गाउँपालिकाको निर्माणाधीन भवन‍ गुणस्तरहीन पुष्टि भएपछि कालो सूचीमा नराख्न दबाब

गत पुस ११ गतेको निर्णयले ठेक्का सम्झौता रद्द, धरौटी जफत, उक्त भवन निर्माणका लागि पेस्की फिर्ता र निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दबाब आएको कर्मचाहरूले बताएका हुन् ।

गुणस्तरहीन काम र त्यसको ल्याब टेस्टको किर्ते प्रकरणलगायतका विषयमा निर्माण व्यवसायीहरूले कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभावमा पार्न खोजेको र आर्थिक प्रलोभनसमेत देखाएर प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएको एक कर्मचारीले बताए ।

त्यसो गर्दा पनि आफूले नमानेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई समेत दबाब दिन लगाइएको ती कर्मचारीले बताए ।

यस्तो अवस्था आएपछि यो विषयलाई आफूहरूले अन्तिम चरणसम्म नछाड्ने नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता लोकेन्द्र राजभण्डारीले बताए । गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भइसकेपछि पनि दबाब आएकाले उक्त पालिकाका सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर लड्ने राजभण्डारीले उल्लेख गरे । ‘गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले भवन गुणस्तरहीन भएको पुष्टि गरिसकेको छ‚’ राजभण्डारीले भने‚ ‘यति भइसकेपछि पनि मिलेमतोमा कारबाही भएन भने हामी त्यसको भन्डाफोर गर्छौं ।’

त्यसो त यो विषयमा गत २२ गते उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि आफूहरूलाई सम्बन्धित पक्षले जानकारी नगराएको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए । ठेक्का रद्दको अन्तरिम आदेश गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग दाबीको सम्बन्धमा दुवै पक्ष एकआपसमा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो/होइन, भन्ने सवालको निरुपण गर्नुपर्ने भनी पुस २८ गते बोलाइएको थियो । त्यतिन्जेलका लागि पुस ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उत्प्रेषण आदेश गरिएको थियो ।

ऐसेलुखर्क गाउँ कार्यपालिकाको गत पुस ११ गतेको निर्णयले ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत गर्न बढाइएको प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश महम्मद जुनैद् आजादको गत पुस २२ गतेको एकल इजलासले पुस २८ गतेका लागि पेशी तोकी त्यसबेलासम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रुजन-जगदम्बा-भुवनेश्वरी एन्ड वैभव जेभीद्वारा निर्माणाधीन भवन गुणस्तरहीन भएको ललितपुरस्थित गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले पुष्टि गरेपछि ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत, उक्त भवन निर्माणका लागि पेस्की फिर्ता र निर्माणमा संलग्न निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया बढाइएको थियो । यसविरुद्ध उक्त निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कुमार खनालले रिट निवेदन दिएका थिए ।

उनका अनुसार ३१ लाख दुई हजार एक सय ३० रुपैयाँ धरौटी जफतका लागि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंकमा पत्राचार गरिएको थियो ।

यसबाहेक भवन निर्माणका लागि लिएको करिब ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी र निर्माणमा संलग्न रुजन के निर्माण सेवा प्रालि दिक्तेल, जगदम्बा निर्माण कम्पनी प्रालि काठमाडौं, भुवनेश्वरी एन्ड वैभव बिल्डर्स प्रालि काठमाडौंलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्राचार गरी प्रक्रियासमेत बढाइएको थियो ।

गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले निर्माणाधीन भवन गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन दिए पनि उक्त भवन निर्माणमा संलग्न प्रतिनिधिले किर्ते गरेर गाउँपालिकालाई प्रतिवेदन बुझाएको र गुणस्तरका लागि पटक-पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरिएकाले ठेक्का रद्द गर्नुपरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीराकुमार यादवले बताइन् । उक्त भवन तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार आठ सय ७३ रुपैयाँको लागत स्टिमेटको आधारमा टेन्डर आह्वान गरिए पनि मुल्यअभिवृद्धि करसहित दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार तीन सय ४६ रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पारेको थियो ।

उक्त भवनको काम चित्त नबुझेपछि २०७८ जेट २१ गते भवनको भुइँतलाको पिलरको नमूना परीक्षणका लागि गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा पठाइएको थियो । उक्त नमूनाको प्रतिवेदन गायव गरेर नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेर सम्बद्ध निर्माण कम्पनीले गाउँपालिकालाई बुझाएको थियो ।