कोभिड नियन्त्रणमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री राई- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

कोभिड नियन्त्रणमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री राई

रासस

काठमाडौँ — प्रदेश नं १ सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँग प्रदेशस्तरीय सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले संक्रमणविरुद्ध जनचेतना बढाउन र आवश्यक तयारी गर्न छलफलको आयोजना गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि राजनीतिक दलको सहयोगको खाँचो देखिएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले राजनीतिक दलको दलीय संयन्त्र आधारभूत तहसम्म हुने भएकाले दल र तीनका भ्रातृ सङ्गठनको परिचालनले रोगविरुद्ध लड्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

'सरकारको प्रयासमा दलले साथ दिए कोभिडविरुद्ध तय गरिएका योजना सफल हुन सक्छन्,' मुख्यमन्त्री राईले भने । उनले प्रदेशमा खोपको पर्याप्त व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय खोप लगाउन आउने सङ्ख्यामा कमी आएकोमा राजनीतिक दललाई यसप्रति जागरण पैदा गरिदिन अपिल गरे ।

कोरोनाको तेस्रो लहर सकेसम्म निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्ने अवस्था नआउनेगरी सामाना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री राईले बन्दाबन्दीले जनताको दैनिकी, रोजीरोटीसहित मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुनेतर्फ सरकार सम्वेदनशील रहेको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले कोभिड सङ्क्रमण विरुद्ध सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार मिलेर लड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले कोभिड विरुद्ध अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई बुस्टर डोजका रूपमा खोप दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा एक अर्कामा जिम्मेवारी पन्छाएरभन्दा पनि आपसमा मिलेर अघि बढ्न उनले आग्रह गरे ।

सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले रोगको सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा राजनीतिक दललाई भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे । राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्धव थापा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रदेश सचिव महेश रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण चाम्लिङ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अशोक चाम्लिङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश सचिव वासुदेव भट्टराई लगायतले आ–आफ्नो दलका तर्फबाट जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका लागि सदैव सहयोग रहेने धारणा राखे ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली र सामाजिक विकास मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सागर प्रसाईंले रोगविरुद्ध भए गरेका प्रयासबारे प्रकाश पारेका थिए ।

छलफलमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल, सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, प्रदेश–१ का प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक अरुणकुमार बिसी, सशस्त्र प्रहरी बल पकलीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक कमल गिरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रदेश–१ कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक प्रकाशराज पाण्डे, नेपाली सेना थलाहा गणका प्रमुख सेनानी अमृत थापा मगरले कार्यालयबाट भए गरेका कामका बारे जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २०:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विमानस्थल र एयरलाइन्सको लापरबाहीले यात्रुको उपभोक्ता अधिकार हनन : मानव अधिकार आयोग

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तोकिएको समयमा हवाई उडान नहुनु र उडान ढिलो ‘फ्लाइट डिले’भएको सूचना समयभित्रै एयरलाइन्सले यात्रुलाई नदिँदा यात्रुको उपभोक्ता अधिकार हनन भएको जनाएको छ ।

आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरका विभिन्न विमानस्थलमा गरेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उडान सेवा विलम्ब हुनु र यात्रुले सास्ती बेहोर्नुमा एयरलाइन्सको लापरबाही रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगको संघ र प्रदेश कार्यालयले तीन महिनाको अवधिमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा हवाई यात्रु खासगरी सुत्केरी, बिरामी, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अत्यावश्यक कामकाजी र ज्येष्ठ नागरिकले बढी सास्ती बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । तोकिएको समयमा र बिनाझन्झट यात्रा गर्न पाउने आम उपभोक्ताको अधिकारका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन तथा विमान उडानको निर्धारित समयमा ढिलाइ हुन नदिन गरिएको व्यवस्थापनबारे सम्बन्धित विमान सेवा कम्पनीसँग जानकारी लिने जनाएको छ ।

शुक्रबार ‘हवाई उडान र नागरिकको उपभोक्ता अधिकार’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव मञ्जु खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यात्रुको उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धमा विमानस्थल तथा विमान सेवा कम्पनीमा गरिएको स्थलगत अनुगमनको सार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उडानबारे यात्रुलाई समयमा सही सूचना नदिइँदा यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरेको पाइएको बताए ।

विमानस्थल, सरोकारवाला यात्रु र एयरलाइन्ससँग गरिएको अवलोकन अध्ययनबाट तथ्याङ्कअनुसार आधा घण्टादेखि आठ घण्टासम्म उडान ढिलो हुने गरेको र एयरलाइन्सले बेलैमा र सही सूचना नदिने गरेका कारण यात्रुले कठिनाई भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । लामो समयसम्म विमानस्थलमा पर्खनुपर्ने कारण यात्रु विमानस्थल परिसरका महङ्गा र गुणस्तरहीन खानेकुरा खान बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । साथै विमान उडान ढिलो हुने देखिएमा यात्रुलाई अग्रिम जानकारी नगराइने गरेको तथा विमान उडानको समय परिवर्तनबारे विमानस्थलमा आइपुगेपछि मात्रै अवगत गराउँदा यात्रु दोहोरो मारमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढे पनि उनीहरुका लागि विश्रामस्थल, खानेपानी, शौचालयलगायतको सुविधा पर्याप्त नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको जनाइएको छ । हिमाली र पहाडी भेगका उडानमा यात्रुले बढी सास्ती बेहोर्नुपरेको पाइएको छ ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण र सेवालाई व्यावहारिक र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विमानस्थल र एयरलाइन्सले समयमा सही सूचना नदिएकाले उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै उपभोक्ताको अधिकारप्रति सजक रहन सबैमा अनुरोध गरे । विमानस्थलले आधुनिक सुविधा दिन तथा नियामकले प्रभावकारी अनुगमन गरेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष मगरले आग्रह गरे । उनले हवाई उडानका यात्रुले भोगिरहेको समस्याबारे कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै सरकारलाई राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी दिए ।

आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले सम्बन्धित निकायले नियम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई विषयगतरूपमा गहन अध्ययन गरी सिफारिस गरिने बताए ।

आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले विमानस्थलमा हवाई यात्रुले भोगिरहेको समस्याको पहिचान गरी सेवा सुधारमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरी छिट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगले जनाएको छ । विमान कम्पनीले नियमित उडान नगर्दा यात्रुले भोगेको समस्या, सही सूचना नपाउँदा नागरिक उपभोक्तामाथि भएको क्षतिबारे नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएर सुधार गरिने आयोगको भनाइ छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी गोविन्द सुवेदी, निर्मल धिताल, विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, बाबुराम पौडेल, भावना भट्टलगायतले विमानस्थलको सेवा चुस्त र प्रभावकारी एवं सबैखाले यात्रुमैत्री बनाएर उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चित गर्न आयोगमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ २०:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×