खोटाङमा वडा तहसम्मै गठबन्धन मजबुत बनाइने- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खोटाङमा वडा तहसम्मै गठबन्धन मजबुत बनाइने

डम्बरसिंह राई

खोटाङ — नेपाली कांग्रेस खोटङका सभापति विष्णुकुमार राईले सत्तापक्षीय गठबन्धनले वडा तहसम्मै मजबुत गठबन्धन कायम राख्ने बताएका छन् ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सभापति राईले प्रतिगमनविरुद्ध सत्ता साझेदार पार्टीको एकता आवश्यक भएकाले वडा तहसम्मै मजबुत गठबन्धन कायम राखिने बताएका हुन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईको संयोजनमा बसेको गठबन्धन पक्षधरहरूको बैठकले आगामी माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाको चुनावमा खोटाङबाट मतदान गर्ने जनप्रतिनिधिहरूबीच गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न समन्वय गर्ने, जिल्लाको समग्र विकासका लागि साझा प्रयास जारी राख्दै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको पालिकाहरूमा संयुक्त बैठक राखी जनताका मागहरू प्रदेश र संघीय सरकार मार्फत तत्काल सम्बोधन गर्न पहल गर्ने लगायत निर्णय गरिएको सभापति राईले बताएका छन् ।

कांग्रेस सभापति राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) खोटाङका अध्यक्ष पृथ्वी किराती, एकीकृत (समाजवादी पार्टी) खोटाङका अध्यक्ष जलसेर राई र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष टंक थापाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म मजबुत बनाउने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशमा विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्रले डेढ महिनाभित्रै अनुमति पाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि तयार भइरहेको बताउँदै अबको एकदेखि डेढ महिनाभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतनिधिमण्डलसँग भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘विद्युत् निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो,’ उनले भनिन् ‘विद्युत् आयात गर्न दिँदैनौँ, तपाईंहरूले गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेगरी सरकारले कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘आफैं विद्युत् उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्नेगरी कार्यविधि बनाउछौं,’ उनले भनिन् । विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभइ प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री भुसालका अनुसार बंगलादेशसम्म विद्युत् निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नेछ । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमै बजार खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नरोकिने पनि बताइन् । ‘केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउछौँ’ उनले भनिन् ।

छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुबै देशमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत् व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको बताए । नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन उनले आग्रह गरे । ‘विद्युत् निर्यात चुनौतिपूर्ण भए पनि संभावना धेरै छन्,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुपर्‍यो ।’

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत् निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे । सो संयन्त्रले विद्युत् निर्यातका लागि सरकार–सरकार र सरकार–निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । परिसंघको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले भनिन् ‘विद्यमान प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर वा नयाँ लाइन बनाएर अघि बढ्न परे पनि हामी तयार छौं।’

बंगलादेश आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तयार छ । परिसंघको टोली अघिल्लो महिना बंगलादेश जाँदा त्यहाँका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट सिधै विद्युत् खरिद गर्न तयार रहेको बताएका थिए । बंगलादेशले नेपालमा सुनकोसी ३ जलविद्युत आयोजना आफैं निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत् लैजाने प्रस्ताव समेत गरेको छ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×