‘एन्टिबडी बनेकालाई पनि बुस्टर डोज आवश्यक’- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘एन्टिबडी बनेकालाई पनि बुस्टर डोज आवश्यक’

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोभिड संक्रमणपछि गरेको अध्ययनमा ९० प्रतिशतमा रोग प्रतिरोधी क्षमता
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेशवासीको रगतको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांशमा एन्टिबडी बनेको देखिए पनि बुस्टर डोज लिन जरुरी रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन् ।प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोभिड–१९ संक्रमणपछि गरेको एक अध्ययनमा ९० प्रतिशतमा रोग प्रतिरोधी क्षमता (एन्डिबडी) बनेको देखिएको छ ।

झन्डै चार महिना लगाएर तयार पारिएको यो अध्ययन–प्रतिवेदनका लागि उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका १ हजार १ सय ५३ जनामा परीक्षण गरिएको थियो ।

‘पोजिटिभ देखिएर एक महिना कटेकाको रगतको परीक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौं,’ प्रयोगशालाका वरिष्ठ निरीक्षक शेखर मिश्रले भने । संक्रमण भएको एकदेखि तीन महिना वितेका धेरैमा एन्टिबडी बनेको देखिएको उनले बताए । ‘यो सोधले स्थानीयबासीको शरीरले बनाउन सक्ने रोग प्रतिरोधक क्षमता र संक्रमणपछि शरीरको प्रतिक्रियाबारे थाहा हुन्छ,’ उनले भने । प्रयोगशालाका निर्देशक जयवेन्द्र यादवले परीक्षणमा सहभागीमध्ये ९६ प्रतिशत संक्रमित र यीमध्ये पनि ७२ प्रतिशत लक्षणयुक्त रहेको बताए । एन्टिबडी बनेका ४६ प्रतिशत खोप लगाएका र ग्रामीण भेकका बढी भएको उनले बताए ।

‘एन्टिबडी देखिएका ८८ प्रतिशत संक्रमित भएकाले वा खोप लगाएका कारण हुनसक्छ,’ यादवले भने, ‘संक्रमणपछि निको हुने क्रममा शरीरमा पनि स्वतः एन्टिबडी बन्छ ।’ उनको अनुसार संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशतमा र कोभिड नभएका ३२ प्रतिशतमा समेत एन्टिबडी बनेको देखिन्छ ।

उक्त अध्ययनमा सहभागी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.सुरेश मेहताले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बनिसकेकाले पनि ‘बुस्टर डोज’ लिन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘रोग प्रतिरोधक क्षमता बनेको केही दिन पछि घट्न थाल्ने हुनाले बढाउनलाई बुस्टर डोज दिनैपर्छ ।’ तेस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा यसको महत्व झनै बढेको डा.मेहताले बताए । पूर्ण मात्राको खोप लगाएको कम्तिमा तीन महिना र बढीमा छ महिनाभित्र बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने उनले जनाए ।

‘संक्रमित भएको केही महिनापछि एन्टिबडी बनेकाले पनि पूर्ण खोप र बुस्टर डोज लिनैपर्छ, रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कायम राख्नलाई यो जरुरी छ,’ डा.मेहताले भने, ‘पहिले लिएकै खोप लिनुपर्छ, चिकित्सकसँग परामर्श गर्न सकिन्छ ।’ तर सर्वसाधारणले सहज ढंगले बुस्टर डोज कहिलेसम्म लगाउन पाउने भन्ने बारेमा भने सरोकारवाला प्रस्ट छैनन् । प्रदेश १ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक ज्ञानबहादुर बस्नेतले सरकारले माघदेखि बुस्टर डोज दिने भने पनि हाललाई त्यो कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए ।

पूर्ण खोप लिनेको संख्या बढाएर मात्र अगाडि बढ्ने माथिबाट निर्देशन आएको उनले जनाए । निर्देशक बस्नेतका अनुसार एकै पटक सबैखाले खोप कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा जनशक्ति र साधनस्रोत लगायतको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ । ‘प्रदेश १ मा पूर्ण खोप लगाएकाले कहिलेसम्म बुस्टर डोज लगाउन पाउँछन् भन्ने सम्बन्धमा यकिन भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साना दल ‘असमावेशी’

मधु शाही

काठमाडौँ — राप्रपाको महाधिवेशन सुरु भएकै दिन पूर्वसांसद एवं राप्रपाका केन्द्रीय नेता ऋषिबाबु परियारले पत्रकार सम्मेलन गरी दल समावेशी नभएको प्रश्न उठाए । उनको माग थियो, ‘पार्टीमा दलित सहभागिता संख्या बढाउनुपर्छ ।’

राप्रपामा लामो समयदेखि उनीसहित तीन जना मात्रै दलितको सहभागिता थियो । विधान संशोधन गरेर कम्तीमा ६ जना दलित केन्द्रीय सदस्य राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।

विधान संशोधन गर्ने बेला समावेशिताको मुद्दा उठाउँदै आएको राप्रपा नेतृत्व र विधान संशोधन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले परियारलाई सकारात्मक आश्वासन दिएका पनि थिए । संशोधित विधान छापिएर आउँदा भने दलित समुदायको समावेशीको संख्या राखिएन । ‘तीन जना मात्रै लेखियो, प्रिन्ट मिस्टेक भएछ भन्दै नेताले टार्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसले समावेशीप्रति संवेदनशीलता देखिएन भनेर बुझेको छु ।’

संविधानमा समावेशिताबारे प्रस्ट पारिए पनि राजनीतिक दलले सहजै अवलम्बन गरेका छैनन् । महाधिवेशनपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ३२ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका कोही परेनन् । १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अध्यक्षले ५० जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । लिङ्देनले आफू संविधानको समावेशी सिद्धान्तविरोधी नभएको दाबी गरे । ‘दोस्रो चरणको मनोनयनमा समावेशी भएर आउँछ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, समानतामूलक समाजवादको सिद्धान्त बोकेको पार्टी जनता समाजवादी (जसपा) पनि संविधानले तोकेबमोजिम समावेशी छैन । संविधानअनुरूप एक तिहाइ महिला संख्या पुर्‍याउन निर्वाचन आयोगले पटक–पटक जसपालाई ताकेता गरेको छ । जसपामाा सीमान्तकृत समुदायको संख्या झन् न्यून छ । जसपा नेता प्रकाश अधिकारीले महिलाको संख्या १४ प्रतिशतजति मात्र रहेको बताए । ‘समावेशी गराउनुको अर्थ मान्छे मात्रै थुपार्नु होइन,’ उनले भने, ‘योग्य मान्छे ल्याउन समय लाग्छ ।’

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य दुर्गा सोवले समावेशीको पक्षमा दक्षताको कुरा गर्नु विभेदकारी दृष्टिकोण भएको बताइन् । अरू पार्टीमा भन्दा जसपामा दलित समुदायको संख्या बढी छ । उनका अनुसार ५ सय १४ सदस्यीय कमिटीमा ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदाय छन् । जनसंख्याका आधारमा थप अधिकारसहितको समावेशी हुनुपर्ने भए पनि त्यो नीति पार्टी विधानमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताइन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । गत भदौमा पार्टी दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्‍याए पनि दलित, मुस्लिम, जनजाति, थारू, खस आर्यलगायत अरू सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्यून छ । लोसपा नेता लक्ष्मण कर्णले समावेशी बनाउन कमिटीलाई ५१ सदस्यीय बनाउने पार्टीको योजना रहेको बताए । उनले त्यतिबेला कमिटी समावेशी बन्ने दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक शाखा प्रमुख गुरु वाग्लेका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार अरू ठूला पार्टीले पनि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम क्लस्टर पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको बताए । यद्यपि निर्वाचन आयोगले समावेशी नहुँदासम्म पार्टी दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्ने र महाधिवेशनपछि विवरण अद्यावधिक गर्दा सोधपुछ गर्ने गरेको छ ।

पार्टी दर्ता गर्दा महिलाको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समावेशी दल नभए दर्ता गर्दा कडाइ गर्ने भए पनि समावेशी नभए के गर्ने ? कुनै नियम छैन । ‘नियमनका आधार नहुँदा आयोगले भन्छ, पार्टीहरूले हुन्छ भन्छन्, गर्दैनन्,’ वाग्लेले भने, ‘नेताहरूले स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो । महिला समावेशीबाहेक अरू समुदायगत समावेशीमा दल तथा पार्टी खासै संवेदनशील भएको देखिँदैन ।’

लोसपामा ३१ जना केन्द्रीय समितिमा महिला आरक्षणको मात्रै कोटा पुगेको छ । ३१ जनामा ११ जना महिला सहभागिता छ भने अरू समुदायको प्रतिनिधित्व पर्याप्त छैन । दलितमा ३ जना, आदिवासी ६ जना, मुस्लिम २ जना र खस आर्य २ जना मात्रै छन् । राप्रपा र जसपाको केन्द्रीय समितिकै आरक्षण कोटा कति छ भन्नेमा अन्योल छ ।

जसपा विभाजनपछि विधानमा ८ सय १ जनाको केन्द्रीय समिति टुक्रिए । अहिले जसपामा ४ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । यसमा कुन समुदाय कति छन् ? न लिंग छुट्याइएको छ न त समुदाय । आफ्नै कमिटीमा कुन समुदाय कति छन् भनेर अहिलेसम्म तथ्यांक छुट्याउन नसक्दा भद्रगोल स्थिति देखिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले स्विकारे । ‘पार्टी फुटेपछि कस्तो अवस्था छ, कोटा छुट्याउनै भ्याएका छैनौं,’ उनले भने, ‘तर आरक्षणका विरोधी होइनौं ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ १२:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×