चित्रवीरको संघर्ष- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चित्रवीरको संघर्ष

विप्लव भट्टराई

इलाम — ह्वीलचियरको भरमा एक्लो जीवन जीउनु सन्दकपुर गाउँपालिका–४ मावुका ३७ वर्षीय चित्रवीर गुरुङको बाध्यता हो । सदरमुकामबाट २५ किलोमिटर उत्तरको विकट गाउँका उनी धेरै पटक मृत्यु नजिक पुगे । ६ पटकको शल्यक्रिया पछि पुनर्जीवन पाएका चित्रवीरको संघर्ष सामान्य छैन । उनी हातमुख जोर्नका लागि फोटो खिच्ने, स्टेसनरी चलाउने गर्छन् ।

‘हरेक खाले समस्याको सामना गर्दै समाधान खोजिरहेको छु,’ उनले भने, ‘अब भने आफ्नै पौरखले गुजारा चलाउन सकिन्छ भन्ने हिम्मत पलाएको छ ।’ उनलाई महिना वा दुई महिनामा स्वास्थ्य उपचारका लागिका काठमाडौं धाउनुपर्ने र कुन बेला स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ भन्ने टुंगो भन्ने हुँदैन ।

वडा कार्यालयको ठीक अगाडि उनको पसल छ । ह्वीलचियर गुडाउँदै पसलको सबै काम एक्लै गर्छन् । बुबाको पत्तो नभएका चित्रवीरले आमाको पनि अनुहार देख्न पाएनन् । विभिन्न शुभेच्छुक र गाउँपालिकाको सहयोगमा बनाइएको सानो कोठामा उनको पसल छ । त्यही सुत्छन् । ह्वीलचियरकै सहारामा करिब सय मिटर टाढाको तीनकुने चोक पुग्ने उनी अहिले भने त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् । उनको पसल अगाडिको बाटो भलले खोलेपछि ह्वीलचियर गुड्न सक्दैन । कम्तीमा हरेक मौसम सुहाउँदो बाटो बनाइदिएको भए हुने भन्ने उनलाई लागेको छ ।

उनीसँग स्थानीय सरकार र समाजसँग थुप्रै गुनासा छन् । समाजका हरेक अनियमिततामा प्रश्न उठाउने उनी आफैंप्रति भएको अन्यायको पनि खुलेरै विरोध गर्छन् । दैनिक जीवनयापनमा चित्रवीरलाई निरन्तर साथ दिइरहेका निर्मल गुरुङको परिवार उनलाई दीर्घकालका लागि जीउने ठोस आधार तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै औषधिकै लागि खर्च गर्नुपर्ने उनी अहिलेको बासस्थान अस्थायी भएकाले स्थायी व्यवस्थाका लागि पनि भौंतारिँदै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ १३:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८३ वर्षमा धनीपुर्जा, भोगचलन गर्न अझै पाएनन्

झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ पर्ने ७ रोपनी जग्गाको पुर्जा धनकुमारीका नाममा
आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — सदरमुकाम फुङलिङ प्रवेश गर्नेबित्तिकै लहरै सार्वजनिक सवारीसाधन राखेको देखिन्छ । वरिपरि अस्थायी टहरा निर्माण गरी बनाइएका टिकट काउन्टर छन् । होटल तथा लज पनि यसरी नै बनाइएको छ । झट्ट देख्नेले यो थलोलाई बसपार्क नै भन्छन् ।


राजनीतिक दलका आमसभालगायतका कार्यक्रम पनि यहीं हुने गर्छ । यो विवादित जग्गा व्यक्तिका नाममा छ । तर, पहुँच नपुग्दा र राज्यको सहयोग नपाउँदा धनीपुर्जा भएर पनि जग्गाधनीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । जग्गाधनीको अनुमतिबिनै सार्वजनिक प्रयोगस्थल बनेको छ । झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ पर्ने उक्त ७ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा धनकुमारी भट्टराईका नाममा छ । पिता र आमा धनकुमारीसमेत दिवंगत भएपछि यसको स्वामित्व फुङलिङ–४ का छोरा अनन्तमणि भट्टराईले लिएका छन् । जग्गा बहाल कर उनैले बुझाउँछन् । जग्गा उपभोगका लागि वातावरण मिलाइदिन प्रहरी, प्रशासनदेखि नगरपालिकासम्म धाएका अनन्तले न्याय नपाएको गुनासो गरे ।

१९९३ सालदेखि जग्गा विवाद सुरु भएको थियो । त्यो विवाद कानुनी रूपले अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपले सकिएको छैन । ८० वर्षसम्म झगडा गरेर पराजित भएकाले नै जग्गामा टहरो बनाउन लगाउने र भाडा उठाएर खाने गरेको गुनासो अनन्तको छ । यहाँको जग्गा १९३७ सालमा अनन्तका जिजु हजुरबुबा मित्रलाल पाध्यायका नाममा मोठमा दर्ता थियो । १९५० को नापी जाँच पनि भयो । १९९३ मा भगिश्वर एङदेन लिम्बू र मित्रलालका छोरा हरिलाल भट्टराईबीच जग्गा विवाद भयो । पछि भट्टराईकै जग्गा भएको भन्दै दुवै पक्षले मिलापत्र गरे । २००४ सालमा त्यही जग्गाका विषयमा भगिश्वर र हरिलाललाई प्रतिवादी बनाएर कुलबहादुर एङदेन र नरबहादुर एङदेनले मुद्दा दर्ता गरे ।

२००४ को माघ ७ मा प्रतिवादीकै सदर हुने ठहर गरी अदालतमा पुनः मिलापत्र भयो । त्यसपछि २०३४ सालसम्म भट्टराई परिवारले बिनाअवरोध खेती कमाइ गरे । ३० वर्षपछि २०३४ मा सर्नबहादुर मादेनले हरिलालका छोरा दामोदर भट्टराईविरुद्ध जग्गा किचोला शीर्षकमा मुद्दा लगाए । चार वर्षपछि २०३८ जेठ १४ मा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले भट्टराईको जग्गा कायम भएको फैसला गर्‍यो । यही मुद्दा पुनरावेदन अदालत इलाम, धनकुटा हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्यो ।

सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङले मुद्दा सुरु भएको ८३ वर्षपछि २०७६ को २७ जेठमा १५ वटा कित्ताको करिब ७ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा धनकुमारीका नाममा दिलायो । २०७२ माघ १२ मा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको दाखेल खारेज तथा चलन पुर्जीको पत्रका कारण उनले धनीपुर्जा पाएका हुन् । जिल्ला न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको इजलासले बाली बिगो दिलाई चलनचल्ती पाउने गरी गरेको फैसलाका आधारमा धनीपुर्जा दिएको हो ।

धनीपुर्जा पाएका भट्टराईले फुङलिङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घर/टहरा, काउन्टरलगायतका संरचना र बसपार्क हटाउन निवेदन दिए । २०७६ मंसिर २४ मा नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी यो जग्गामा भएको संरचना हटाउन १५ दिनको म्याद जारी गर्‍यो । कसैले हटाउन नमानेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले निर्माणाधीन बसपार्क जाने सडकमा कालोपत्रको काम भइरहेको र पाथीभरा जाने तीर्थयात्रीलाई असर पर्ने भएकाले सडक पूरा नभएसम्म सहयोग गर्न भट्टराईसँग आग्रह गरे । भाडा दरसमेत निर्धारण गरिदिने सहमतिसमेत भयो । निरौलाको सरुवा भएपछि त्यो पनि कार्यान्वयन भएन ।

२०७८ मंसिर १९ मा घर/टहरा र बसपार्क हटाउन माग गर्दै पुनः निवेदन दिए । नगरपालिकाले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । न्यायिक समितिका संयोजकसमेत रहेकी नगरपालिका उपप्रमुख भीमादेव ओझा सबैसँग परामर्श गरेर भट्टराईले न्याय पाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँछिन् । नगरपालिका प्रमुख अमिर मादेन कानुनको पालना गर्नु, गराउनु नगर सरकारको दायित्व भएको र भर्खरै निर्वाचित भएकाले त्यसमा लाग्ने बताउँछन् । सबै कागजात हेरेर सहयोग गर्ने उनले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेल व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताए । नगर क्षेत्र भएकाले यसको निरूपणको पहिलो जिम्मेवारी नगरपालिकाको भएको प्रशासनको बुझाइ छ । यही जग्गामा घर बनाएर बसेका फुरुम्बु जडीबुटीका सञ्चालक सुरेन्द्र फुरुम्बु लिम्बूले भने घर निर्माणमा आफ्नो १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । जग्गा विवादको विषय थाहा भए पनि आफूले चिने–जानेका मान्छेले बनाउनु भनेपछि बनाएको बताउँछन् । एक वर्षयता रातदिन गरेर टहरा निर्माण भएका छन् । नगरपालिका या गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरे सबै टहरा हटाउन सकिने प्रशासन स्रोतले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९ १३:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×