दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रूपैयाँको दरले सोझै अनुदान 

गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । गत वर्षको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय ससर्त अनुदानमा २ अर्ब ४ करोड ५१ लाख थप भई कुल बजेट ३४ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख पुगेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लक्षित सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रचारात्मक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत र चालु खर्च उल्लेख गरिएको छैन । प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा आएको समस्याले बजेटको चालु र पुँजीगत खर्च छुट्टिन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटमा व्ययतर्फ चालु र पुँजीगतबाहेक वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, संघबाट प्राप्त हुने अनुदानअन्तर्गत वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८२ लाख, ससर्त अनुदानमा ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९२ करोड, विशेष अनुदानबापत ४७ करोड ५० लाख, वैदेशिक सहायताबाट २५ करोड ६८ लाख, यस वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख बजेटको स्रोत रहेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

मन्त्री आङ्बोले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ खर्ब ६३ करोड भएकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत आवमा तोकिएको ४ दशमलव ३४ प्रतिशतको प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर बढेर ५ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको बताए । उनले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८ खर्ब ५० अर्ब पुग्ने र प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ४८ प्रतिशत हुने लक्ष्य प्रस्तुत गरे ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने र प्रदेशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री आङ्बोले ल्याएको बजेटमा कृषितर्फ २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि विकासको कार्यक्रम प्रदेशभरि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न १० वर्षे कृषि विकासको रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने आङ्बोले बताए । कृषि क्षेत्रअन्तर्गत खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन उन्नत बीउ बिजनमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

रसायनिक मलको परनिर्भतालाई न्यूनीकरण गर्न प्रांगारिक मलको उत्पादन पूर्वाधार विकासका लागि ३ करोड र उक्त मल प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बाली र पशुधन बिमाका लागि किसानलाई प्रिमियममा अनुदान दिन ३ करोड, नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न लिने ऋणमा ब्याज अनुदान दिनका लागि ९ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले किसानलाई साझै अनुदान उपलब्ध कार्यक्र ल्याइएको छ । यसका साथै आलु, प्याज, गोलभेडा, लसुनलगायत तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानका लागि १२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा उत्पादन हुने उच्च मूल्ययुक्त बाली अदुवा, अलैची, चिया, सुपारी, रुद्राक्षलगायतको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहकारी, निजी र सहकारी कृषिमा प्रदेश सरकारको साझेदारी भन्ने मूल नाराका साथ ल्याएको ‘एक पालिका, एक कार्यक्रम’ का लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रतर्फ ‘उद्योगको दिगो विकास, आत्म निर्भर अर्थतन्त्रको अभ्यास’ भन्ने नाराका साथ यस क्षेत्रको फर्म दर्ता, नवीकरणलगायतका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा भनिएको छ । परादेशिक विशेष आर्थिक क्षेत्र र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन र क्लिङ्कर उत्पादन गरी निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको सहकार्यमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्न बजेट विनियोजन गरेको आङ्बोले बताए । बाँस खेती प्रवर्द्धन गर्न बेम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनाका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम लगायतका उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुल ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि विनियोजित १२ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ५ अर्ब बजेट निर्माण भइरहेका प्रादेशिक लोकमार्गको काम सम्पन्न गर्न ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको १५ वटा महत्त्वपूर्ण सडकलाई प्रदेश लोकमार्गमा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्न सडक निर्माणका लागि ४४ करोड, दुर्गम पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा १ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न २० करोड, ग्रामीण क्षेत्रका सेवा केन्द्र बस्ती जोडन ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रमका लागि १० करोड, पहाडी र दुर्गम जिल्लामा १० वटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रादेशिक राजधानी विराटनगर, इटहरी र धरानलाई आधुनिक सहर विकासका लागि बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणको गुरुयोजना बनाउन १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अति विपन्न र पिछडिएका २ हजार ४ सय घरपरिवारको सुरक्षित आवास निर्माणका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको समान भूमिका रहने गरी स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि इन्जिनियरिङ्ग प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित ६ अर्ब २ करोड ५६ लाखमध्ये १ अर्ब ४ करोड प्रदेशमा आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन ‘एक घर, एक धारा’कार्यक्रममा खर्चिने उल्लेख छ । मध्यपहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहको ९ हजार ५ सय हेक्टर जग्गा सिँचाइका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यातायात सेवा, सवारी व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि ३० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमका लागि विनियोजित ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनका लागि १४ करोड र अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिमा २५ करोड ५० लाख खर्चिने उल्लेख छ । कोसी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बजेटमा भनिएको छ । सामाजिक विकासअन्तर्गत विनियोजित २५ करोड बजेटमध्ये मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘प्रयोगात्मक शिक्षामा लगानी, समृद्ध प्रदेशको बिहानी’ नाराका साथ प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका लागि ४ करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृतिका लागि १ अर्ब १३ करोड ९८ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड ६१ लाख, वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण र भू तथा जालाधार व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । शान्ति, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कानुनी शासन तथा मानव अधिकारका लागि विनियोजित ५७ करोड, सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताका लागि ९० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री आङबोले आगामी वर्षको राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत करको दायरा बढाउने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाई प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने, कर परिपालन र कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, कर प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता विकास, राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरिने बताए । बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार गरेको कामका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने, बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट असार मसान्त भित्रै स्वीकृत गरिने उनले बताए । सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले नै बजेट प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारले बजेट ल्याए पनि माओवादी केन्द्रले ल्याए जस्तो देखिएको गुनासो पोखे । ‘बजेटले मोरङ र सुनसरीलाई समेट्न सकेन,’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि गएर बजेट जनयुद्ध शब्द राख्नु सान्दर्भिक भएन ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता भीमप्रसाद आचार्यले गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट हावादारी भएको टिप्पणी गरे । ‘बजेटमा निर्वाचन लक्षित भएर सबै क्षेत्रलाई समेटेको तर त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था देखिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार मंसिरमा निर्वाचन भएसम्मका लागि प्रचारात्मक कार्यक्रममा खर्च गर्ने र त्यसपछि प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा बजेट अभाव हुने अवस्था सृजना हुने देखियो ।’

अर्थविद् प्रा.डा. वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले हरेक क्षेत्रलाई समेट ल्याएको तर त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले यो बजेट निर्वाचन लक्षित भएकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने हुँदा प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै रोजगारी सिजना कठिन देखिएको टिप्पणी गरे ।