प्रदेश १ को बजेट पुनरावलोकन : ७ महिनामा ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकाले ल्याएको कूल ३२ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ८७ हजार बजेटमध्ये ७ महिनामा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशत आर्थत् १० अर्ब ७१ करोड ७० लाख २९ हजार ५१३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

पूँजिगततर्फको १५ अर्ब २३ करोड ४५ लाख ६६ हजारमध्ये २७.६७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २१ करोड ६० लाख ५०५ र चालुतर्फ १७ अर्ब ५५ करोड ८८ लाख २१ हजारमध्ये ३७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ५० करोड १० लाख २९ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमध्ये सबभन्दा कम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२.४१ र सबभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ८५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सबभन्दा बढी बजेट भएको १२ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख ८ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.५८ प्रतिशत आर्थत् ३ अर्ब ९४ करोड ९० लाख ९५ हजार मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२.९९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २३.६८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.७३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ४७.८४, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३०.१९, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३७.६५ र प्रदेश योजना आयोगले २१.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरी ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा कात्तिक १६ गते शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अघिल्लो एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म हुन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले बहुवर्षीय, चालु योजना र नियमित काम बाहेकको शीर्षकको बजेट खर्चमा रोक लगाएको छ । बजेट खर्चमा रोक लगाएकाले आर्थिक वर्षको सातौं महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयको कृषि अनुदान नियमावली प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका लागि समयमा स्वीकृति नगरिदिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर भदौमा नै किसानसँग प्रस्ताव माग गरेर स्थलगत अवलोकनको काम समेत गरेर बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि नियमावली स्वीकृति नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र अब चाँडै स्वीकृत भएर आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ योजनाको बजेट खर्चमा रोक लगाएकाले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अबको बाँकी समयमा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा समय अभावले समस्या हुने मन्त्रालयका सचिवहरूको भनाइ छ । विकासे योजना कार्यान्वयनका लागि लागत स्टिमेट, डिजाइन गरेपछि सार्वजनिक सूचना गरेर सम्झौता गर्दैमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अवस्था रहेकाले प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए ।

अर्थविज्ञ प्रा.डा. वेदराज आचार्यले सर्वसाधारणबाट कर उठाएर ल्याएको बजेट खर्चमा रोक लगाएर प्रदेशवासीको विकासको काम रोक्न नमिल्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र राजनीतिक दललाई लाभ प्राप्त हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उत्पादन, उपादकत्व र रोजगारी वृद्धि हुने योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रदेशवासीलाई संघीयताको अनुभूति गराउनु आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले बजेट पुनरावलोकनमा अझै १५/२० दिन समय लाग्ने बताएका छन् । मन्त्रालयहरूको कामकाज प्रभावकारी बनाउन सैद्धान्तिक र राजनीतिक कारणले मन्त्रालय विस्तार भइसकेकाले अब मन्त्रालयहरूमा सचिव आउने बित्तिकै बजेट पुनरावलोकन गरेर काम अघि बढाउने बताए ।

‘अब मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी र सचिव व्यवस्थापन भएपछि संघीय सरकारबाट थप बजेट ल्याएर बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरका छौं,’ उनले भने, ‘अबको १५/२० दिनमा बजेट पुनरावलोकन गरेर द्रुत गतिमा प्रदेशको काम अघि बढाउँछौं ।’

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव आउन बाँकी रहेको प्रदेश १ का प्रमुख सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयमा सचिवलगायत कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री ओम सरावगीले गुनासो पोखे ।