‘करमा संशोधन नभए आन्दोलन’

उक्त करले जीआई वायर, वनस्पति घिउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको र अर्थमन्त्रीले बजेट पारित भएलगत्तै ती करका दायरामा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर साता बित्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ जेठमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सम्बन्धित उद्योग र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका केही करका दायरा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार्दै बजेट पास भए लगत्तै संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर अझै प्रक्रिया सुरु नगरिएकोले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करका दायरा संशोधन नभए ती उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्छ । त्यसैले बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि व्यापार संघको अगुवाइमा सरोकारवाला उद्योगी, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र औधोगिक मजदुरले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री शर्माले परिवर्तन गरिएका करका दायरालाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

भारतले आफ्नो मुलुकमा फलाम जन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । तर यहाँको बजेटले भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ । परिवर्तित करको दायराले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

बजेटले तयारी सामान जीआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शूल्क तोकेको भए तापनि उक्त उत्पादन साफ्टा सम्भौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको उद्योगीको दाबी छ । परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी सानाठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको अवस्थामा पुगेको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको दुखेसो छ ।

वनस्पति घिउतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा हाले सार्वजनिक गरिएको बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत कायम गरेर ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रशित भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । तर बजेटले तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र काय गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले मुलुकका करिब ४० सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजार बढी कामदार प्रभावित भएको पूर्वका उद्योगीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।