सरकारको निर्णयप्रति उपकुलपतिहरूको आपत्ति, सर्वोच्चमा बुधबारको पेसी स्थगित

प्रतिष्ठानका चार पदाधिकारी हटाउन सरकारले संचालक परिषद्‍ (सिनेट) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मदत लिनुको सट्टा सिधै काममा रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा २० (क) अनुसार डा यादवलाई पठाएपछि बहालवाला कुलपति र पूर्वउपकुलपतिहरूले संयुक्त रुपमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

डा यादवले मंगलबारदेखि सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने सोमबार नै प्रतिष्ठानका उपुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरिशंकर साहले रिट दायर गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको मुल समस्या समाधान नगरी सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका विषेशज्ञ डा यादव र इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख चिरन्जीवी अधिकारीलाई पठाउनु ऐन विपरीत काम भएको पूर्व उपकुलपतिहरूले जनाएका छन् ।

उनीहरूले नेपाल–भारतको संयुक्त साझेदारी परियोजनाको रुपमा ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ अनुरुप स्वशासित स्वायत्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानमा सिर्जित असहज परिस्थितिप्रति आफुहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

एक जना बहालवाला उपकुलपतिसहित सातजना पूर्व उपकुपतिहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘प्रतिष्ठान स्थापनासँगै संचालनका लागि नेपाल सरकारको संसद्‍बाटै पारित एक छुट्टै ऐन तथा नियमावली लागू भई हालसम्म संचालित भइरहेको हुँदा सोही ऐन तथा नियमावलीअनुसार नै विधिवत ढंगले सम्पूर्ण कामकारबाही संचालन हुनुपर्ने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति हुँदैन । यसै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको ऐन नियम विपरीत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयले प्रतिष्ठानको प्रमुख पदाधिकारीहरूले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विषेशज्ञले अस्पतालको संचालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनीक कार्य गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दछौं ।’

विधिको शासन र प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता रक्षाको लागि मन्त्रिपरिषद्‍को उक्त निर्णय फिर्ता लिनसमेत विज्ञप्तिमार्फत् आह्वान गरिएको छ । सरकारले गरेको निर्णय ऐन र नियमावली विपरीत भएको ठहर गर्ने जनकपुरस्थित मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला कुलपति प्राडा रामकेवट साह, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति प्राडा भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राडा तोरणबहादुर कार्की, सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा उपेन्द्रकुमार कोइराला, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राडा गणेशबहादुर गुरुङ, दाङस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा चिरन्जीवी शर्मालगायत सातजना रहेका छन् ।

प्राज्ञिक तहबाट विरोध भइरहेको बेला सरकारले दिएको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डा यादवले भने आफू प्रतिष्ठानको उपकुलपति वा रजिष्ट्रार बन्न नआएको बताए । उनले भने, ‘कति दिनको अवधि हो मलाई थाहा छैन । यहाँ म निकास दिनको लागि आएको हो । यहाँ वर्षौंदेखि काम गरेका सरहरू तीसौं वर्ष पनि बितिसकेको छ । उहँहरूलाई नै कसरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रीत हुन्छ ।’ उनले पहिलो प्राथमिकता अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई दिइने सेवामा रहेको बताए ।

कारबाहीमा परेका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुस ११ गते उत्प्रेशण मुद्दाको पेसी १२ गते (बुधबार) का लागि तोकिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले सबै पेसी स्थगित गरेकाले १२ गतेको पेसी सरेको छ । पेसी सरेका बेला डा यादवले अदालको निर्णय आफूले मान्ने बताए । उनले अदालतको निर्देशन अनुसार नै काम हुने बताए । उनले भने, ‘अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो मेरा लागि स्वागतयोग्य हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता नम्बर ०७८–डव्लुओ–०७९१ रहेको छ । सरकारले काम गर्न रोक लगाएपछि अदालतको ढोका ढक्ढकाएका डा गिरीले भने बुधबारको पेसी स्थगित भएका अब अर्को पेसीको पर्खाइमा रहेको बताए । शिक्षाध्यक्ष गुरु खनालले भने सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतमा गएका छैनन् ।