आन्तरिक स्रोत लक्ष्य सधैं महत्त्वाकांक्षी

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ल्याएको ३२ अर्ब ४६ करोड ९१ लाखको बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाखको महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको छ । जसमा जेठ महिनासम्ममा ७० दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९० करोड ८१ लाख २५ हजार असुली गरेको छ । गत आव २०७७/७८ मा कूल बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब २५ करोड ७ लाख ४७ हजार लक्ष्य लिएकोमा ७४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब १५ करोड ९३ लाख ७ हजार २८४ रुपैयाँ असुली गरेको थियो ।

यस्तै, आव २०७६/७७ मा कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड लक्ष्य लिएकोमा ५७ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २२ करोड १६ लाख ६६ हजार ४ सय ७० असुली गरेको थियो । आव २०७५/७६ को कूल बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेको ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ३३ हजारमध्ये ६२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७९/८० का लागि ल्याएको ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाखको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फको असुलीमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ तर त्यो नै आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि पर्याप्त छैन । अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको राजस्व असुली बर्सेनि वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भएको तर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनका लागि दायरा वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व वृद्धिका लागि स्रोतको पहिचान गर्दै दायरा बढाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको प्रतिशतमा र समानीकरणलगायत अनुदान वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।’ अहिले प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी स्रोत पहिचान गरी राजस्व असुलीको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको आचार्यको भनाइ थियो ।

मन्त्री आङ्बोले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसको स्रोत यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन् । ‘आन्तरिक स्रोततर्फको लक्ष्य पूरा गर्न करको दर र दायरासमेत बढाएको छु,’ उनले भने, ‘पर्यटन, प्राकृतिक स्रोतबाट आउने शुल्कलाई फराकिलो बनाएको, दुई वर्षदेखि नबढेको यातायात क्षेत्रको करको दर केही बढाएको र नयाँ फर्म दर्ताका लागि पनि केही स्किम ल्याएकोले आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य पूरा गर्न कठीन छैन ।’

प्रदेशको अर्थतन्त्र संघीय सरकारको अनुदानमा नै आश्रित रहेको अवस्थामा परिवर्तन गर्न अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमा प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छौं,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘त्यसैले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा संघीय अर्थमन्त्रीले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने उल्लेख गरेकोले आशावादी छौं ।’ उनले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन समितिको बैठकमा आफूहरूले करको साथै प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान पनि संघीय सरकारले बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको सुनाए । संघीय सरकारले हाल कुल असुली भएको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिको १५ प्रतिशतबाट सात वटै प्रदेशलाई बाँडेर दिँदै आएको छ ।

आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समितिको ५ वटा उपसमिति बनाएका र त्यो उपसमितिहरूले दिएको परामर्श र सुझावसहितको प्रतिवेदन अनुसार करको दायरा बढाउन आउँदो आवको सुरुदेखि नै व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको आङ्बोले बताए ।