दमकमा ५० बेडको बाल अस्पताल- कोशी - कान्तिपुर समाचार

दमकमा ५० बेडको बाल अस्पताल

विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहज एवं निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

झापा — दमक नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक बाल अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ । सामुदायिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन हुने उक्त अस्पताल वैशाखभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ । 

दमक–७ स्थित नेपाल रेडक्रसको भवनमा ५० सय बेडको अस्पतालको बन्दै छ । करिब ७ कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको रेडक्रस सोसाइटी दमक उपशाखाले अस्पताल सञ्चालन गर्न आफ्ना भवनसहितका संरचना ३० बर्षका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले बाल अस्पताल निर्माण गरिरहेको हो । इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेश १ मै पहिलो र ठूलो बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘प्रदेश १ मा नमुना बाल अस्पताल बनाउन सकौं भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौं,’ डा.कोइरालाले भने, ‘यो कार्यमा स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता जरुरी छ ।’

इन्स्टिच्युटले ५० बेडको स्वीकृति लिए पनि करिब एक सय बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको अधिकारीले बताइन् । मुख्यतः विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहज एवं निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालको उद्देश्य रहेको अधिकारीले बताइन् । रेडक्रसको चार तलाको भवनमा आकस्मिक सेवा, सघन उपचारलगायत बालबालिकाका सबै किसिमका रोगका उपचार गर्ने गरी अस्पताल निर्माण गरिरहेको रेडक्रस दमक उपशाखाका अध्यक्ष प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘बालबालिकामा गम्भीर रोग लागे वा उपचार गर्नुपरे काठमाडौं लानुपर्ने जुन बाध्यता छ, अब काठमाडौं गइरहनु पर्दैन, बालबालिकालाई सबै खाले उपचार सेवा उपलब्ध हुने गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने । अस्पताल सञ्चालनमा आए प्रदेश १ का बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकाले रेडक्रसका संरचना निःशुल्क र निःसर्त ३० वर्षलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

रेडक्रसले २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरेको ट्रससहितको चार तलाको भवन करिब ९ वर्षदेखि प्रयोगविहीन थियो । उक्त भवनमा शल्यक्रियासहितका उपचार कक्ष निर्माण गरिएका छन् । रेडक्रसको पुरानो सभाहलमा ओपीडी र फार्मेसी सेवा तथा सभाहलमाथि ट्रस जडान गरी अर्को थला थप्ने कार्य भइरहेको छ । उक्त तलामा भेन्टिलेटरसहितको आकस्मिक तथा सघन उपचार कक्ष बनाउन लागेको बुढाथोकीले बताए ।

अस्पताल निर्माणमा समन्वयसहितको आर्थिक सहयोग गर्ने दमक नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको असारमा सम्पन्न नवौं नगरसभाले अस्पताललाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘यस किसिमको अस्पताल प्रदेश १ मा एकदम जरुरी थियो, डाक्टरहरूले दमकमै बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त हामी झन् उत्साहित भयौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बाल अस्पताललाई कसरी राम्रो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी नगरपालिकाले सहयोग र समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

अस्पताल सञ्चालनमा आए बालबालिकाको मुटु, मृगौलालगायत दीर्घरोगदेखि अन्य किसिमका रोगको पनि उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरी विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीले बताइन । उक्त अस्पताललाई अन्य स्थानीय निकाय र उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेका छन् । इन्स्टिच्युटले मुलुकको सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ–७ मा २ सय बेडको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । उक्त अस्पताल तीन वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मुलुकभरमै पहिलो अस्पतालको रूपमा दमकस्थित बाल अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हस्तान्तरण हुन सकेन एकीकृत बस्ती

१ करोड लागतको नमुना बस्तीमा चर्पी र खानेपानीलगायत आधारभूत व्यवस्था नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको हो
पीडित परिवार चार वर्षदेखि अस्थायी छाप्रोमै
लक्ष्मी गौतम

पाॅचथर — पहिरो पीडितको स्थानान्तरणका लागि पाँचथरको फालेलुङ–३ माङलेबुङमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण भएको चार वर्षसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको झन्डै एक करोड रुपैयाँ लागतमा एकीकृत नमुना बस्तीमा चर्पी र खानेपानीजस्ता आधारभूत वस्तु नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

२०७४ को असारमा गएको पहिरोमा विस्थापित भएकालाई राख्नका लागि २०७५ मा यो बस्ती निर्माण भएको थियो । निर्माणपूर्व लगत तयार गर्दा बस्तीका लागि अत्यावश्य चर्पी, खानेपानी र विद्युत्का पूर्वाधार छुटाएकोले यो बस्ती हस्तान्तरण हुन नसकेको हो । ‘प्राविधिकले ‘प्राविधिक इस्टिमेट’ मा चर्पी र खानेपानीका धारा बनाउने योजना छुटाइदिॅदा बस्ती प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको वडाध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङ बताउँछन् ।

उनका अनुसार पहिरो गएलगत्तै गाउँपालिकाले आफ्नै प्राविधिकलाई लागत इस्टिमेट गराएर बस्ती निर्माणको योजना अगाडी बढाएको थियो । पहिलो चरणमा पहिरोबाट अति प्रभावित मध्ये १५ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने योजना अनुसार प्रदेश सरकारको ५० लाख र गााउँपालिकाको २९ लाख गरी ८० लाख रुपैयाँ रकम खर्चेर बस्ती बनाइएको हो । १५ परिवार राख्न मिल्ने प्रत्येक घरमा भान्सासहित तीन–तीनवटा कोठा छन् ।

हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुँदा बस्तीलाई झाडीले छोपेको छ भने झ्याल ढोका भत्किन थालेका छन । घर र सिकुवामा गरिएको प्लस्टरसमेत उप्किएको छ । बस्तीलाइ पूर्णता दिने कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले यो अवस्था आएको बस्ती निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदम राई बताउँछन् ।

बस्ती हस्तान्तरण हुन नसक्दा पहिरो पीडित भने चार वर्षदेखि अस्थायी छाप्रोमै बसिरहेका छन । ‘हिॅउदमा चिसो र वर्षामा हिलोसँग पैठेजोरी खेल्दै रात काट्छौं,’ पीडित लीला राईले भनिन् । २०७४ असार तेस्रो साताको अविरल वर्षासॅगै गएको पहिरोमा परी घरबारविहीन भएका लीला जस्तै ३० परिवार अस्थायी छाप्रामा छन् । ‘पहिरो गएलगत्तै निर्माण सुरु हुँदा नयाँ घरमा सर्न पाइने भयो भनेर खुसी भयौंॅ, हेर्दाहेर्दा ती घर थोत्रा भइसके अब त आश नै मरिसक्यो,’ राईले थपिन् । पहिरोमा पर्दा फालेलुङ गाउँ पालिकाका ३ जनाको ज्यान गएको थियो भने ४५ परिवार विस्थापित भएका थिए । गाउँ पालिका अध्यक्ष

सञ्चकुमार केरुङ प्राविधिक इस्टिमेट तयार पार्ने प्राविधिकको त्रुटिले बस्ती प्रयोगमा ल्याउन नसकेको बताए । ‘थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाउँदै छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×