न्यायाधीशलगायतलाई संक्रमण भएपछि अदालतको सेवा प्रभावित- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

न्यायाधीशलगायतलाई संक्रमण भएपछि अदालतको सेवा प्रभावित

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर‍ — मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलगायत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ १८ गतेसम्म सेवा संकुचन गरिएको छ ।

न्यायाधीशलगायत ९ जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको र कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका १५ जना होम आइसोलेसनमा रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमित सबैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र सेवामा फर्कने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतमा ९६ कर्मचारी छन् । छेउकै उच्च अदालतले पनि पूर्वसतर्कता स्वरुप कोभिड-१९ को खोप कार्डबिना आउने सेवाग्राहीको प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

उपस्थिति र भिडभाडलाई कम गरेर व्यवस्थापन मिलाई अन्य जनशक्ति, सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीसमेतमा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो निर्णय गरिएको मोरङ जिल्ला अदालतद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले मास्कबिनाको प्रवेशलाई निषेध गरेको छ । सरकारबाट निर्धारित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई अदालतभित्र प्रवेश गर्न तथा कोरोनाको लक्षण देखिएमा अदालत परिसरमा प्रवेश नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको छ ।

उक्त अवधिमा तोकिएका साक्षीहरूको बकपत्र नगराउने र मेलमिलाप केन्द्रबाट छलफलसमेत नगर्ने अदालतले जनाएको छ ।

उक्त सूचनाअनुसार अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने‚ म्याद थप, पक्राउ पूर्जी, कल डिटेल अनुमति तथा जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन सम्बन्धी कार्य सम्भव भएसम्म भर्चुअल विधिबाट गरिनेछ । थुनुवामात्र प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूको पेसी तथा सुनुवाइ गरिने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरू दर्ता र सुनुवाइ गरिने, अभियोग पत्र दर्ता गर्ने र अभियोग साथ पेश भएका प्रतिवादीहरूको बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी कार्य गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

पक्राउ परेका र निवेदन साथ हाजिर हुन आएका प्रतिवादीहरूको बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिवादीहरूको ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा लिने सूचनामा उल्लेख छ । उक्त सूचनाअनुसार अन्तिम हदम्याद बाहेकका दैनिक १० वटासम्म फिराद दर्ता गर्ने र मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता, डिसमिस र तामेलीमा राख्नसम्बन्धी कार्य नियमित हुनेछ ।

यसैगरी घरेलु हिंसा मुद्दामा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश माग भएका निवेदन सुनुवाइ गरिने, फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुनुवा/कैदीका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गरिने सूचनामा भनिएको छ ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालमै थन्किए अक्सिजन प्लान्ट

विद्युत्, जनशक्ति र नियमित मर्मत नहुँदा सञ्चालनमा अड्चन
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — जिल्ला अस्पताल स्याङ्जाले अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि गत जेठमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायो । भदौमा अक्सिजन प्लान्ट अस्पतालमा भित्रियो । अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्दा अस्पतालले विद्युतीय ट्रान्समिटर भने खरिद गरेन । यसले हालसम्म अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अक्सिजन प्लान्टलाई आवस्यक पर्ने विद्युत् नहुँदा प्लान्ट थन्किएको र विद्युत्को व्यवस्थापन नहुँदासम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले बताए । हाई भोल्टेजको बिजुली नभएकाले यो समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा विद्युत् कार्यालयमा छलफल भइरहेको प्रजिअ पौडेलले बताए । ‘ट्रान्समिटर माग गरिरहेका छौं,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’

स्याङ्जामा एउटा पुरानो अक्सिजन प्लान्ट छ । सोही प्लान्टले हालसम्म काम चलाइएको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेको नयाँ प्लान्ट हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका एघारवटै जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने योजनाअन्तर्गत केही जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको भए पनि केही जिल्लामा भने विविध समस्याका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गण्डकीका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक खिमबहादुर खड्काले मनाङमा पनि विद्युत्कै समस्याले जडान गर्न नसकिएको बताए ।

‘अक्सिजन प्लान्ट जडानको लागि थ्रिफेज लाइन चाहिन्छ’ उनले भने, ‘मनाङमा थ्रिफेज लाइन पुगेकै छैन । एक पटक पुगेको थियो लैजान नपाउँदै बाढीपहिरोले बिगार्‍यो । पुनः पुगेको छैन । जसले गर्दा प्लान्ट अस्पतालमै थन्काएर राखिएको छ ।’ उनले थ्रिफेज लाइनको लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य भइरहेको बताए । संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार गण्डकीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसहित गण्डकीका स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कोभिड व्यवस्थापनबारे छलफल चलाएको थियो ।

सोही क्रममा अधिकांश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कोभिड व्यवस्थापनका समस्या सुनाएका थिए । यस्तै, बाग्लुङको धौलागिरी अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन् । खरिद प्रक्रिया ढिला भएकाले सञ्चालनमा आउन नसकेको खड्काले बताए । उनका अनुसार प्लाण्ट ल्याउने कार्य जारी छ ।

यसैगरी, लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा पनि अक्सिजन प्लान्ट मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ हजार सिलिन्डर चलेपछि प्लान्टको फिल्टर परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, बजेट अभावका कारण प्लान्ट यत्तिकै थन्किएको छ । जति मर्मत गरे पनि खर्च बढ्दै जाने भएकाले यतिकै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन, ‘जिल्लाबाट माग हुने कुरा स्वाभाविक हो । तर, बजेट व्यवस्थापनमै समस्या छ । यतिमात्र होइन पुनः मर्मत गर्नुपर्नेमा खर्च बढ्दै जाने भएकाले यतिकै भएको हो ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदविन्दु शर्माले जनशक्ति अभाव भएका जिल्लामा दरबन्दीअनुसार केही दिनमा जनशक्ति पठाउने बताए । ‘एक दुई दिनमै स्वास्थ्यकर्मी खटिनेछन्’ उनले भने, ‘हामीले नियुक्ति दिन लागेका छौं ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मघुमाया अधिकारीले सञ्चालनमा आउन नसकेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको बताइन् । ‘हामीले कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी बजेट छुट्याएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सबै जिल्लामा आवश्यकअनुसार पठाउनेछौं ।’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले भइरहेका स्रोत र साधनलाई अपडेट गर्दै लैजाने बताए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×