पहिरो खसेपछि संखुवासभाको भोटखोला जाने सडक अवरुद्ध- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

पहिरो खसेपछि संखुवासभाको भोटखोला जाने सडक अवरुद्ध

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — पहिरो खसेपछि संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका जाने उत्तर-दक्षिण सडक अवरुद्ध भएको छ । लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोले मकालु गाउँपालिका-३ सम्माटारमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको उत्तर दक्षिण सडक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दीपेश रजकले बताए ।

उक्त क्षेत्रमा दुई दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । वर्षा नरोकिएसम्म पहिरो हटाउन सकिने अवस्था नभएको रजकले बताए । अवरुद्ध सडकको पहिरो हटाउन चारसम्म दिन लाग्ने उनको भनाइ छ ।

सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि मकालु गाउँपालिकाका केही वडा र भोटखोला गाउँपालिकामा यातायात सेवा ठप्प छ । सडक अवरुद्ध भएपछि भोटखोला गाउँपालिकासँग सडक सम्बन्ध टुटेको छ । अहिले सदरमुकाम खाँदबारीबाट भोटखोला जाने यातायात मकालु गाउँपालिकाको फ्याक्सिन्दासम्म मात्रै चलेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ १८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकियो प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल

संशोधन दर्ता गराउन शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मलाई समय
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुक्रबार सकिएको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन दर्ताका लागि शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि समय दिएका छन् । 

दुई दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा शुक्रबार भाग लिएका प्रदेश सांसदहरूले प्रदेश सरकारले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद तथा पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको कार्यक्षेत्र बाहिर संघ र पालिकाको अधिकार क्षेत्रमा बहकिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्र रहेको प्राविधिक र उच्च शिक्षालाई छाडेर विद्यालय शिक्षामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र आवासीय विद्यालयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा किन समेटिएन ?’

प्रदेश सरकारले ग्रामथान गाउँपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि खरिद गरेको ३१ बिघा जग्गाको उपयोगका लागि नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

अर्की सांसद अम्बिका थापाले बहुवर्षीय सडक आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाबारे किन उल्लेख नगरिएको भनी प्रश्न गरिन् । ‘शिक्षकलाई तालिम दिएर मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम हुन्छ ? विद्यार्थीलाई किताब दिनु पर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्त्व बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य किसानले मल र उन्नत बिउबिना पूरा गर्न सक्छ ?’ उनले पार्टीका प्रदेश सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेर भन्दा पनि समानुपातिक वितरण प्रणालीमा बजेट ल्याउन सुझाव दिइन् ।

अर्का प्रदेश सांसद उत्तमकुमार बस्नेतले गठबन्धनको घोषणापत्रजस्तो आएको नीति तथा कार्यक्रम बिच जंगलमा बाटो अल्मलिएजस्तो भएको टिप्पणी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा राम्रो तर ठोस योजना तथा कार्यक्रम केही नभएको टिप्पणी गरे ।

बस्नेतले पहाडमा छिटो बन्ने बेलिब्रिजको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए । उनले सोलुखुम्बुलाई बजेटमा जहिले पनि विभेद गरिँदै आएकाले आउँदो चुनावमा यो प्रदेशमा नबस्ने चुनावी मुद्दा बन्ने जोखिम बढेको सुनाए ।

पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना जिल्लामा नरहेकाले बजेट खर्च चुनौतीपूर्ण भएको बताइन् । उनले अघिल्लो सरकारले जिल्ला जिल्लामा प्रदेशको संरचना निर्माण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएर बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तुलसीप्रसाद घिमिरेले संविधानले समाजवादउन्मुख मुलुकको परिकल्पना गरेको तर यो नीति तथा कार्यक्रमले त्यसअनुसारको कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । उनले अहिलेका सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न छाडेर दलाल पूँजिपति निर्माणमा जोड दिएको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले एक पालिका, एक उत्पादन, एक गाउँ एक उद्योग, टोल-टोलमा सहकारीजस्ता अवधारणा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको खानीको अनुसन्धान, उत्खनन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

प्रदेश सांसद बिमल कार्कीले हिमाल र पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमले ल्याउन नसकेर हिमाल र पहाडलाई उजाड बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

पूर्वकृषिमन्त्री रामबहादुर मगरले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा त्यसको स्रोत पनि सँगै पहिचान गर्न सकिए मात्रै कार्यान्वयन हुने बताए । उनले स्रोत अभावमा अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने सुनाए ।

पूर्वउद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण तिवारीले प्रदेशमा जनशक्ति आपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत आपूर्ति गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा किन नसमेटिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले जनशक्ति अभावमा प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७९ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×