न्यायाधीशलगायतलाई संक्रमण भएपछि अदालतको सेवा प्रभावित

न्यायाधीशलगायत ९ जना कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको र कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका १५ जना होम आइसोलेसनमा रहेको अदालतले जनाएको छ । अदालतले एक सूचना जारी गर्दै संक्रमित सबैको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र सेवामा फर्कने उल्लेख गरेको छ ।

अदालतमा ९६ कर्मचारी छन् । छेउकै उच्च अदालतले पनि पूर्वसतर्कता स्वरुप कोभिड-१९ को खोप कार्डबिना आउने सेवाग्राहीको प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

उपस्थिति र भिडभाडलाई कम गरेर व्यवस्थापन मिलाई अन्य जनशक्ति, सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीसमेतमा संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि यो निर्णय गरिएको मोरङ जिल्ला अदालतद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले मास्कबिनाको प्रवेशलाई निषेध गरेको छ । सरकारबाट निर्धारित स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई अदालतभित्र प्रवेश गर्न तथा कोरोनाको लक्षण देखिएमा अदालत परिसरमा प्रवेश नगर्न/नगराउन अनुरोध गरिएको छ ।

उक्त अवधिमा तोकिएका साक्षीहरूको बकपत्र नगराउने र मेलमिलाप केन्द्रबाट छलफलसमेत नगर्ने अदालतले जनाएको छ ।

उक्त सूचनाअनुसार अभियुक्तलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिने‚ म्याद थप, पक्राउ पूर्जी, कल डिटेल अनुमति तथा जरुरी पक्राउपूर्जी समर्थन सम्बन्धी कार्य सम्भव भएसम्म भर्चुअल विधिबाट गरिनेछ । थुनुवामात्र प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूको पेसी तथा सुनुवाइ गरिने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरू दर्ता र सुनुवाइ गरिने, अभियोग पत्र दर्ता गर्ने र अभियोग साथ पेश भएका प्रतिवादीहरूको बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी कार्य गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

पक्राउ परेका र निवेदन साथ हाजिर हुन आएका प्रतिवादीहरूको बयान तथा थुनछेकसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिवादीहरूको ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा लिने सूचनामा उल्लेख छ । उक्त सूचनाअनुसार अन्तिम हदम्याद बाहेकका दैनिक १० वटासम्म फिराद दर्ता गर्ने र मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता, डिसमिस र तामेलीमा राख्नसम्बन्धी कार्य नियमित हुनेछ ।

यसैगरी घरेलु हिंसा मुद्दामा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश माग भएका निवेदन सुनुवाइ गरिने, फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुनुवा/कैदीका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गरिने सूचनामा भनिएको छ ।