दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीका अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा सञ्चालित अधिकांश योजनामा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्तीलगायत विकास काममा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका हुन् ।

वडा ८ बुवालुङको खावाडाडाँस्थित एकीकृत वस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाल समक्ष उजुरी परेको छ ।

उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तरगत बीस घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोश्रो कित्ताको एक लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको दरले लिए पनि काम अपूरै छ । उक्त एकीकृत वस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहुँच भएकाहरूलाई घर उपलब्ध गराइएको वडा सदस्य हरिबहादुर राईले सुनाए ।

एकीकृत वस्तीमा मापदण्ड मिचेर वास्तविक लाभग्राहीको नभई पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कब्जा जमाएको वडा सदस्य राईले बताए । उक्त ठाउँमा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाल लगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भएर पनि फर्फारक भइसकेको वडाअध्यक्ष चौहानले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने जनाए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चरिकोट अस्पतालमा जनशक्ति न बजेट

सबैजसो कर्मचारी करारमा, तलबभत्ताका लागि नगरपालिकाकै भर 
 जडान भएर पनि सञ्चालन भएनन् भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजन प्लान्ट
केदार सिवाकोटी

दोलखा — बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने चरिकोट प्रादेशिक अस्पताल आफैं थला पर्न थालेको छ । २०७७ मंसिर १८ मा संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चांलन गर्न वाग्मती प्रदेशलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

तर प्रादेशिक अस्पताल बनेको १४ महिनासम्म अझै जनशक्ति पठाइएको छैन । ५० शय्याको अस्पतालमा कर्मचारी नहुँदा व्यवस्थापन लथालिंग छ । करारका कर्मचारीको भरमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । करारका कर्मचारीलाई भीमेश्वर नगरपालिकाले विकास बजेट काटेर तलबभत्ता दिँदै आएको छ । भएका उपकरण सञ्चालनमा नआउँदा थन्किएका छन् ।

कोरोना महामारीलाई लक्ष्य गर्दै गतवर्ष नै अक्सिजन प्लान्ट राख्ने गरी काम अघि बढे पनि अहिलेसम्म प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छैन । अस्पतालमा ५ वटा भेन्टिलेटर, २ बेड पीआईसीयू (बालबालिकाको सघन उपचार गर्ने कक्ष), ५ बेड आईसीयू र ५ बेडकै एचडीयू कक्ष छन् । तर एचडीयूबाहेक अन्य कक्षबाट सेवा दिन थालिएको छैन । अस्पतालमा उपकरण भएर पनि व्यवस्थापन कमजोर बन्दा बिरामीले भएका सेवा पनि पाएका छैनन् । यो साता मात्रै काजमा आएका एक चिकित्सकलाई अस्पतालमा गैरजिम्मेवार कार्य र जथाभावी गरेको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले फिर्ता पठाएको छ ।

मिर्गौलापीडितका लागि निःशुल्क सेवा दिन एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर वाग्मती प्रदेशले पठाएको डायलसिस मेसिन र सामग्री अस्पताल परिसरमा एक वर्षदेखि अलपत्र छ । ठाउँ अभावका कारण डायलसिस मेसिन र सामग्री परिसरमै राखिएको अस्पतालका सूचना अधिकृत शान्तिप्रसाद न्यौपानेले बताए । प्रदेश सरकार मातहात अस्पताल सञ्चालनमा भए पनि अहिलेसम्म अस्पतालले प्रमुखसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘यो अस्पताल कसको भन्ने नै भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश अस्पताल भनिएको छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएकै छैन ।’ अस्पताल प्रमुख नखटाउँदा व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ ।

हाल करारका कर्मचारीलाई अस्पताल प्रमुखको जिम्मा दिइएको छ । ७३ कर्मचारी रहेको अस्पतालमा ६३ जना त करारका छन् । बाँकी १० जना तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्थायी कर्मचारी हुन् । उनीहरूको पनि प्रदेशमा समायोजन भएको छैन । ‘हामी कुन निकायका कर्मचारी हौं भन्ने नै थाहा छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘समायोजन भए–नभएको कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’ स्थायी १० कर्मचारीको तलबभत्ता संघीय सरकारले पठाए पनि अन्य ६३ जनाको तलबभत्ता भीमेश्वर नगरपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ । अस्पतालका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको चरिकोट अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको प्रसूति सेवा पनि उपलब्ध छ । जोखिममा परेका गर्भवती महिलालाई शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउनुपरेमा सरकारले ७ हजार रुपैयाँ रकम दिन्छ । उक्त रकमबाट प्रसूति गराउँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नुपर्ने भए पनि सेवाग्रहीलाई भने निजी फार्मेसीबाट औषधिलगायत सामग्री खरिद गर्न लगाइने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, अस्पताल परिसरमै बढाबढ भाडामा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । अस्पतालमा निःशुल्क पाइने औषधिसमेत निजी फार्मेसीबाट खरिद गरेर ल्याउन चिकित्सकले नै पठाउने गरेको एक सेवाग्राहीले गुनासो गरे । अस्पतालमा ७० थरीका औषधि निःशुल्क पाइने भनिए पनि धेरै औषधि उपलब्ध छैनन् । सूचना अधिकृत न्यौपानेले भने विगतमा यस्तो कमजोरी भए पनि अहिले भएसम्म अस्पतालमै भएको औषधि सिफारिस गर्ने गरेको दाबी गरे ।

‘विगतमा गर्भवती महिलाको अपरेसनको सामग्री निजी फार्मेसीमा खरिद गर्न लगाएको थाहा पाएपछि हामीले रोक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पतालमा उपलब्ध औषधि र सामग्रीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ ।’ कोरोना महामारीमा अत्यावश्यक मानिने विभिन्न उपकरण खरिद गरेर थन्किएका छन् । विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए । ‘अस्पतालमा सबै उपकरण जडान भइसकेको छ । विद्युत्को ट्रान्सफर्मर जडान हुनेबित्तिकै अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने ।

हाल अस्पतालमा ८ जना चिकित्सक कार्यरत छन् । २ जना विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । तीमध्ये एक जनालाई अस्पतालले प्रदेशमै फिर्ता गरेको छ । अर्का विशेषज्ञ चिकित्सकलाई मासिक ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ तलब नगरपालिकाले दिई सेवामा खटाइएको छ । तलबमा एकरूपता नभएका कारण अस्पतालमा चरम गुटबन्दी भइरहेको एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार तलबभत्तामा एकरूपता नहुँदा आकस्मिक सेवासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘कोही बिरामी इमर्जेन्सीमा भर्ना हुन पुगे घण्टौं चिकित्सक नआउने समस्या छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यतिसम्मको लापरबाही यसअघि अस्पतालमा देखेको थिइनँ ।’

भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत मानबहादुर खड्काले प्रदेश अस्पताल भनिए पनि प्रदेशले कुनै पनि जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापन नगर्दा अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताए । उनले अस्पतालको समस्या प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । साउनदेखि अहिलेसम्म अस्पतालमा तलबभत्ता र सामग्री खरिदका लागि एक रुपैयाँ नपठाएको उनले जनाए ।

‘नगरको विकास खर्च काटेर प्रदेश अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन र बजेट नपठाए बन्दको विकल्प छैन ।’ प्रदेशले पुससम्म सबै व्यवस्थापन गर्ने भने पनि माघलाग्दा समेत कुनै वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । ‘यो महिनासम्म प्रदेशले अस्पतालको व्यवस्थापन नगरे ताल्चा लगाएर राख्छौं,’ उनले भने, ‘सबै सेवा नियमित गर्न बजेट आवश्यकता छ तर प्रदेशले पटकपटक झुक्याएको छ ।’

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×