प्रदेश १ को नीति, कार्यक्रम सार्वजनिक

प्रदेश सरकार गठन भएपछि पुरकसहित पाँचौ अर्थात् यो सरकारको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तु आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको हो ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यो अनुसारको कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उन्नत गुणस्तरीय बीउविजनमा कृषकको महुँच विस्तार, प्रांगारिक मल र जैविक विषादी उत्पादन, प्रवर्द्धन र उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘माटो परीक्षण र माटो सुधार कार्यक्रम अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ ।’

माटो परीक्षण र सुधार अभियानको नीति लिएको मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशस्थित माटो परीक्षण कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा मिायोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुधन बिमा र सहुलियत कर्जा, किसान परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, कृषि सहकारी कृषि समूह र नीति क्षत्रसँगको सहकार्यमा ‘एक पालिका, एक उत्पादन’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, उर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रलाई समेटेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मुसहर समुदायलाई स्वाथ्य बिमाको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीम आचार्यले बताए । उनले हरेक क्षेत्रलाई समेटेर गोलमटोल नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको प्रतिक्रिया जनाए । उनले यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्बौं बजेट आवश्यक भएकाले कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे ।