

ताप्लेजुङमा पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाबाहेक सबै तिरका जनप्रतिनिधि नयाँ छन् । नगरपालिका प्रमुखसहित कांग्रेसका चार, एमालेका तीन र माओवादी केन्द्रका दुई पालिका प्रमुख छन् । पहिलो वर्ष भएकाले सबैले असार १० सम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय र समाजको दूरीबीच पालिका

सार्वजनिक शिक्षा सरकारी काम हो भन्ने बुझाइको बढ्दो सामाजिकीकरणले समाजको विद्यालयमाथिको अभिभावकत्व भावलाई घात गरिरहेको छ । जबसम्म समाजले चासो राख्यो विद्यालय ‘लिक’ बाट बाहिरिएन, जब यो त सरकारको काम हो भन्ने बुझाइ व्याप्त भयो तब विद्यालयको ओज खस्किँदै गयो ।
चन्द्रकिशोर

मधेशमा सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसले निजी शिक्षामाथि भरोसा कम, बाध्यता बढीको अवस्था सृजना गरेको छ । यसपालि स्थानीय तहको चुनावी मुद्दा ‘शिक्षा’ बन्न सकेन । तर निर्वाचनपछि प्रायः पालिका प्रमुखहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, ‘यथास्थिति अवाञ्छनीय छ ।’ यसको सोझो अर्थ सुधारको दिशामा बढ्नुपर्ने हो । तर, कसरी बढ्ने तय भइसकेको छैन ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा कतिपय ठाउँमा शिक्षा क्षेत्रमा गरेका केही प्रयत्नको सूची भेटिन्छन्, तर कहाँ र कसरी जाने भन्ने अलमल यथावत् छ । केही गतिला प्रयत्न भएका विद्यालयहरूको संख्या सानो होला, तर त्यहाँ राम्रो हुनुका पछाडि स्थानीय समुदाय, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको प्रयास मुख्य हो । शिक्षाको कोणबाट हेर्ने हो भने, विद्यालयहरू स्थानीय सरकारका लागि प्रयोगशाला भएका छन् ।

पछिल्लो समय विद्यालय र समाजबीच पर्खाल अग्लिँदै गएको छ । विद्यालय स्वयं अनेक पर्खालभित्र कसरी कैद हुन पुग्यो भन्ने प्रश्न प्रश्नमै सिमित छ । ‘सन्निकटताको सिद्धान्त’ अनुसार संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको शासनाधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ, सबैभन्दा नजिकको शासकीय तहले गरेको काम बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ठम्याइका साथ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्छ । संवैधानिक हैसियतबाटै अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । ‘पालिकाले चाहे सक्छ’ भनेर देखाउने अवसर आइपुगेको छ । विद्यालय सुधार व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको छ । संविधानले आधारभूत शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा पहिचान गरे पनि पालिकाहरूले पछिल्लो कार्यकालमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । घरआँगनमै रहेका भुइँमान्छेको सरकारले विद्यालय र समाजबीचको रिक्ततालाई हटाउन सक्थ्यो । यसो गर्न सकेन भन्दा पनि चाहेन । बाटो ढलान, स्वागतद्वार निर्माण, पोखरीको सौन्दर्यीकरण (कंक्रिटीकरण), प्रार्थनागृह संरक्षणजस्ता काम पालिकाहरूले गरे पनि विद्यालयतिर त्यति चियाइएन । कतिपय विद्यालयमा नयाँ भवन बनाइयो त कतै नयाँ शौचालय थपियो । कुन विद्यालयमा भवन र कुनमा शिक्षक चाहिन्छ भन्ने लेखाजोखा भने भएन । त्यसले एउटै पालिकाभित्र कुनै विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण भएका भयै भए, कतै अभावैअभाव रह्यो । कतै शिक्षक संख्या अधिक त कतै अपुग । अब विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारी रूपमा गर्ने आशा स्थानीय सरकारसँग छ ।

पहिलो, विद्यालयलाई कस्तो बनाउने हो ? जसभित्र पूर्वाधार मात्र होइन समग्र शैक्षिक परिवेश र संस्कृति पनि समेटिन्छ । दोस्रो त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने ? यी दुई सवालमा पालिकाहरू प्रस्ट हुनुपर्छ । एउटा उत्तम विद्यालय के हो, त्यसको निर्माण कसरी पालिकाबाट सम्भव छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी यथास्थितिमै लामो समय रहन सकिँदैन । शिक्षा सुधारकै सवालमा विगतमा कतिपय अन्तर्विरोध छचल्कियो । निर्वाचित नेतृत्वले विद्यालयमा विद्यमान यथास्थितिमा क्रमभंग गर्न खोज्दा शिक्षकहरूले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा नलिने, यता बहुसंख्यक शिक्षक दलीय कित्ताकाटमा विभक्त हुँदा जनप्रतिनिधिले तिनीहरूप्रति व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पूर्वाग्रह राख्ने गरेको पाइयो । यसले गर्दा दुई खालको अतिवाद देखियो । कतिपय पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम वा शिक्षा ऐन निर्माण गर्न बाहिरबाट जनशक्ति लिए तर त्यसको हविगत ठेक्कापट्टाजस्तो भयो । अमुक पालिकाको पृष्ठभूमि र परिवेश नबुझेकै संगठित समूहले एक ठाउँको नक्कल अर्को ठाउँमा गर्‍यो । जबकि बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक हुनुका साथै मधेश विविध भूबनोट भएकाले विगतमा केन्द्रबाट निर्देशित पाठ्यक्रमले वस्तुगत रूपमा स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । मूल पाठ्यक्रमले समेट्न नसकेका स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा, सामाजिक–सांस्कृतिक यथार्थ, ऐतिहासिकता, पारम्परिक ज्ञान, कृषि प्रणाली, जातीय–भाषिक बनोट, मातृभाषा र त्यसप्रति गौरव बढाउने प्रयत्न गर्नु स्थानीय पाठ्यक्रमको उद्देश्य हुनुपर्ने हो । उद्देश्य अनुसार अनुष्ठान नहुँदा फगत परम्परा धान्ने काम भयो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणलाई सडक–नालाजस्तो ‘ठेक्का–सोच’ बाट बनाउने परम्पराको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

शिक्षक समाजको आधारशिला हो । शिल्पकार हो । शिक्षकले दिने शिक्षा नै शिक्षार्थीको सर्वांगीण विकासको मूलाधार हो । आज मधेशमा शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशाको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण शिक्षकप्रति समाजमा सम्मानको भावना क्षीण हुँदै जानु हो । शिक्षकप्रति सम्मान वा कृतज्ञताको भावना जागृत हुन्थ्यो भने अर्को पेसातिर गैहाल्ने अब्बल विद्यार्थीहरू, शिक्षण पेसामा जोडिँदा गर्वको अनुभूति गर्थे । हो कतिपय शिक्षक अयोग्य र कर्तव्यच्युत छन्, तिनलाई के गर्ने भन्ने प्रक्रिया तय गरियोस् । यसका लागि शिक्षक छनोट प्रक्रिया सुधार गरियोस्, आवधिक कार्यक्षमता विकास नीतिलाई व्यावहारिक बनाइयोस् तर शिक्षकलाई तेजोवध गर्ने काम नहोस् । विद्यालय आफैंमा अमूर्त संरचना हो, यसमा प्राण दिने काम शिक्षकले गर्छ । शिक्षकको चाल र चरित्रले गर्दा समाज र विद्यालयबीच सामीप्यता बढ्छ । अहिले विद्यालय र समाजबीच दूरी छ, यस्तो हुनुमा शिक्षकहरूले गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न गर्न नसक्नु मुख्य कारण हो । शिक्षकहरू कसरी विद्यालय छिरे, आफ्नो तलबप्रति स्थायित्वको भाव आउनेबित्तिकै शिक्षण कर्ममा सृजनशीलतालाई कसरी छुट्याए, आफूले पढाउने विषयप्रति कति ‘अपडेट’ रहन्छन्, शिक्षण विधिलाई कसरी स्वपरिमार्जन गर्दै छन्जस्ता प्रश्नको जवाफ स्वयं शिक्षकले खोज्नुपर्छ । जब विद्यालय राजनीतिको अखडा बन्न पुग्छ, दलीय मतियारहरूका क्रीडाभूमि बनाइन्छ तब विद्यालयहरू समाजका लागि पूजनीय स्थल रहन सक्दैनन् ।

अहिले सामुदायिक विद्यालयमा कस्ता विद्यार्थीहरू पढ्छन्≤ उनीहरू कस्तो सामाजिक–आर्थिक समूहबाट आउँछन≤ निजी विद्यालय छाडेर उच्च कक्षामा नाम लेखाउन आइपुग्नेहरूको भित्री चाहना के हो; विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को छन्≤ उनीहरू त्यहाँ किन पुग्न चाहेका हुन् वा त्यसका लागि कस्तो बाटो समाएका छन्; यस्ता समिति कतिको समावेशी छ≤ विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कति छ भन्दा पनि कति पढे, कति ड्रप आउट भए, शौचालय र पानीको व्यवस्था, सरसफाइ, सेनेटरी प्याड वितरण र प्रयोग गर्ने कोठाको सुविधा कस्तो छ अनि खेलमैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्युटर कक्षको अवस्था लगायत विषयमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने हो । अभिभावक र विद्यार्थीले आफ्नै भोगाइबाट विद्यालयको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले विद्यालय सपार्न सके जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकास, पर्यावरण संरक्षण, द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले मधेशका प्रायः विद्यालय भवन पहिले भन्दा राम्रा हुँदै आएका छन् । सुबिस्ताहरू विस्तार भएका छन् । पहिला भौतिक पूर्वाधार कमजोर थिए तर गुणस्तर प्रवाह राम्रो थियो । पहिला समाज स्वयंले जग्गा दिन्थे, शिक्षकहरू खोजेर ल्याउने र तिनको बन्दोबस्ती गर्ने गर्थे । किन पनि गर्थे भने विद्यालय खोल्नु परिवर्तनको सोपान मानिन्थ्यो । अहिले सार्वजनिक शिक्षा सरकारी काम भयो । यस्तो बुझाइको बढ्दो सामाजिकीकरणले समाजको विद्यालयमाथिको अभिभावकत्व भावलाई घात गर्‍यो । विद्यालय भवन फुस वा खपडाको छाना भए पनि परिसरभित्र उद्यान हुन्थ्यो । त्यहाँ स्थानीय कलाको खुला प्रदर्शन हुन्थ्यो । अहिले भवन राम्रो छ तर गोदामघर भयो । परिसरभित्र उद्यान लगाउन पनि कुनै दाताको बाटो पर्खिइन्छ । पुस्तकालय छ तर त्यो हेडसरको मर्जीमा खुल्छ । स्वच्छताको अभाव छ । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा विद्यालयलाई ‘डिजिटल’ बनाउने अवधारणा फस्टायो तर यसको भित्री मनसाय थोकमै प्रविधि खरिद गरी कमिसन हात पार्नु थियो ।

मधेशले छोटो समयमा तीन पटक राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्न आन्दोलन गर्‍यो । अहिले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट शोधकर्ताहरू आइराख्छन् र सोध्छन्— ‘कसरी कुनै करिस्म्याटिक नेताबिना पनि आन्दोलन सम्भव भयो ? कुनै संगठित सूचनातन्त्र र फराकिलो सञ्जाल भएको राजनीतिक संगठनबिना गहिरो र उन्नत प्रकृतिको मधेश आन्दोलन भयो ?’ शोधार्थीहरूलाई चकित पार्ने समाजले सार्वजनिक विद्यलयप्रति अपनत्व किन गुमायो भन्ने अब न केवल उपहासको विषय हो न त केवल आश्चर्यको नै । यो त पालिका नेतृत्वका लागि ‘फ्याक्ट’ हो र काम गर्ने आँट हो भने प्राथमिकता दिनुपर्ने ‘फ्याक्टर’ । विगतमा आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक सुधार ‘तावा’ बाट ‘भुंग्रो’ मा गएको देखियो । विद्यालय सुधार हुन्छ, अतीतको गौरवगाथा फर्किन्छ भन्ने समाजको चाहनालाई पालिका नेतृत्वहरूले बेवास्ता गरे, कुनै पनि दलका निर्वाचित नेतृत्वले नमुना विद्यालयको उदाहरण दिन सकेनन् । समाजले पनि बुझ्नुपर्‍यो आफ्नो असफलतामै विद्यालयमा बेथिति जन्मेका र फलेफुलेका हुन् । जबसम्म समाजले चासो राख्यो विद्यालय ‘लिक’ बाट बाहिरिएन जब यो त सरकारको काम हो भन्ने बुझाइ व्याप्त भयो विद्यालयको ओज खस्किँदै गयो ।

आज मधेश प्रदेशमा भारतीय शिक्षा मेला लाग्छ । बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । छेउकै पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा बच्चा पठाइन्छ । पुराना आवासीय संरचनाहरू समाप्त पारिएका छन् । केवल हावादारी राजनीति छ । सरकारी विद्यालय मासेर कसको व्यापार फस्टायो ? घर नजिकको सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पढाइ भयो कि भएन भनेर खोजखबर लिनेहरू प्रमुख वा वडा अध्यक्षहरूमा जितेर आए कि विद्यालयलाई मौजा ठान्नेहरू ? निगरानी कसले गर्ने ? विद्यालयको यथास्थितिमा रचनात्मक हस्तक्षेपका दुई बाटा छन् । पहिलो, या त पालिका नेतृत्वले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालय सुधारको प्राथमिक पक्ष मान्नुपर्‍यो । दोस्रो, स्वयं मधेशका नागरिक समाजले पालिकाहरूमाथि सकारात्मक दिशामा लान ऐक्यबद्ध कोसिस गर्नुपर्‍यो । तपाईं मेरा गन्थनसँग असहमत हुन सक्नुहुन्छ । आउनुस् मिलेर बहस गरौं । मधेशको शिक्षा सपार्न कोही आकाशबाट देवदूत आउँदैन, ‘कोर्स करेक्सन’ हामी आफैंले गर्नुपर्छ । हरेक प्रकारका दासताहरूलाई चुँडाल्ने तरिका ‘सडक संघर्षभन्दा पनि विद्यालय सुधार हो’ भन्ने बुझौं र केही गरौं ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×