‘करमा संशोधन नभए आन्दोलन’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

‘करमा संशोधन नभए आन्दोलन’

विनोद भण्डारी

विराटनगर — सरकारले बजेटमार्फत परिवर्तन गरेका केही उद्योग लक्षित करलाई बुधबार सम्म्ममा संशोधन नगरे विभिन्न चार ट्रेड युनियनले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उक्त करले जीआई वायर, वनस्पति घिउतेल र सेनिटरी प्याड उद्योग बन्दको स्थितिमा पुगेको र अर्थमन्त्रीले बजेट पारित भएलगत्तै ती करका दायरामा परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर साता बित्दा समेत सरकारले वास्ता नगरेको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) प्रदेश १, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ र समाजवादी ट्रेड युनियन प्रदेश १ ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २७ जेठमा मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सम्बन्धित उद्योग र ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा बजेटमार्फत परिवर्तन गरिएका केही करका दायरा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार्दै बजेट पास भए लगत्तै संशोधन गर्ने बताएका थिए । तर अझै प्रक्रिया सुरु नगरिएकोले आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करका दायरा संशोधन नभए ती उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदुरको रोजीरोटी गुम्छ । त्यसैले बिहीबारदेखि संयुक्त आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसअघि व्यापार संघको अगुवाइमा सरोकारवाला उद्योगी, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि र औधोगिक मजदुरले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री शर्माले परिवर्तन गरिएका करका दायरालाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

भारतले आफ्नो मुलुकमा फलाम जन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । तर यहाँको बजेटले भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्‍याएको छ । परिवर्तित करको दायराले वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

बजेटले तयारी सामान जीआई वायर लगायतका उत्पादनको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शूल्क तोकेको भए तापनि उक्त उत्पादन साफ्टा सम्भौताको संवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकाले साफ्टाअन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएको उद्योगीको दाबी छ । परिवर्तित भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क कार्यान्वयन हुँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थानीय उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रतिटन १५ हजार ४३ रुपैयाँ सस्तो पर्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकका ४० भन्दा बढी सानाठूला वायर उद्योग तत्काल बन्दको अवस्थामा पुगेको प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक तथा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाको दुखेसो छ ।

वनस्पति घिउतेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा यसअघि १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा हाले सार्वजनिक गरिएको बजेटले प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत कायम गरेर ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यो नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीको गुनासो छ ।

त्यस्तै, सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रशित भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । तर बजेटले तयारी सेनेटरी प्याड आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाएर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र काय गरेको छ । यसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरेर बिक्री गर्दा सस्तो पर्ने उद्योगीको भनाइ छ । सरकारको यो नीतिले मुलुकका करिब ४० सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको करिब ६ अर्ब लगानी जोखिममा पर्दा ६ हजार बढी कामदार प्रभावित भएको पूर्वका उद्योगीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बरन्डामा सहसचिव

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी सहसचिवको २३ दरबन्दी रिक्त तर चार महिनादेखि १३ सहसचिव कामविहीन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाएको चार महिना बितेको छ । उनलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट गत फागुन २ मा सरुवा गरिएको थियो । हाजिर गर्ने, घर फर्कने– उनको दिनचर्या यत्तिकै बितिरहेको छ । 

  • आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी रेखा कँडेल तीन महिनादेखि अतिरिक्त समूहमा छिन् । बढुवा भएदेखि नै उनलाई कामविहीन बनाइएको छ ।
  • लगानी बोर्डबाट सरुवा गरिएका भगवान् अर्याललाई कामविहीन बनाएको दुई महिना बितेको छ । उनलाई बोर्डमा गएको तीन महिनामै फिर्ता गरिएको थियो ।

उनीहरूसहित १३ सहसचिव कामविहीन बनाइएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेका छन् । सरुवा गरिएको वा बढुवा भएको चार महिनासम्म उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन् । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई नटेर्ने समस्याका कारण पनि सरुवा र पदस्थापन सहज रूपमा हुने गरेको छैन ।

यो वा त्यो बहानामा हरेक सरकारले पटक–पटक यसरी नै ‘पेन्डिङ’ मा राख्दै आएको छ । काम गरिरहेको स्थानबाट किन सरुवा गरियो ? किन अन्य स्थानमा खटाइएन ? उनीहरू पत्तो पाउँदैनन् । उनीहरूलाई महिनौंसम्म कामै नलगाई तलब खुवाएर राखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २३ सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ । गृह मन्त्रालयमा मात्र ८ जना सहसचिवको दरबन्दी खाली छ तर उनीहरूलाई सरकारले काममा लगाएको छैन ।

मन्त्रालयको भुइँतलामा हाजिरी खाता राखिएको छ । कतिले हाजिरी गर्छन्, गर्दैनन् भनेर हेर्ने व्यवस्था छैन । कर्मचारी आउँछन्, मनलाग्दी मितिमा हाजिरी गर्छन् । सरकारले नपठाएको कि सहसचिवहरू खटाएको ठाउँमा नगएको ? मन्त्रालयका अधिकारीहरू चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्दैनन् । सचिव, सहसचिव र उपसचिवलाई लामो समय अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाउने घटना यो पहिलो भने होइन । संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘कर्मचारी मिलाउने जिम्मेवारी मुख्यसचिवको पनि हो तर उनले समस्या देखेको नदेख्यै गरेका छन् । यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवले चासो नदिएसम्म केही हुँदैन ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्तमा सबैभन्दा लामो समय बरन्डामा बसेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेल हुन् । रेखा कँडेल, भगवान् अर्याल, सेवन्तक पोखरेल, यामप्रसाद भुसाल, प्रदीप परियार, सुरेश राउत, गणेशराज वस्ती, सेवन्तकराज दाहाल, विश्वनाथ अर्याल, विष्णुप्रसाद कोइराला र श्यामकृष्ण थापा कामविहीन छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकबाट गत साता सरुवा गरिएका प्रकाश पौडेललाई पनि संघीयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दुई सहसचिवको पद रिक्त छन् । सञ्चार मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा २०७८ असारदेखि नै सहसचिव रिक्त छ । यसैगरी प्रदेश १ को भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । त्यस्तै मधेस प्रदेशको वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिवको पद रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेश नीति योजना आयोग र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिवको एक–एक पद खाली छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोक सेवा आयोग र नीति तथा योजना आयोगमा एक–एक जना रिक्त छ । वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको युवा खेलकुद मन्त्रालयमा पद रिक्त छ भने लुम्बनीको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक–एक जना सहसचिव पद खाली छ । संघीय मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सरुवा मिलाउने क्रममा अतिरिक्त समूहमा राख्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘समय लामो भयो होला तर अब बिस्तारै ‘एडजस्ट’ हुन्छ ।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत समस्याका कारण पनि लामो समय अतिरिक्तमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले केही समयअघि संघीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र गर्ने जानकारी दिए । संघीय मन्त्रालयले कामकाज गर्नेगरी भन्ने व्यहोरा राखेर गर्दै आएको ‘सरुवा’ रोक्न यस्तो पत्राचार गरिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो । सजिलोका लागि मन्त्रीले कामकाजमा खटाउने गरिएको थियो । कामकाजमा खटाउने व्यवस्था निजामती ऐनमा छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सधैं प्रयोग गरेर खटनपटन गरिँदै आएको छ । अब मुख्यसचिव बैरागीको पत्रले सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्मै लैजाने ‘होमवर्क’ भइरहेको छ ।

कामकाजमा खटाउने व्यहोराको पत्रलाई अन्य मन्त्रालय र निकायले नस्विकार्ने चलन बढेको छ । सहसचिवहरू खटाएको स्थानमा नजाने वा खटिएको मन्त्रालय वा निकायले अस्विकार गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मुख्यसचिवले सरुवाको विषयलाई आफैंले हेर्ने गरेको संघीयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दीमा उपसचिव पठाउँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । गृहले सहसचिव पठाइदिनू भनेर माग नगरेसम्म सरुवा गर्ने चलन नभएको ती अधिकारीले बताए ।

सिनियर सहसचिवहरूलाई प्रदेश पठाउने नीति छ तर कतिपय सहसचिव प्रदेश जान मान्दैनन् । गए पनि एक–दुई महिना बसेपछि संघमा आउने गरेको गुनासो संघीय मन्त्रालयको रहेको छ । समग्रमा भन्ने हो भने संघीय मन्त्रालय निरीहजस्तै भएको छ । माथिल्लो स्तरबाटै राजनीतिक दबाब आउन थालेपछि किन तनाव लिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले सरुवाका निर्णय परिवर्तन गरेका घटना धेरै छ । ‘एक–दुई पटक सम्झाउने हो त्यो पनि नमानेपछि राजनीतिक व्यक्तिसँग किन द्वन्द्व गर्ने भन्ने मानसिकताले कर्मचारी काम गर्छन्,’ संघीयका अधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×