जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको धर्ना

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष अभियानको सहयोगमा पीडित विद्यार्थीहरू नोबेल मेडिकलमा रिले अनशन र जिल्ला प्रशान कार्यालयको मूल गेटमा धर्ना बसेका छन् । विद्यार्थीले बुधबारदेखि कलेज प्रशासनमा तालासमेत लगाएका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएपछि पिडित विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको र अतिरिक्त शुल्कको बहानामा विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको भए कानुनी कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले विद्यार्थीहरूलाई कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन आग्रह गरेका छन् । तर‚एमबीबीएस अध्ययनका क्रममा कलेजले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर परीक्षामा अंक दिने भएकाले कलेजविरुद्ध उजुरी दिने हिम्मत गर्न सकेको छैन । प्रजिअ दाहालले कलेज सञ्चालकसँग छलफल भइरहेकाले चाँडै विद्यार्थीको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गरेको कलेज प्रशासनले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै पुस १४ गतेदेखि पठनपाठनमा रोकेको छ । कलेजमा रहेका सय विद्यार्थीको कोटामा भर्ना भएका ९६ विद्यार्थीमध्ये नौ जना भारतका, १० जना छात्रवृत्तिका र पाँच जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ । तर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेज प्रवेशमा नै रोक लगाएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको पीडित विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमविपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएर न्यायका लागि अपील गरेका थिए । तर‚ हालसम्म कतै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कूल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् ।

कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मा अतिरिक्त २० लाख शुल्क बुझाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गराएपछि मात्रै पठनपाठन सुरु गर्ने अडानमा छन् । कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालले कलेज प्रशासन विद्यार्थीको समस्याप्रति गम्भीर रहेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने बताए । उनले आफूहरूको लडाइँ मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग भएको तर त्यसको मार विद्यार्थीले भोग्नु परेकोले दु:ख लागेको बताए । ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा प्रजिअ दाहाल र कलेज प्रशासनबीच विद्यार्थीको समस्या समाधानका लागि छलफल भएको थियो । छलफलमा तत्काल विद्यार्थीलाई कलेजमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएका थिए ।