घोषणाअनुरूप भएन अस्पताल स्तरोन्नति- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घोषणाअनुरूप भएन अस्पताल स्तरोन्नति

रमेशचन्द्र अधिकारी

धनकुटा — प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले तीन महिनाअघि जिल्ला अस्पताललाई एक सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरे । तामझामसाथ आयोजित कार्यक्रममा घोषणा गरे पनि काम भने केही भएको छैन ।

उद्घाटनबाहेक अन्य काम अघि नबढेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा. पुजन विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार अस्पताललाई सय शय्याको बनाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनाइएको छैन । अस्पताल १६ रोपनी जग्गामा छ ।

सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न कम्तीका ५० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने विश्वकर्माले बताए । उनले धनकुटा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न डीपीआरका लागि १५ लाख र भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा नभएकाले परियोजना प्रतिवेदनको काम अघि नबढेको बताए ।

आन्तरिक स्रोतबाट जिल्ला अस्पताललाई ४० शय्यासम्म सञ्चालन गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी राजन पोखरेल बताउँछन् । सरकारी मापदण्ड अनुसार १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न विभिन्न ८ वटा विभाग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्पतालमा बालरोग, स्त्रीरोग, मानसिक रोग, फिजिसियन, छाती रोग, हाड रोग, नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञको आवश्यकता हुने उनको भनाइ छ । तर, धनकुटा अस्पताल दुई वर्षदेखि नै निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने चर्चा २०७२ सालदेखि नै चल्दै आएको थियो ।

अस्पतालमा सात महिना पहिले जडान गरिएको भेन्टिलेटर र आईसीयू पनि जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आएको छैन । २०७६ चैतमा प्रदेश सरकारले जनसुरक्षा कोषको सहयोगमा चारवटा भेन्टिलेटरसहितका १० आईसीयू बेड उपलब्ध गराएको थियो । सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले सात महिनादेखि उपकरण रहेको कक्ष नै बन्द छ ।

मोरङमा पनि बनेनन

अघिल्लो सरकारले २०७७ मंसिर १५ मा प्रदेश १ मा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल र प्रदेशस्थित १४ वटा जिल्लामा ८६ वटा आधारभूत अस्पतालको एकैपटक शिलान्यास गरेको थिए । तर हालसम्म एउटा पनि अस्पताल बन्न सकेका छैनन् ।

मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका ११ कर्जुनामा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिए पनि हालसम्म निर्माण काम सुरु हुन सकेको छैन । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्वामित्वमा रहेको १४ बिघा जग्गामा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको हो ।

सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ८ करोड बजेट प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर अस्पताल निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

यस्तै, आधारभूत अस्पताल निर्माणका मोरङको बेलबारी, लेटाङ, पथरीशनिश्चरे र रतुवामाई नगरपालिका र कानेपोखरी, केराबारी, बूढीगंगा गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । लेटाङ नगरपालिका र बूढीगंगा गाउँपालिकामा १०/१० शय्या र अन्यमा १५/१५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट आएको हो ।

त्यसमध्ये रतुवामाई नगरपालिकामा जग्गाको सुनिश्चितता नभएपछि बजेट फिर्ता गएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ लम्सालले बताए । अन्य ६ वटा पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएर बेलबारी, पथरीशनिश्चरे र कानेपोखरीमा मात्रै निर्माण काम सुरु भएको जनप्रतिनिधिहरूले बताए ।

यस्तै, ताप्लेजुङको ६ वटा स्थानीय तहमध्ये सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा मात्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ भने अन्य पालिकामा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले बताए । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले सरकारले समयमै बजेट नपठाइदिएकाले निर्माण कार्य समयमै सुरु गर्न नसकिएको गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १४:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेट खर्च सुस्त

६ महिनामा संघ कार्यालयको २८ प्रतिशत र प्रदेशको १६ प्रतिशत मात्र खर्च
शंकर आचार्य

पर्सा — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि पर्साका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले विकास बजेट न्यून मात्र खर्च गरेका छन् । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले २८ दशमलव ८५ प्रतिशत र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले १६ दशमलव २ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जको तथ्यांकअनुसार जिल्लास्थित संघ सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको चालु आवमा कुल ४ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ विकास बजेट रहेकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब १८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेका छन् । प्रदेश सरकारतर्फ चालु आवमा जिल्लामा कुल विकास बजेट १ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रहेकामा ३० करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

संघ सरकार मातहतका कार्यालयहरूमध्ये नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट १२ करोड ४७ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । संघीय खानेपानी कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट ५१ करोड ५३ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ ।

सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट २ अर्ब १ करोड १२ लाख रहेकामा ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्ग कार्यालयको ४० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । व्यापारिक मार्ग बिस्तार योजना कार्यालयको बजेट ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेकामा ३१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले झनै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेश सरकार मातहत जिल्लास्थित १५ सरकारी कार्यालयले प्रथम चौमासिक अवधिमा जम्मा २ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साको वार्षिक विकास बजेट ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन पर्साले कुल वार्षिक विकास बजेट ३३ करोड २९ लाखमध्ये ८० लाख ९१ हजार मात्र खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साले कुल वार्षिक विकास बजेट ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये एक रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय पर्साले पनि १२ करोड १८ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये शून्य खर्च गरेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ५७ करोड ९० लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा १२ करोड ४६ लाख ७७ रुपैयाँ खर्च गर्न भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ३३ करोड २९ लाख रहेकामा २ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूमिगत जल तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको वार्षिक बजेट १४ करोड ८६ लाख रहेकामा ५८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

सहरी विकास कार्यालयको वार्षिक बजेट ५३ करोड ६४ लाख रहेकामा १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ । कोलेनिकाका सूचना अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदीले संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूले ६ महिनामा २८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नु सन्तोषजनक नै रहेको बताए । ‘चौमासिक अवधिमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गर्न सकेका कार्यालयहरूले ६ महिनामा २८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु सन्तोषजनक नै हो,’ उनले भने, ‘यी कार्यालय मातहतका कतिपय विकास निर्माणका काम हाल जारी रहेको र कतिपय सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको हुन सक्छन् ।’

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूले अधिकांश विकास निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने र यस अवधिमा उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन नसक्दा तिनको कामको गतिमा केही कमी देखिएको हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १४:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×