कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

गाउँपालिकाको अनियमितता छानबिन गर्दै अख्तियार

विनियोजित बजेट कामै नगरी हिनामिनाको गरेको आरोपमा उजुरी
कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — कार्यकालको पहिलो वर्षदेखि अनियमितताको विवादमा मुछिएको सोलुखुम्बुको माप्य दूधकोसी गाउँपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । अनियमितताको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो ।

गाउँपालिकाको अनियमितता छानबिन गर्दै अख्तियार

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गाउँसभाबाट विनियोजित बजेट कार्यक्रम नगरी हिनामिना गरेको उजुरी आयोगमा परेको थियो । सबै वडामा गहुँ र कोदो चुट्ने मेसिन खरिद, कालिज पालन, कुखुरा पालन र वडा ६ को ठाने खोला खानेपानी आयोजनामा आर्थिक हिनामिना भएको उल्लेख छ । पालिकाको ७ वटा वडाका लागि गहुँ र कोदो चुट्ने एक/एक गरी १४ वटा मेसिन खरिद भएको थियो ।

उजुरी परेको विषयका सम्बन्धमा गत जेठ २७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्बुलाई अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो । आयोगको पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस १६ मा माप्य दूधकोसी गाउँपालिकालाई कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन भनेको छ । गहुँ, कोदो चुट्ने मेसिन खरिद गर्दा ३० हजार रुपैयाँमा खरिद गरी प्रत्येकको एक लाखका दरले बिल बनाई १४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । कालिज पालन गर्न भनी विनियोजित १० लाख बजेटबाट कुनै काम नगरेको उल्लेख छ ।

कुखुरा पालनका लागि विनियोजित बजेट ५ लाख रुपैयाँबाट सामान्य खालका चारवटा खोर मात्र निर्माण गरेको उजुरी परेको थियो । वडा ६ मा निर्माणाधीन ठाने खोला खानेपानी आयोजनामा गुणस्तरहीन र इस्टिमेटभन्दा फरक काम गरी करिब ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको समेत आरोप छ । बुँदागत रूपमा दिइएको उजुरीअनुसार करिब ५९ लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको छ ।

आयोगमा माप्य दूधकोसी गाउँपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बुका प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमकुमार राई, प्रदेसभा ‘ख’का सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारी तथा १ नं. प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्मित माप्य–खुम्बु मितेरी पुलमा समेत अनियमितता भएको उजुरी परेको छ । करिब ९ करोड लागतमा निर्मित उक्त पुलमा करिब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

पुलको स्थलगत निरीक्षणका लागि आयोगको टोली हालै माप्य दूधकोसी पुगेर फर्किएको छ । २०७७ मंसिर ६ मा प्रदेश नं. १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त पुलको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटनका क्रममा अनावश्यक रूपमा हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिएको थियो । कार्यक्रममै रिजर्भ गरिएको ४५ वटा गाडीको भाडासमेत भुक्तानी नगरेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । अन्य शीर्षकका उधारो रकमसमेत भुक्तानी नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०७८ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?