स्वास्थ्य सामग्री अभावले ‘प्यारालाइसिस’ को खतरामा

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई काम गर्न रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादव र सुनसरीको इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न माघ पहिलो साता पठाएको थियो ।

तीन साता बितिसक्दा पनि उनीहरूले प्रतिष्ठानका कर्मचारी, अधिकृत, विभागीय प्रमुखसँग छलफल गर्नुबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । आफूहरूलाई वैधानिक रूपमा निलम्बन वा कारबाही नगरी ठाडो हस्तक्षेप गरेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. यादव र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख अधिकारीलाई प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न पठाएपछि त्यसविरुद्ध उपकुलपति डा. गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चमा पनि माघ १८ को पेसी सरेपछि माघ २८ लाई पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चमा पेसी सर्दै गएको बेला प्रतिष्ठानमा न पदाधिकारीले काम गर्न पाएका छन् न सरकारले पठाएकाहरूले दैनिक आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न पाएका छन् । प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्ने उपाय निकाल्ने समय लम्बिँदै गएमा अबको एकदेखि दुई सातापछि कुनै पनि बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले बताए । उनले भने, ‘केही दिनलाई पुग्ने सामान छन् । अब एकदेखि दुई सातासम्म यसैगरी लम्बिएर गएमा कुनै पनि बेला प्रतिष्ठान पूर्ण रूपले ‘प्यारालाइसिस’ हुन्छ । स्टकमा रहेका सामग्रीको भरमा चलिरहेको छ ।’ उनले सरकारले निकास दिनुपर्नेमा थप समस्यामा पारेको बताए ।

प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले डा. यादव र अधिकारीलाई पठाए पनि तत्कालीन संसद्ले पास गरेर ऐन नियमावली बनेको ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ र नियमावलीले भने सञ्चालन गर्ने आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक सबै अधिकार उपकुलपति मातहत मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन र नियमावलीअनुसार डा. यादव र अधिकारीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि तीन सातायता कुनै पनि सामग्री खरिद गर्न नपाएको लेखा शाखाका एक अधिकृतले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका सचिवस्तरीय प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूलाई मन्त्रालयले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर पठाए पनि बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीका कारण केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार दिएर त मलाई सरकारले पठायो । तर बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले भने उपकुलपतिलाई मात्र आर्थिक अधिकार दिएको रहेछ । कि त्यो ऐनको दफा र नियमावली निष्क्रिय बनाउनुपर्‍यो कि सरकारले प्रतिष्ठानमा दैनिक खर्च हुने रकम पठाइदिनुपर्ने भयो ।’ प्रतिष्ठानको ऐन नियमावली संशोधन वा निष्क्रिय बनाउन संसद्ले पास गर्नुपर्छ ।

उनले बीपी प्रतिष्ठान बचाउनका लागि सरकार र मन्त्रालय पनि सोच्नुपर्ने भएको बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्नका लागि मैले बुझेको एउटै उपाय छ त्यो हो सिनेट बैठक । कुलपतिले सिनेट बोलाएर निर्णय गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्ने समय लम्बिँदै गर्दा वर्तमान पदाधिकारीलाई काम गर्न रोकेर सरकारले पठाएका नयाँ कर्मचारीलाई बीपी प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्दा आर्थिक कारोबार रोकिएको आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कार्यवाहक लेखा प्रमुख मोहन राईले बताए । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको वार्षिक खर्च २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । यो हिसाबले भन्ने हो भने दैनिक खर्च ७१ लाख २३ हजार २ सय ८८ रुपैयाँ हुन्छ । तर माघ पहिलो सातादेखि शुक्रबारसम्म कारोबार रोकिँदा प्रतिष्ठान आधा त प्यारालाइसिस भइसकेको छ ।’

सरकारले समाधानको उपाय नखोजेमा वा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिएमा प्रतिष्ठान ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । प्रतिष्ठानमा ५ सय बढी चिकित्सक, ४ सय बढी नर्स र १२ सय बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । करिब १५ सय विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत छन् । मातृ तथा शिशु उपचार केन्द्र एमसीएच भवन निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । फार्मेसी भवन निर्माण कार्य पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । क्यान्सर उपचार केन्द्र (अंकोलोजी) र मुटु उपचार केन्द्र (कार्डियोलोजी) लगायत विभिन्न प्रोजेक्ट गरेर करिब सात अर्ब रुपैयाँ बढीका योजनाहरू रहेका छन् । ती सबै योजना आर्थिक कारणले रोकिएका छन् ।