स्थानीय तहमा अनियमितता- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहमा अनियमितता

डम्बरसिं राई

खोटाङ — दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–८ बुवालुङमा सञ्चालित कतिपय योजनामा आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । नगरपालिकामा पटक–पटक गुनासो गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । बुवालुङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको आरोप छ ।

८३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन सडकमा सोलिङ र डन्डीबिनै ढलान गरिएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए । ‘सडक ढलान गर्दा सोलिङ र रड अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘न सोलिङ छ, न रड । माटोमाथि ढलान गरिएको छ, यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।’ स्थानीय हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले २०७८ असोज १८ मा नगरपालिकासँग सम्झौता गरे पनि लोकमार्ग निर्माणमा रमण गोल्डेन जुड जेबी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले काम गरिरहेको वडाध्यक्ष लीला चौहानले बताए ।

उक्त सडकको बजेट नै कम भएकाले रड र सोलिङबिनाको इस्टिमेटकै आधारमा काम भइरहेको वडाध्यक्ष चौहानले बताए । स्थानीयको विरोधपछि रातारात इस्टिमेट परिवर्तन गरिएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङस्थित निर्माणाधीन सडक । उक्त सडकको ढलान माटोमाथि गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । तस्बिर : डम्बरसिं राई

बुवालुङस्थित अन्नपूर्ण माविको सिँढी तथा पर्खाल निर्माणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ । यसमा पनि उपभोक्ता समितिबाट श्रमदान गराएर रमण गोल्डेन जुड जेबीले मध्यपहाडी लोकमार्गकै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर नगरपालिकाबाट भुक्तानी लिएको छ । स्थानीय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष जेपी राईले भने, ‘निर्माण सामग्री साङ्गेले दिनुभएको हो,’ राईले भने, ‘तर यसै कामका लागि नगरपालिकाबाट पनि बजेट निकासा गरिएको रहेछ ।’

विद्यालयको सिँढी र पर्खालका लागि २० लाख १६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताए । उक्त कामका लागि विष्णुमाया थापा अध्यक्ष रहेको सिँढी तथा पर्खाल निर्माण उपभोक्ता समितिले नगरपालिकासँग सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको भट्टराईले सुनाए ।

एकीकृत बस्ती अलपत्र
दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढ–८ बुवालुङको खावाडाँडास्थित एकीकृत बस्ती पनि अलपत्र परेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए पनि एकीकृत बस्ती निर्माण योजना अलपत्र परेको हो ।

उक्त ठाउँमा सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत लाभग्राहीका लागि २० घर बनाइएको हो । पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोस्रो कित्ताको १ लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैयाँको दरले लिए पनि काम भने अपूरै छ ।

घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाललगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भएर पनि फरफारक भइसकेको वडाध्यक्ष चौहानले सुनाए । यद्यपि टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको बुढाथोकीले बताए ।

उक्त वडाकै ऊवाबारीमा पनि एकीकृत बस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ । उक्त ठाउँमा घर निर्माणको सुरुवाती चरणमै अलपत्र परेको छ । यद्यपि पहिलो र दोस्रो चरणको गरी दुई लाख रुपैयाँका दरले निकासा लिइसकेको लाभग्राही मनिराम हिङ्माङले बताए ।

उक्त ठाउँमा वडाध्यक्ष चौहानलगायत २५ लाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ । कतिपयको सुरक्षित नागरिक आवासको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको वडा सदस्य चाम्लिङले बताए । उक्त ठाउँ अनकन्टार भएकाले बस्न समस्या देखिएको हिङ्माङको भनाइ छ ।

उक्त वडाको विभिन्न विकासे योजनाहरूको अनियमिततामा वडाध्यक्ष चौहानको नाम जोडिएको छ । वडाध्यक्ष चौहानले भने विकास निर्माणलगायतका अन्य विषयमा आफ्नो नाम जोडेर विभिन्न आरोप मात्र लगाएको बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेलायती राजनीतिमा ‘भोज तरंग’

नवीन पोखरेल

लन्डन — कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि गरिएको लकडाउन उल्लंघन गरी कर्मचारीले नै सामूहिक जमघट र मदिरा भोज गरेको विषयले बेलायतको राजनीति निकै तातेको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन

लकडाउन प्रतिबन्ध जारी रहँदा सरकारी अधिकारी नै मदिरा भोजमा व्यस्त भएको पाइएपछि अहिले बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकार निकै आलोचित बनेको छ ।

पार्टीमा आफू सहभागी भएको प्रधानमन्त्री जोन्सनको स्वीकारोक्तिपछि भने राजनीति थप तरंगित मात्र भएको छैन, धेरैले उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा परेको आकलन गर्दै छन् । सर्वसाधारणलाई नियम लगाउने तर आफूहरू भने प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मदिरा भोज गर्ने भन्दै जोन्सनको तीव्र आलोचना भएको हो । प्रतिपक्षसहित सत्तारूढ दल कन्जरभेटिभ (टोरी) कै सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।

धेरै सहकर्मीलाई जोन्सन आउँदो आमनिर्वाचनमा नेता हुन्छन् भन्ने विश्वास छैन् । सयौं आक्रोशित मतदाताले यही विषयमा आफ्ना सांसदहरूलाई सम्पर्क गरेका बीबीसीले जनाएको छ । कतिपय नेताले ‘प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वका लागि नैतिक धरातल गुमाइसकेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

एक जना सत्तारूढ सांसदले दलबारे आक्रोश व्यक्त गरिएका २ सयभन्दा बढी इमेल आएका र ५ वटामा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिएको जनाएका छन् । बीबीसीले प्रस्तुत गरेको ‘टाइमलाइन’ अनुसार लकडाउनका बेला सरकारी अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा पटकपटक जमघट गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन भनिरहँदा उनीसहित सरकारी अधिकारी भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भोजमा रमाएका घटनाक्रमले देखाएको छ । सन् २०२० को मे १०, १५ र २०, जुलाई १७, नोभेम्बर ५, १३ र २७ मा सरकारले नै भोज आयोजना गरेको बीबीसीले उल्लेख छ । त्यस्तै, डिसेम्बर २, १०, १४, १५, १६, १७ र १८ तथा सन् २०२१ को अप्रिल १२ र १६ मा पार्टी गरिएको हो ।

बेलायती राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि हुनु अघिल्लो रात अप्रिल १६ मा राष्ट्र शोकमा डुबिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा दुईवटा पार्टी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री जोन्सन नभए पनि कोभिडसम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेकामा उनी पनि विवादमा तानिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेलायती राजदरबार बकिङहम राजदरबारसँग यस विषयमा माफी मागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले शोकका बेला भोज गरिनु निन्दनीय भन्दै माफी मागेका हुन् । सन् २०२० को मे २० मा पहिलो लकडाउन बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित मदिरा पार्टीमा सहभागी भएपछि विवादमा तानिएका जोन्सन बेलायती अखबारले एकपछि अर्को घटना उजागर गरेपछि थप तनावमा छन् । उनले यसअघि बेलायती संसद् ‘हाउस अफ कमन्स’ मा माफी मागे पनि मुद्दा सेलाएको छैन ।

टोरीका स्कटिस नेता डग्लस रस र अन्य ५ सांसदले पार्टी नेतृत्व छनोट गर्ने ‘१९२२ कमिटी’ लाई एक पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री माथि विश्वास नभएको जनाइसकेका छन् । कम्तीमा ५४ सांसदले त्यस्तै पत्र लेखेमा जोन्सनले दलभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । पराजित भएको खण्डमा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।

पूर्वमन्त्री तथा टोरी वरिष्ठ नेता टोबायस एलउडले बोरिसलाई सशक्त नेतृत्व गर्न वा पद छाड्न भनेका छन् । डिफेन्स सेलेक्ट कमिटीका अध्यक्ष एलउडले आफूहरूले ‘नेतृत्व’ चाहेको बताए । सरकारले भने वरिष्ठ कर्मचारी सु ग्रेको छानबिन प्रतिवेदन नआइन्जेल आफ्नो धारणा नबनाउन अपिल गरेको छ । बेलायती पूर्वविदेशमन्त्रीको सल्लाहकार समितिमा रहिसकेका बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदी बेलायती राजनीति नैतिकताले चलेको र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुने बताउँछन् ।

‘संसद्प्रति जवाफदेही सरकारको जीवन्त र सुन्दर अभ्यास बेलायतले प्रस्तुत गर्छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यहाँको राजनीतिको सुन्दर पक्ष के छ भने प्रत्येक साता सानाठूला सबै कमीकमजोरीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा जवाफ दिन लगाइन्छ । बेलायतको संसद् सशक्त र सक्रिय संसद्को उदाहरण हो ।’


प्रकाशित : माघ २, २०७८ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×