८३ वर्षमा धनीपुर्जा, भोगचलन गर्न अझै पाएनन्

राजनीतिक दलका आमसभालगायतका कार्यक्रम पनि यहीं हुने गर्छ । यो विवादित जग्गा व्यक्तिका नाममा छ । तर, पहुँच नपुग्दा र राज्यको सहयोग नपाउँदा धनीपुर्जा भएर पनि जग्गाधनीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । जग्गाधनीको अनुमतिबिनै सार्वजनिक प्रयोगस्थल बनेको छ । झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ पर्ने उक्त ७ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा धनकुमारी भट्टराईका नाममा छ । पिता र आमा धनकुमारीसमेत दिवंगत भएपछि यसको स्वामित्व फुङलिङ–४ का छोरा अनन्तमणि भट्टराईले लिएका छन् । जग्गा बहाल कर उनैले बुझाउँछन् । जग्गा उपभोगका लागि वातावरण मिलाइदिन प्रहरी, प्रशासनदेखि नगरपालिकासम्म धाएका अनन्तले न्याय नपाएको गुनासो गरे ।

१९९३ सालदेखि जग्गा विवाद सुरु भएको थियो । त्यो विवाद कानुनी रूपले अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपले सकिएको छैन । ८० वर्षसम्म झगडा गरेर पराजित भएकाले नै जग्गामा टहरो बनाउन लगाउने र भाडा उठाएर खाने गरेको गुनासो अनन्तको छ । यहाँको जग्गा १९३७ सालमा अनन्तका जिजु हजुरबुबा मित्रलाल पाध्यायका नाममा मोठमा दर्ता थियो । १९५० को नापी जाँच पनि भयो । १९९३ मा भगिश्वर एङदेन लिम्बू र मित्रलालका छोरा हरिलाल भट्टराईबीच जग्गा विवाद भयो । पछि भट्टराईकै जग्गा भएको भन्दै दुवै पक्षले मिलापत्र गरे । २००४ सालमा त्यही जग्गाका विषयमा भगिश्वर र हरिलाललाई प्रतिवादी बनाएर कुलबहादुर एङदेन र नरबहादुर एङदेनले मुद्दा दर्ता गरे ।

२००४ को माघ ७ मा प्रतिवादीकै सदर हुने ठहर गरी अदालतमा पुनः मिलापत्र भयो । त्यसपछि २०३४ सालसम्म भट्टराई परिवारले बिनाअवरोध खेती कमाइ गरे । ३० वर्षपछि २०३४ मा सर्नबहादुर मादेनले हरिलालका छोरा दामोदर भट्टराईविरुद्ध जग्गा किचोला शीर्षकमा मुद्दा लगाए । चार वर्षपछि २०३८ जेठ १४ मा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले भट्टराईको जग्गा कायम भएको फैसला गर्‍यो । यही मुद्दा पुनरावेदन अदालत इलाम, धनकुटा हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्यो ।

सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङले मुद्दा सुरु भएको ८३ वर्षपछि २०७६ को २७ जेठमा १५ वटा कित्ताको करिब ७ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा धनकुमारीका नाममा दिलायो । २०७२ माघ १२ मा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको दाखेल खारेज तथा चलन पुर्जीको पत्रका कारण उनले धनीपुर्जा पाएका हुन् । जिल्ला न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको इजलासले बाली बिगो दिलाई चलनचल्ती पाउने गरी गरेको फैसलाका आधारमा धनीपुर्जा दिएको हो ।

धनीपुर्जा पाएका भट्टराईले फुङलिङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घर/टहरा, काउन्टरलगायतका संरचना र बसपार्क हटाउन निवेदन दिए । २०७६ मंसिर २४ मा नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी यो जग्गामा भएको संरचना हटाउन १५ दिनको म्याद जारी गर्‍यो । कसैले हटाउन नमानेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्माणाधीन बसपार्क जाने सडकमा कालोपत्रको काम भइरहेको र पाथीभरा जाने तीर्थयात्रीलाई असर पर्ने भएकाले सडक पूरा नभएसम्म सहयोग गर्न भट्टराईसँग आग्रह गरे । भाडा दरसमेत निर्धारण गरिदिने सहमतिसमेत भयो । निरौलाको सरुवा भएपछि त्यो पनि कार्यान्वयन भएन ।

२०७८ मंसिर १९ मा घर/टहरा र बसपार्क हटाउन माग गर्दै पुनः निवेदन दिए । नगरपालिकाले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेकी नगरपालिका उपप्रमुख भीमादेव ओझा सबैसँग परामर्श गरेर भट्टराईले न्याय पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछिन् । नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेन कानुनको पालना गर्नु, गराउनु नगर सरकारको दायित्व भएको र भर्खरै निर्वाचित भएकाले त्यसमा लाग्ने बताउँछन् । सबै कागजात हेरेर सहयोग गर्ने उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेल व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । नगर क्षेत्र भएकाले यसको निरूपणको पहिलो जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको प्रशासनको बुझाइ छ । यही जग्गामा घर बनाएर बसेका फुरुम्बु जडीबुटीका सञ्चालक सुरेन्द्र फुरुम्बु लिम्बूले भने घर निर्माणमा आफ्नो १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । जग्गा विवादको विषय थाहा भए पनि आफूले चिने–जानेका मान्छेले बनाउनु भनेपछि बनाएको बताउँछन् । एक वर्षयता रातदिन गरेर टहरा निर्माण भएका छन् । नगरपालिका या गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरे सबै टहरा हटाउन सकिने प्रशासन स्रोतले बताएको छ ।